शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के आनी में 48वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों को एक जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने की घोषणा की। इस घोषणा से कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपये के लाभ प्राप्त होंगे। इससे पहले शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पैंशनरों को तीन फीसद डीए देने की घोषणा भी की थी।
मुख्यमंत्री ने 25 अनारक्षित हवाई अड्डों और 31 अनारक्षित हैलीपैड़ को जोड़ने वाली भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना उडान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के उपरान्त अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ पर्वतीय राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में हवाई क्नेक्टिविटी प्रदान करने के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और वह हिमाचल प्रदेश को उ्डान योजना में शामिल करने के लिए नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। इस योजना से सड़क मार्ग से यात्रा समय में बचत के अलावा निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे सड़क तथा हवाई कनेक्टिविटी दोनों में सुधार करने की चिन्ता है और केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हिमाचल जैसा छोटा राज्य बेहतर ढंग से सैलानियों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा।
योजना के अन्तर्गत लोगों को विभिन्न गन्तव्यों के लिये सस्ती दरों पर हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ये सेवाऐं कसौली से शिमला, मनाली से कुल्लू, मण्डी से धर्मशाला, कुल्लू और शिमला, नाथपा-झाकड़ी से रामपुर के लिए, रामपुर से नाथपा-झाकड़ी तथा शिमला और शिमला से कसौली, मण्डी और रामपुर के लिए प्रदान की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में हवाई क्नेक्टिविटी प्रदान करने की यह सुविधा प्रधानमंत्री से किए गए आग्रह से संभव हो पाई है, जो बड़े पैमाने पर पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी।
योजना के तहत हवाई जहाज से एक घण्टे की उड़ान अथवा हैलीकॉप्टर से तीस मिनट की यात्रा के लिए प्रति सीट 2500 रुपये का भुगतान करना होगा। योजना के अन्तर्गत अभी तक 19 राज्यों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलोड़ी दर्रा के नीचे एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को 6 माह के भीतर 1410 करोड़ रुपये की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से प्रदेश से भ्रष्टाचार उन्मूलन में सहयोग देने का आग्रह किया ताकि समाज से भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार जैसे वन माफिया, खनन माफिया तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त किसी भी गतिविधि को सहन नहीं करेगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पूर्व सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तथा विकास की गति में कमी आई। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश पर 46 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने कहा कि अत: राज्य सरकार का सबसे पहला काम प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास को पुन: कायम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शीघ्र ही प्रदेश को विकट वित्तीय संकट से उभारने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया है।
श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वह प्रदेश के बिलासपुर जिले के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु 1351 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यह उत्कृष्ट संस्थान राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊना जिले के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पीजीआई चण्डीगढ़ का सेटेलाईट केन्द्र तथा मातृ-शिशु देखभाल केन्द्र स्वीकृत किया गया है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने राष्टीय ध्वज फहराया तथा पुलिस, गृह रक्षकों, एनएनसी कैडेट और स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली।श्री नैणा देवी के पुलिस उप अधीक्षक अनिल शर्मा ने परेड की अगुवाई की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उपायुक्त कुल्लू यूनुस खान ने जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 लाख रुपये का चैक भेंट किया। इसके अतिरिक्त भाजपा मण्डल आनी द्वारा भी मुख्यमंत्री को 2.51 लाख रुपये का चेक भेंट किया गया।
इस अवसर पर अन्यों के अतिरिक्त वन मंत्री गोविन्द ठाकुर, सांसद राम स्वरूप शर्मा, पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, विधायक किशोरी लाल, हीरा लाल और सुरिन्द्र शौरी, मुख्य सचिव विनीत चौधरी, पुलिस महानिदेशक एस. आर. मरडी भी मौजूद रहे।
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