शिमला।प्रदेश के चार हजार भूमिहीनों जिनके आवेदन प्रदेश के विभिन्न जिलाधीशों के पास लंबित हैं,उन्हें तीन महीनों में निपटा दिया जाएगा । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ये एलान आज विधानसभा में किया ।
इसके अलावा प्रदेश भर में तैनात नंबरदारों के भते को बढ़ाने का मामला भी सरकार के विचाराधीन हैं। इससे पहले राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सदन को भरोसा दिया था कि वो सभी जिलाधीशों को निर्देश देंगे कि छह महीने में सब मामलों को निपटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बीच में दखल देकर खड़े हो कर कहा वो गरीबों के प्रति चिंतित हैं व विपक्ष भाजपा सदस्यों की चिंता को समझते हैं। सारे मामलों को तीन महीनों में निपटाया जाएगा।
भाजपा विधायक महेश्वर सिंह के प्रश्न जिसे रविंद्र रवि ने पूछा ,के जवाब में कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश सरकार ने 191 भूमिहीनों को जमीनें दी हैं जिसमें से 95 एससी,33 ओबीसी,5एसटी,58 जनरल केटेगरी के हैं।
रविंद्र रवि ने पूछा था कि जिन लोगों ने आवेदन कर रखे हैं उनके आवेदनों की छंटनी कितने समय में की जाएगी व इन्हें भूमि कितने समय में मिलेंगे। कौल सिंह ने कहा कि वो सभी जिलाधीशों को निर्देश देंगे की छह महीनों में इन मामलों को निपटाएं। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा व एकल नारियों को भी तरजीह दी जाएगी। सरकार पात्र भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में तीन व शहरों में दो विस्वा जमीन दे रही हैं।
राजस्व मंत्री कौल सिंह ने कहा कि नंबरदारों के भते को बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि 1997 में ये कांग्रेस की ही सरकार थी जब नंबरदारों की ओर से एकत्रित किए जाने वाले मामले 20 फीसद देने का फैसला लिया था । इसके बाद 50 फीसद और 2012 में 2000 सालाना मानदेय देने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि सरकार मानती है कि ये राशि कम हैं इसलिए इसे बढ़ाया जाना चाहिए व सरकार इस पर विचार कर रही हैं।
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