शिमला। प्रदेश के सुखविंद्र सिंह मंत्रिमंडल ने 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान करते हुए शराब कारोबारियों व शराबियों के वारे-न्यारे करने का इंतजाम कर दिया हैं।
मंत्रिमंडल की आज की बैठक शराब नीति को मंजूरी देने के लिए खास तौर पर बुलाया गया। याद रहे पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल की दो बैठकें हो चुकी हैं।
मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2023-24 के लिये राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को भी मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है।
यही नहीं सुक्खू केबिनेट ने पांच लीटर केग ड्रोट बियर की खुदरा बिक्री शुरू करने का फैसला लिया गया यानी की पांच लीटर का एक बर्तन होगा जिसमें नलका लगा होगा और जितनी जरूरत होगी उतनी बियर निकाली जा सकती हैं। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।
मंत्रिमण्डल ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन से निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग से प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का फैसला लिया।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का फैसला लिया।
बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का फैसला लिया गया। जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।
इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के बाद यह निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक- 2023 लाने और 10 मार्च- 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया।
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