शिमला। उतराखंड काडर के चर्चित आइएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की ओर से गोपनीय दस्तावेजों को उजागर करने पर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी को चार्जशीट करने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका पर प्रदेश सरकार ने जवाब दे दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि जब का यह मामला है तब विनीत चौधरी प्रदेश सरकार में नहीं थे ।
वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे । ऐसे में सरकार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और वह तब प्रदेश के सरकार के नियंत्रण में नहींथे।इसके अलावा हाईकोर्ट ने विनीत चौधरी की ओर से संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ निचली अदालत में दायर की गई मानहानि की अर्जी पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
संजीव चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति चंदर भूषण बारोवालिया की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने पैरवी की। अब इस मामले में पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी को जवाब देना है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारति की है।
इस मामले में संजीव चतुर्वेदी ने मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी पार्टी बनाया था। चतुर्वेदी की ओर से दलील दी गई थी कि विनीत चौधरी के नियंत्रण अधिकारी मुख्यमंत्री है, ऐसे में उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए थी।
लेकिन सरकार की ओर से अशोक शर्मा ने इसका विरोध किया और दलील दी कि सरकार को मुख्यमंत्री के जरिए पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। मुख्य सचिव ही पार्टी होते है। महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री को बतौर पार्टी हटा दिया गया था। अब मुख्य सचिव ही सरकार की ओर से इस मामले में पार्टी है।
उन्होंने कहा कि अब विनीत चौधरी को जवाब देना है व अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। पिछल्ली बार यह मामला तीन जनवरी 2019 को लगा था व चतुर्वेदी की याचिका पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था।
याद रहे पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक मानहानि की अर्जी दाखिल की थी। इसके खिलाफ चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस अर्जी को यह कह कर खारिज की दिया था कि इस चरण पर अदालत दखल नहीं देगी और याचिका को खारिज कर दिया था। चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी । सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को वापस हाईकोर्ट भेज दिया व साथ ही इस मामले को पूरे कारणों के साथ निपटाने के आदेश दिए। इस बीच चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्य सचिव को अर्जी भेजी की विनीत चौधरी को चार्जशीट किया जाए क्योंकि उन्होंने गुप्त चिटिठयों को उजागर किया है। लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर दी।
याद रहे कि संजीव चतुर्वेदी ने एम्स दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी रहते हुए विनीत चौधरी के भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए गए थे। उस दौरान मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नडडा ने चतुर्वेदी को एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटाने का मोर्चा खोल दिया था।
याद रहे संजीव चतुर्वेदी हरियाणा काडर के आइएफएस अधिकारी थे। उन्होंने वहां भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए व उनके खिलाफ हुडडा सरकार ने मोर्चा खोल दिया। अब वह उतराखंड सरकार में हल्दवानी में तैनात है और वहां भी उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए है।
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