शिमला। जयराम मंत्रिमंडल नेआज कई अहम फैसले लेते हुए पंचायत चुनावों को जनवरी में कराने का फैसला लिया है साथ ही नौंवी से बारहवीं की नियमित कक्षाएं दो नंवबर से शुरू करने को भी हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा स्नाजतक के पहले व दूसरे साल के छात्रों को बिना फाइनल परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है।
कोरोना पाजिटिव पाए गए मुख्यैमंत्री जयराम ठाकुर के ठीक होने के बाद आज उनकी अध्यतक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी के बीच तीन नए नगर निगम और छह नगर पंचायतों के गठन को भी हरी झंडी दे दी । मण्डी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आस पास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया।
छह नई नगर में जिला सोलन में कंडाघा, जिला ऊना में अम्ब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला शिमला में चिड़गांव और नेरवा शामिल हैं। मंत्रिमण्डल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है जिनमें कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करे जबकि कुछेक को बाहर निकाल कर जिला मण्डी की करसोग और नेरचैक व जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब-उल-उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने नवगठित नगर पंचायतों, प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों व मंडी, सोलन और पालमपुर मे नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी 2021 में आयोजित कराने का फैसला लिया है। चुनाव में बार-बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे।
यद रहे पंचायतों व नगर निकायों चुनाव 21 जनवरी पहले करवाने जरूरी है।
लोगों की समस्याओं का घर द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस साल 8 नवम्बर से जनमंच कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है।
बैठक में 2 नवम्बर से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने व महाविद्यालयों में भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। इन कक्षाओं में हाजिरी की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
मंत्रिमण्डल ने कांस्टेबल के 1334 रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। इनमें 976 पुरूष और 267 महिला कांस्टेबलों जबकि 91 पद चालकों के शामिल हैं।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आइटी शिक्षकों का मानदेय 1 अप्रैए 2020 से 10 फीसद बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। इस फैसले से 1345 आइटी शिक्षक लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020 -21 के लिए प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है। सर्वोच्च् न्यायालय में लंबित याचिका का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020.21 का पारिश्रमिक आवंटित किया जा सकता है। याद रहे इन नियुक्तिकयों को प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं।
बैठक में उन परियोजनाओं को ज़ीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया जो जांच और स्वीकृति के चरण के तहत हैं और जहां कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ निर्माण के स्तर जो परियोजनाएं हैं उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस फैसले से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी।
कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस, किन्नौर जिले के भावानगर और सांगला और कुल्लू जिले के पतलीकुहल में नई खुली अग्निशमन चौकियों में मंत्रिमंडल ने लीडिंग फायरमैन के 32 पद और 11 पद चालकों व पंप आपरेटरों भरने को सहमति प्रदान की।
राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित आधार पर प्रतिलिपक या कॉपिस्टन के 22 पदों को सृजित कर इन्हें भरने का फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने राज्य खाद्य आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियो के 9 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी।
जिला कांगड़ा के राजकीय कालेज तकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कालेज करने को अपनी ंमंजूरी प्रदान की गई है।मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य उप.केंद्र टयोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।बैठक में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालयए शिमला में सुपर स्पेशिलिटी सर्जिकल ओन्कोलाजी प्रकोष्ठ में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर इसको भरने की सहमति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में सामान्य प्रवाहयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्ज काला अंब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कंपनी को 19.13 बीघा भूमि विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 95 सालों के लिए एक रुपये प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टे पर प्रदान करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने मैसर्ज काला अंब डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के गांव भंगला में डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए लेटर आफ इंटेंट की वैधता अवधि में विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल के समक्ष बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा व गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के मार्च 2021 तक छह महीनों के लक्ष्य और अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक एक वर्ष के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने निर्देश दिए कि वांछित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरे हों।
मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में 3 अगस्त 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुए जिला लाहुल स्पीति के गांव व डाकघर करपाट के शहीद तेंजिन छुलटिम की बहन तेंजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का फैसला लिया। उन्हें वन मंडल अधिकारी लाहुल-स्पीति कार्यालय में अनुबन्ध आधार पर जूनियर आफिस असिस्टेंट आइटी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
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