CM सुक्खू का दो -चार दिन में अदाणी विवाद सुलझने का दावा, जयराम सरकार पर भी निशाना
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शिमला। अदाणी समूह की ओर से पिछले 54 दिनों से बिलासपुर के बरमणा व जिला सोलन के दाडला में सीमेंट के कारखाने बंद कर देने से उपजा आपरेटरों व अदाणी समूह के बीच का विवाद दो चार दिनों के भीतर सुलझ जाएगा। यह दावा आज ऊना के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ थे।
सुक्खू ने कहा कि अदाणी समूह के अधिकारी आपरेटरों से बातचीत कर रहे है। सरकार चाहती है कि यह विवाद खत्म हो जाए।सरकार आपरेटरों के हितों की रक्षा करना चाहती हैं। याद रहे शुक्रवार को अदाणी के साथ मालभाडे को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार व आपरेटरों के बीच हुई वार्ता के फेल हो जाने पर कहा था किइस मामले को सुलझाने के लिए सरकार को दो दिन की मोहल्लत दी जाए । इस बैठक में आपरेटरों ने दस रुपए व 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब मालभाडे को वसूलने पर सहमति जमाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन दरों पर अदाणी के अधिकारियों से बात करेंगे व मामला सुलझ जाएगा। यह दो दिन रविवार को पूरे हो गए है और आज मंगलवार हो गया हैं।लेकिन यह मसला नहीं सुलझा हैं।
इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और महिलाओं को पंद्रह सौ रुपए प्रति महीना देने के वादे पर भी बात की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ओपीएस प्रदान करने की अपनी पहली गारंटी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पूरी कर साबित कर दिया कि हमने जो कहा वो किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र की अन्य सभी गारंटियों को भी चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार अपने वायदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है। पिछली सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो लागू कर दीं लेकिन कर्मचारियों व पेंशनरों को इसका देय बकाया भी नहीं दिया। इसके साथ ही महंगाई भत्ते की भी केवल मात्र घोषणा ही की और उनके कार्यकाल में कर्मचारियों को इसकी अदायगी भी नहीं हो सकी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्रक ऑपरेटरों तथा सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच जारी विवाद को हल करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठा रही है और सरकार के प्रयासों से ही अब ट्रक ऑपरेटरों व कंपनी के बीच वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटर्ज तथा फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है और यह मामला सर्वसम्मति से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा।
