शिमला।जयराम मंत्रिमण्डल ने कोरोना मामलों में हो रही बढोतरी पर चिंता व्यक्त करते इस विषाणु की श्रृंखला को तोडने के लिए 7 मई से 16 मई मध्य रात्रि तक कोरोना कफ्र्यू लगाने का फैसला लिया। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय एवं संस्थान बंद रहेंगे। यह भी फैसला लिया गया है कि स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
मंत्रिमण्डल ने फैसला लिया कि नागरिक कार्य स्थलोंए बागवानी एवं कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर कार्य जारी रहेंगे। राज्य में शिक्षण
संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं 50 फीसद क्षमता के साथ परिचालित होंगी और अन्तरराज्जीय परिवहन सेवा
भी जारी रहेगी। वहींए औद्योगिक संस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
राज्य में कोविड-19 मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला
लिया गया है। सीबीएसई की ओर से दसवीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को स्तरोन्नत करने के लिए सुझाए गए मानकों के आधार पर राज्य स्कूल
शिक्षा बोर्ड भी इन सभी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करेगा। यह फैसला भी लिया गया है कि बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं और
महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं आगामी आदेशों तक निलम्बित रहेंगी।
इसके अलावा प्रदेश में धारा 144 लागू हो जाएंगी । पांच से ज्यादा लोग प्रदेश में एकत्रित नहीं हो सकते है।मंत्रिमंडल ने बददी के तरल आक्सीजन
संयत्र से प्रदेश को मिल रही 15 मीट्रिक टन आक्सीजन की जगह 30 मीट्रिक टन आक्सीजन देने की केंद्र सरकार से मांग की है।
राजस्व संग्रहण,जो प्रदेश के राजस्व का एक प्रमुख साधन है से संबंधित कार्यों में आबकारी एवं कराधान विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका
को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश में विभिन्न कर कानूनों के बेहतर प्रबंधन एवं विनियमन के लिए बैठक में आबकारी एवं कराधान
विभाग में अधिकारियों के वर्तमान पदों के स्थान पर विशेष एवं समर्पित हिमाचल प्रदेश राजस्व (राज्य कर एवं आबकारी सेवा) सृजित
करने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को 300 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की ताकि लोगों को और
बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के 76 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में मण्डी जिला के धर्मपुर में आवश्यक पदों सहित नया जल शक्ति वृत्त सृजित करने का फैसला लिया गया।
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