नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापाकों 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देकर दिवाली का तोहफा दिया है जबकि राज्य सरकारें अभी गुणा-भाग ही कर रही हैं। मोदी सरकार ने ये फैसला बुधवार को बुलाई केबिनेट में लिया।इस बावत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों केंद्रीय विश्वविद्यालयों केसाढ़े सात लाख से ज्यादा अध्यापकों को फायदा मिलेगा।
मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि इस अहम फैसले में केंद्रीय यूनिवर्सिटी, राज्य यूनिवर्सिटी और यूजीसी से जिन कॉलेजों को सहायता मिलती है, इन सबके 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है। इसमें केंद्रीय यूनिवर्सिटी और आईआईटी जैसे 213 संस्थान भी शामिल हैं जिसकों केंद्र सरकार 100 फीसदी फाइनेंस करती है। इसके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा।
जावड़ेकर ने कहा कि तमाम राज्यों की 329 विवि और 12,912 कॉलेजों के 7 लाख प्रोफेसर, असिस्सेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को इसका लाभ मिलेगा। इन सबको 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक की है। वेतन में 22 से 28 फीसदी तक इजाफा हुआ है।।
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