शिमला। जयराम ठाकुर सरकार मंत्रिमंडल ने पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान तत्कालीन पर्यटन मंत्री जी एस बाली के जिला कुल्लू में स्थापित किए जाने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट स्की विलेज को लेकर हुए समझौता ज्ञापन और इस लागू करने को लेकर हुए कार्यान्वयन समझौते को रदद कर दिया हैं।
यह समझौता पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार में पांच जून 2006 को मैसर्स हिमालयन स्की विलेज लिमिटेड के साथ किया गया था। इस समझौते का तक भाजपा ने जमकर विरोध किया था। लेकिन दिसंबर 2007 में सता में आई धूमल सरकार व उसके बाद दिसबंर 2012 में सता में वीरभद्र सिंह सरकार ने इस समझौते को रदद नहीं किया था। इस समझौते के तहत यहां कोई काम भी नहीं हुआ था। तब कुल्लू से भाजपा नेता महेश्वर सिंह ने खास तौर पर विरोध किया था। उन्होेंन पर्यावरण व देवताओं का हवाला दिया था। लेकिन दिसंबर 2007 में धूमल के सता में आने पर उन्होंने भाजपाइयों की मांग पर कान तक नहीं धरा। याद रहे कि धूमल व बाली गजब का याराना था। ऐसे में धूमल ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। यह मामला अदालत में भी गया था।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जीएसटी अध्यादेश 2018 में संशोधन करने का फैसला भी लिया गया हैं। इस संशोधन के मुताबिक अब करयोग्य टर्नओवर को मौजूदा दस लाख से 20 लाख रुपए कर दिया हैं। इससे राज्य के छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। अब इन कारोबारियों को रिटन भी तीसरे महीने भरनी पड़ेगी पहले यह हर महीने भरनी पड़ती थी।
मंत्रिमंडल ने धर्मशाला में केंद्रीय विवि के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के नाम 24-51-09 हैक्टेयर जमीन हस्तातांरित करने को भी हरी झंडी दी।
मंत्रिमंडल ने किसानों को विभिन्न शतो्रं की वजह से ट्रैक्टरों की खरीद में आ रही मुश्किलों को भी दूर कर दिया हैं। अब एक हैक्टेयर से लेकर अढाइ बीघा जमीन के मालिक भी ट्रैक्टर खरीद सकते थे। अगर खरीददार के नाम जमीन नहीं हैं तो उसे अब अपने माता पिता के हवाले से जमीन को हलफनामा देना होगा । यह भी फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर केवल खेती के उददेश्य से ही खरीदा जाएगा। पहले वही किसान ट्रैक्टर खरीद सकते थे जिनके नाम 12 हैक्टयर काश्त योग्य जमीन थी।
केबिनेट के बाकी फैसले
मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग द्वारा उद्योगपतियों से पंजीकरण के समय वसूली गई 6 प्रतिशत स्टॉम्पडयूटी में से तीन प्रतिशत स्टॉम्प डयूटी वापिस करने का भी निर्णय लिया है बशर्ते वे राज्य में अपनी इकाई की स्थापना के उपरांत राज्य में बाद के लिए प्रसंस्करण ढांचा स्थापित करने के लिए निजी भूमि खरीदते हैं।
मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिला के तहसील कल्पा के शीलापुर मुरंग में 13-47-52 हेक्टेयर भूमि को एचपीपीसीएल को पट्टे पर काशंग जल विद्युत परियोजना चरण-2 तथा चरण-3 के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप 180 रुपये प्रतिवर्ष की पट्टा दर पर 40 वर्षों के लिए देने का निर्णय लिया, जिसमें की पांच वर्षों के उपरान्त पांच प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह छूट हिमाचल प्रदेश भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के प्रावधानों के तहत दी गई है।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के चच्योट तहसील के गांव खारसी में नियमित पशु औषधालय को खोलने तथा शिमला जिला के थरोच में पशु औषधालय को आवश्यक स्टाफ सृजित करने के साथ पशु अस्पातल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृत दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि कराटे-डू के स्थान पर कराटे को सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए मिलने वाले 3 प्रतिशत आरक्षण में शामिल किया जाएगा।
बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में दैनिकभोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणियों के 94 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में लिपिकों के 9 पद लिमिटिड सीधी भर्ती (एलडीआर) के माध्यम से भरने तथा कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 50 पद सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में विषयवाद विशेषज्ञ के तीन पद तथा लिपिकों के चार पद अनुबंध आधार पर भरने की भी अपनी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों को भरनेको स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने संभावित औद्योगिक जोन के औद्योगिक गलियारा में योजना विकास गतिविधियों के लिए कांगड़ा जिला के जसवां तहसील में जंदोड़ तथा कोटला में कानूनगो वृत्त, रक्कड़ तहसील में परागपुर कानूनगो वृत्त, देहरा तहसील में ढलियारा तथा भागल कानूनगो वृत्त, डाडासिबा तहसील में जम्बाल कानूनगो वृत्त को सम्मिलत करने का निर्णय लिया।
बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आपातकालीनचिकित्सा अधिकारियों के 6 पदों को सृति तथा भरने की मंजूरी दी। इससे क्षेत्र के रोगियों को आपातकाल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होगी।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित व भरने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थानाकलां में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों को सृजित तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगाणा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।
(1)
