शिमला। अपनी सरकार के दो साल पूरा लेखा जोखा देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दो सालों में जनता ने बदली सरकार ही नहीं देखी सरकार के काम में भी बदलाव देखा। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि उनकी सरकार ने पिछली सरकार से कहीं कम कर्ज लिया है और आय के साधन जोड़ने में भी प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर भी उनकी सरकार ने कई नई पहलें की है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे है। इसके अलावा नशा तस्करी को लेकर भी सरकार ले युद्धस्तर पर जंग छेड़ रखी है।ये पूछे जाने पर कि प्रदेश में वर्दी घोटाला हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसे घोटाला कहना ठीक नहीं है, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। वर्दी आवंटित हो जाने के बाद भी सैंपल प्रयोगशाला को भेजे गए है। कुछ रिपोर्ट आ गई है, कार्यवाही हो रही है। सभी सैंपल खराब नहीं है। उन्होंने कहा कि पहली से जमा दो के 9 लाख से ज्यादा छात्र -छात्राओं को निःशुल्क स्मार्ट वर्दी के दो-दो सेट उपलब्ध् करवाए गए हैं।
इसके अलावा प्रदेश के दूर-दराज़ क्षेत्रों के महाविद्यालयों में सीवी रमन वर्चुअल क्लासरूम योजना के तहत वर्चुअल क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।सरकारी विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने के लिए 3740 सरकारी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं आरम्भ की गईं हैं जिनमें 47 हजार बच्चे नामांकित हैं।
सरकार के दो साल पूरा होने से छह दिन पहले राजधानी में खासतौर पर बुलाए संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने लोकसभा व उपचुनावों को बड़ी चुनौतियां करार देते हुए कहा कि ये चुनाव परीक्षा से कम नहीं थे। अगर इन चुनावों में कुछ कमी रह जाता तो उनकी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लग जाता।सभी लोगों को कुछ न कुछ कहनेकका मौका मिल जाता ।लेकिन लोकसभा सभा चुनावों में ऐसी जीत दर्ज हुई जो इतिहास बन गई।सरकार ने जो छोटी-छोटी पहले की थी उनका असर हुआ और जनता ने लोकसभा के चुनावों में ही नहीं पच्छाद व धर्मशाला के चुनावों में सरकार को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा सरकार की ओर से शुरू की गई ये छोटी-छोटी पहले कागजों में ही नहीं रही इन्हें जमीन पर भी उतारा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो मर्जी कहे लेकिन सरकार का जनमंच कार्यक्रम जनता की समस्याओं के समाधन के लिए सबसे बेहतर कार्यक्रम साबित हुआ है।
याद रहे 27 दिसंबर जसरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा िक प्रदेश में 3 जून 2018 से जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया। अभी तक प्रदेश के सभी 68 विधनसभा 71 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 43,271 जन शिकायतें एवं मांगे प्राप्त हुईं जिनमें से 96 प्रतिशत शिकायतों व मांगों का समाधन किया जा चुका है।
उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 शुरू की है। तीन महीनों में ही 1 लाख 54 हजार 975 कॉल्स प्राप्त हुईं हैं। इनमें 37 हजार 349 शिकायतें और 6920 मांगें व सुझाव मिले हैं। कुल शिकायतों में से 30 हजार 303 का समाधन किया जा चुका है जबकि 7046 पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है।
उन्होंने दावा किया कि धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर मीट में प्रदेश सरकार 96000 करोड़ रुपये निवेश के 703 एमओयू. करने में सफल हुई है। इनमें से 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का 27 दिसंबर को ‘ग्राउंड ब्रेकिंग’ समारोह किया जा रहा है।
महिलाओं की सुरक्षा एवं संकट में तुरन्त पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए गुड़िया हेल्पलाइन 1515 की शुरूआत की गई है। इस हेल्पलाइन के तहत 3091 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं जिनमें से 3011 का निपटारा किया जा चुका है।
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में कवर न होने वाले परिवारों के लिए ‘हिम केयर’ योजना शुरू की हैअभी तक लगभग 45 हजार 282 रोगियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 20 दिसंबर तक इसके लिए 51 करोड़ 33 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हिम केयर के 5 लाख 50 हजार परिवार पंजीकृत किए गए हैं। इसके तहत 201 अस्पताल पंजीकृत किए गए हैं जिनमें 51 निजी अस्पताल भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि मण्डी ज़िला में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे की स्थापना की प्रक्रिया जारी है जिसके लिए 3490 बीघा भूमि चिन्हित की गई है।
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