शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विवि पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में सुक्खू सरकार पर सात हजार रुपए का जुर्माना इसलिए लगा दिया है क्योंकि सरकार जवाब ही दायर नहीं कर रही हैं।
इस मामले में पहले प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सत्येन वैदय की खंडपीठ ने प्रोफेसर अजय दीप बिंद्रा बनाम हिमाचल सरकार व अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए 24 सितंबर को पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। बावजूद इसके सुक्खू सरकार की नौकरशाही ने अदालत में जवाब दायर नहीं किया।
अभी 15 अक्तूबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर और जस्टिस सत्येन वैदय की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई तो खंडपीठ ने जुर्माना या कॉस्ट की रकम बढ़ाकर सात हजार कर दी और इस रकम को राज्य विधिक सेवाएं अथारिटी में जमा कराने के निर्देश दे दिए।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 24 सितंबर को सरकार को काउंटर हलफनामा दायर करना था लेकिन उसने दायर नहीं किया। लेकिन 15 अक्तूबर को भी सरकार ने ये हलफनामा दायर नहीं किया तो खड़पीठ ने जुर्माने की रकम बढ़ा दी। सरकार ने इस हलफनामा को दायर करने के लिए और समय मांगा । अदालत ने अब इस मामले में सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।अब मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को होनी हैं।
ये है मामला
सुक्खू राज में हिमाचल प्रदेश विवि समरहिल की तरह ही कृषि विवि पालमपुर भी अस्थाई कुलपति के सहारे चल रही हैं। राजभवन की ओरदसे मई महीने में नियमित कुलपति की तैनाती को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें कुलपति की नियुक्ति के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देशों के अलावा योग्यता को लेकर और शर्तें भी जोड़ दी। इन अतिरिक्त शर्तों को विवि के ही एक प्रोफेसर अजय दीप बिंद्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। बिंद्रा ने अपनी याचिका में कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अलावा कुलपति की नियुक्ति के लिए अन्य शर्तों को जोड़ना सही नहीं हैं।
इस मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील संजीव भूषण ने कहा कि इस मामले को लेकर पालमपुर कृषि विवि और राजभवन सचिवालय की ओर से जवाब दायर कर दिया गया लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जा रहा हैं। इसलिए ये जुर्माना लगाया गया हैं।
याद रहे पूर्व की जयराम सरकार में भी कुलपति की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन में इसी तरह की अतिरिक्त शर्तें जोड़ दी गई थी लेकिन दो दिन बाद इन शर्तों को वापस ले लिया गया था और यूजीसी की शर्तों के तहत ही विज्ञापन निकाला गया था।
लेकिन इस बार भी राजभवन ने निकाले विज्ञापन में दोबारा से अतिरिक्त शर्तें जोड़ दी जिसको चुनौती दे गई ।
याद रहे हाईकोर्ट ने इसी याचिका की वजह से कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक दिया हैं। प्रदेश कृषि विवि भी संभवत:2023 से अस्थाई कुलपति के सहारे ही चल रही हैं। ये मामले साफ करते है कि उच्च शिक्षा को लेकर सुक्खू सरकार व राजभवन दोनों ही कितने गंभीर हैं। इन शर्तों को पहले की तरह वापस भी तो लिया जा सकता था।
बहरहाल सुक्खू सरकार ने कुलपतियों की नियुक्तियों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में एक बिल भी पारित किया था जो अभी राजभवन नहीं पहुंच पाया हैं।
(34)