शिमला।मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां वर्ष 2017.18 के बजट के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास योजनाओं के सामाजिक आॅडिट करवाने पर बल दिया, ताकि समय व लागत में आने वाली बढ़ौतरी को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन के समय योजनाओं को नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता पर बल दिया।
कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चम्बा, ऊना तथा हमीरपुर के विधायकों की प्राथमिकताओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में नौ तोड़ के लंबित मामलों में तेजी लाने को कहा, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में विशेष समय अवधि के लिए वन स्वीकृति अधिनियम लागू नहीं है। उन्होंने नौ.तोड़ आंवटन के लिए निर्धारित समयावधि तैयार करने को कहा।
ज़िला कांगड़ा
कांगड़ा ज़िला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महाजन ने नूरपुर स्टेडियम का निर्माण कार्य आरम्भ करने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिक अस्पताल नूरपुर में ब्लड बैंक स्थापित करने, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 135 बिस्तरों वाले अस्पताल की अधिसूचना जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लधोरी, सदवां, औंद और बदूई का निर्माण कार्य कुछ समय पहले पूरा हो चुका है, परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युत की उपलब्धता में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिक तथा विद्युत कार्यों के लिए संयुक्त निविदाएं आमंत्रित करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने विधायक की मांग पर बृजराज स्वामी मंदिर नूरपुर को हिमाचल प्रदेश के मंदिर सर्कट में शामिल करने व विज्ञापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा मंदिर को बढ़ावा देने के लिए इसकी वेबसाईट का निर्माण करने को कहा।
विधायक ने फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए 204 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। इस बांध के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है, परन्तु धन की कमी के चलते कार्य बाधित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया तथा संबंधित विभाग को भी निर्देश जारी किए। उन्होंने धनराशि की कमी के चलते रूके पडे़ नूरपुर सीवरेज का कार्य पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने नाबार्ड के तहत उठाऊ पेयजल योजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।
ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय रत्न ने धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित करने तथा उनके विधानसभा क्षेत्र में अपार विकास की पहल के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया के लिए निश्चित समयावधि का भी सुझाव दिया तथा कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। निविदा प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर हैंडपंप स्थापित करने का भी सुझाव दिया, जिसकी पहले ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है।
विधायक ने विधायकों की प्राथमिकता वाली योजनाओं में नाबार्ड की लिमिट बढ़ाने तथा मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बजट को वर्तमान में 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया। उन्होंने विधायक निधि को बढ़ाने का भी आग्रह किया है। संजय रत्न ने ज्वालामुखी में लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडलों को सृजित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 18 विधायक प्राथमिकताओं के आधार पर सड़कों तथा पुलों की 12 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग की सराहना की। विधायक ने उनके विधानसभा क्षेत्र विशेषकर खुंडियां क्षेत्र में सोलर लाईट लगाने का भी सुझाव दिया।
जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल गोमा ने 100 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल जयसिंहपुर में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को सृजित व भरने का आग्रह किया। उन्होंने अस्पताल भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही 100 बिस्तर वाले अस्पताल की घोषणा कर दी गई है, परन्तु इसके लिए भवन का निर्माण अभी शेष है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचरूखी तथा मझैरा के भवन निर्माण के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेरिया के भवन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया।
गोमा ने रैना.बद्दी पुल के लिए सम्पर्क सड़क का कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने जयसिंहपुर बस अड्डे का कार्य आरम्भ करने तथा इसके लिए बिना किसी देरी के निविदाएं आमंत्रित करने की मांग की। उन्होंने मिनी सचिवालय की सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने आशापुरी मंदिर के लिए सड़क निर्माण तथा मंदिर के रास्ते की मुरम्मत का भी आग्रह किया। उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र की दो उप.तहसीलों के भवनों के निर्माण का भी आग्रह किया।
सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र पालमपुर के बंदला में न्युगल नदी पर निजी क्षेत्र में बन रही सुभाष जल विद्युत परियोजना की जांच का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि किरपाल चंद कुहल आधी सुलह विधानसभा क्षेत्र के किसानों की रीढ़़ है और परियोजना से दरोहगड़ व चैकी.खलेट पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही है। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरा में रेडियोग्राफर तथा अन्य पैरा.मेडिकल स्टाफ के पदों को भरने, नौरा.धीरा स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के जीर्णोद्धार का भी आग्रह किया। मुख्य संसदीय सचिव ने कंगेन-थाम्बू उठाऊ पेयजल योजना को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत किसानों के हिस्से के अनुपात को पहले ही बहुत कम किया गया है और किसानों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने राजकीय डिग्री महाविद्यालय थूरल के भवन निर्माण के लिए निविदाएं जारी करने का भी आग्रह किया।
बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने बैजनाथ अस्पताल में चिकित्सकों के लिए आवासों के निर्माण के आग्रह के अतिरिक्त अस्पताल में स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सर्जन और रेडियोग्राफर के पद भरने का आग्रह किया। उन्होंने वर्ष 2007 से लंबित पड़े बैजनाथ बस अड्डे का निर्माण कार्य आरम्भ करने का आग्रह किया तथा विभाग की कार्यशाला को वन विभाग की लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी गत्ता फैक्ट्री में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने सकरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बैजनाथ में गौसदन के निर्माण का भी आग्रह किया।
विधायक ने बिनवा खड्ड के पानी को मानसून के दौरान मोड़ने का आग्रह किया क्योंकि इससे खीर गंगा घाट को खतरा उत्पन्न हो गया है। यह स्थल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैजनाथ बाज़ार में भूमिगत विद्युत व टेलीफोन तारे बिछाने का भी आग्रह किया।
उन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चड़ियार का बख्शी प्रताप सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में पुनः नामकरण करने की अधिसूचना जारी करने का भी आग्रह किया जिसकी मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की है। उन्होंने इस अवसर पर छोटा बंघाल क्षेत्र में पैदल पुल व बिनवा खड्ड पर दूरदराज पंचायतों को जोड़ने के लिए पुल के निर्माण का भी आग्रह किया।
ज़िला लाहौल-स्पीति
लाहौल-स्पीति विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि ठाकुर ने ष्विकास में जन सहयोगष् योजना के तहत बजट में बढ़ौतरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 12.50 बीघा भूमि वाले किसानों को पावर टीलरस् व पावर स्प्रे प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने इन नियमों को बदलने का आग्रह किया तथा छोटे किसानों के लिए भूमि की सीमा 5 बीघा करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि नर्सिंग संस्थान तथा कुछ अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान केलंग में खोले जाए, ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल केलांग में स्थापित करने का भी आग्रह किया।
विधायक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रोंए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आयुर्वेदिक भवनों, चैक डैम के निर्माण के लिए बजट में वृद्धि करने का आग्रह किया, क्योंकि इस ज़िलें में साल में मात्र 4-5 महीनों में ही कार्य किया जा सकता है।
उन्होंने विधायक प्राथमिकताओं के तहत विधायकों के केन्द्रीय बजट में वृद्धि करने का आग्रह किया, ताकि जब आवश्यकता हो तो पर्याप्त धनराशि जारी की जा सके। उन्होंने काजा उपमण्डल में कार्यान्वित की जा रही बहाव सिंचाई योजना के लिए बजट और छतरू तथा छोटा दराह में विश्राम गृह की तत्काल मुरम्मत करने का आग्रह किया। ठाकुर ने स्पीति घाटी में हैंडपंप स्थापित करने तथा नालदा, छिचम, तांदी-सुगनाम इत्यादि पुलों के निर्माण की भी मांग की।
ज़िला किन्नौर
किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने जनजातीय क्षेत्रों में लंबित नौ.तोड़ मामलों को शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया।
उन्होंने रोहड़ू में कार्यशील पाॅलटेक्निकल संस्थान को हस्तांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट को बढ़ाने और जनजातीय क्षेत्र में आईपीएच की संयुक्त निविदाएं जारी करने का आग्रह किया] ताकि निविदाएं एक से अधिक ठेकेदारों को मिल सके। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत धनराशि का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी की पाईपों की भारी कमी है। उन्होंने शीघ्र पाईपें उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
उन्होंने बागवानी तथा कृषि विभाग में लम्बित पड़े अनुदान मामलों को जल्द निपटाने का आग्रह किया।
जिला चम्बा
चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंस राज ने पुष्प उत्पादन, सब्जी उत्पादन तथा बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूल खोलने की मांग की। उन्होंने पुखरी की चुराह उपतहसील में स्थित उप न्यायधीश न्यायालय की मांग भी की।
भटियात विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम जरयाल ने सड़कों की मुरम्मत तथा देखभाल, पेयजल योजनाओं तथा विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थान खोलने की मांग की। उन्होंने सहिंयुता में काॅलेज की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया तथा किसी उपयुक्त स्थान पर काॅलेज भवन का निर्माण करने का आग्रह किया। उन्होंने विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने की मांग भी की।
चम्बा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालकृष्ण चैहान ने पेयजल तथा सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।
जिला ऊना
गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश कालिया ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरेट को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सकों को दो पद स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में उप तहसील खोलने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिले में स्वां नदी के तटीकरण के शीघ्र कार्य के लिए भारत सरकार से निधि जारी करने का मामला दोबारा उठाने का आग्रह भी किया।
जिला हमीरपुर
सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने सुजानपुर में खेल छात्रावास तथा बस अड्डे का निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लम्बित पेंशन को जारी करने का आग्रह भी किया। उन्होंने सड़क निर्माण की डीपीआर को शीघ्र तैयार करने तथा नए स्वीकृत रूटों पर बसें आरम्भ करने का आग्रह भी किया।
नादौन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने क्षेत्र में चैक डैम के निर्माण, छोटी नदियों के तटीकरण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का शीघ्र निर्माण करने का आग्रह किया।
मुख्य संसदीय सचिव इन्द्र दत्त लखनपाल ने गत चार वर्षों में प्रदेश में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने लघु सिंचाई योजनओं की मुरम्मत तथा देखभाल और लोक स्वास्थ्य विभाग योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान तथा सड़कों की मुरम्मत के लिए अतिरिक्त निधि जारी करने की मांग की।
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