शिमला। प्रदेश की कांग्रेस की सुखविदंर सिंह सरकार को प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के मामलों में कटघरे में खड़ा कर दिया हैं। यही नहीं रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई इसे लेकर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी प्रदेश सरकार पर लगा दिया हैं।
याद रहे इससे पहले एक मामले में अदालतों के आदेशों को न मामने पर हिमाचल भवन कुर्क हो चुका है। तब भी प्रदेश की सुक्खू सरकार खूब फजीहत हुई थी और जमकर धज्जियां उड़ी थी।
यही नहीं अदालत ने रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला ले जाने की नियत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया हैं।अदालत ने मामले की सुनवाई अब 25 जून को निर्धारित की हैं और साथ ही कहा है कि अगर 25 जून से पहले रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना नहीं हुई तो 25 जून को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को अदालत में खुद हाजिर होना होगा।
इसके अलावा अदालत ने प्रबोध सक्सेना को बतौर मुख्य सचिव मिले सेवा विस्तार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया हैं। अदालत ने कहा कि It is also made clear that, in case, replies are not filed by respondents, by 25.06.2025, orders on interim directions will also be considered on the said date, regarding the extension of respondent
No.3, as Chief Secretary as we had also noticed his antecedents in the order dated 26.05.2025.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के antecedents यानी पूर्व की करतूतों पर विचार करने का संकेत भी दिया हैं।
याद रहे प्रबोध सक्सेना कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पी चिदंबरम के साथ एक मामले में आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआइ के मुलजिम है और अदालत में दिल्ली में सीबीआइ अदालत में चालान भी पेश हो चुका है लेकिन अभी आरोप निर्धारित नहीं हुएहैं। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने सक्सेना को मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार दिया हैं। दिलचस्प ये है कि इस बावत केंद्र की मोदी सरकार ने भी सक्सेना के मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार देने के लिए हरी झंडी दी हैं।
पिछले साल नवंबर में मोदी सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि जिस भी अफसर के खिलाफ एफआइआर दर्ज है, उसे सरकार में सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या जुगाड़ चला और मोदी सरकार ने सक्सेना को सेवा विस्तार दे दिया। इस बावत मुख्यमंत्री सुक्खू की पहले ही खूब किरकिरी हो चुकी हैं ।
याद रहे पिछली सुनवाई को अदालत ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर लिया था लेकिन बीते रोज हुई सुनवाई पर न तो सुक्खू सरकार की ओर से कोई जवाब दायर किया गया और न ही केंद्र की मोदी सरकार को जवाब पेश कर पाई हैं। नौकरशाही ने दो -दो सरकारों को नचा के रख दिया हैं। ये अपने आप दिलचस्प हैं।इस मामले में सुक्खू सरकार के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की भी खूब फजीहत हो गई है कि उनके महकमे यानी पर्सनल मंत्रालय से सक्सेना के सेवा विस्तार को कैसे हरी झंडी मिली।
बीते रोज हुई सुनवाई में सक्सेना की ओर से अदालत में वकील पेश हुआ। साफ है महाधिवक्ता ने सक्सेना का पक्ष हीं रखा होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि Mr. Harsh Kalta, Advocate, has put in appearance on behalf of respondent No.3(इस याचिका में सक्सेना नंबर तीन प्रतिवादी हैं) and prays for time to file reply. Even Union of India and State have not filed the replies.साफ है कि सुक्खू सरकार की तरह ही मोदी सरकार भी इस मामले में फंस गई हैं।
It is pertinent to notice that this matter first came up on 09.05.2025. It was noticed at that point of time that respondent No.3 had applied for the post of Chairman, Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority [H.P. RERA]. The office of
Chief Justice has also received large number of representations that the appointment of Chairperson and Members, as such are not being notified and therefore, judicial notice also be taken of the same.
The representation dated 16.04.2025 from Sunil Kumar has been placed on record. This fact had also been noticed by us in the order dated 09.05.2025, that why the appointments have not been notified and the matter had been adjourned to 15.05.2025. In the order of the said date, reference was made to Rule 18(5) of Himachal Pradesh Real Estate [Regulation and Development] Rules 2017, the
selection process has to be time bound and we directed the Secretary to file his affidavit.
Resultantly, on 26.05.2025, we noticed that the affidavit by Secretary dated 15.05.2025 clarified that the State Government is under the obligation as per the Rules to appoint the Chairperson and Members, but there was relocation of the said office to Dharamshala, District Kangra, which was on the basis of a policy decision.
Today the State has informed us by status report that vide notification dated 19.06.2025, that only one Member has been appointed namelySh. Vidur Mehta. The affidavit dated 19.06.2025 filed today, shows that the process of appointment of
other Members and Chairperson is currently under consideration and is in process.
The above sequence of events would go on to show that the State Government is dragging its feet for not notifying the appointment of Chairperson and the Member, though recommendation had been sent to them by the Registrar General of this Court
on 13.03.2025.
Resultantly, we impose a cost of Rs.5,00,000/- [Rupees Five Lacs] upon the State Government which should be deposited in the Registry of this Court by 25.06.2025. Necessary notifications be also issued regarding the appointments by the said date, failing which the Chief Secretary shall come present on the said date.
It is also to be noticed that in the interim period, after the recommendation sent, the office of RERA has been relocated to Dharamshala on 13.06.2025 without even identifying the alternative office place. We are also of the prima facie opinion
that the whole purpose of dragging of the appointments and shifting the HQ of RERA is with a mala fide purpose and at this stage, we do not wish to say anything more.
It is also made clear that, in case, replies are not filed by respondents, by 25.06.2025, orders on interim directions will also be considered on the said date, regarding the extension of respondent No.3, as Chief Secretary as we had also noticed his antecedents in the order dated 26.05.2025.
List on 25.06.2025.
(G.S. Sandhawalia)
Chief Justice
(Ranjan Sharma)
Judge
June 20, 2025
याद रहे रेरा के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते है और हाईकोर्ट ने 13 मार्च को अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अपनी सिफारिश सरकार को भेज दी थी। रेरा अधिनियम के मुताबिक सुक्खू सरकार को ये नियुक्तियों एक महीने के भीतर यानी 14 अप्रैल तक अधिसूचित कर देनी थी। कहा जाता है कि सुक्खू सरकार सेवानिवृति के बाद मख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को रेरा का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती थी। लेकिन इस बीच सक्सेना के खिलाफ सीबीआइ अदालत मे चल रहा मामला उनके आड़े आ गया। रेरा के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति ने उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई।कहा जाता है कि इस अध्यक्ष के पद पर पूर्व मुख्य सचिव आर डी धीमान के नाम पर मोहर लगी हैं। लेकिन सुक्खू सरकार धीमान को इस पद पर नहीं लगाना चाहती थी। सो सरकार ने रेरा के कार्यालय को धर्मशाला स्थानातंरित करने का बहाना बनाकर अदालत में कहा कि नियुक्ति की बावत प्रक्रिया चल रही हैं।
लेकिन बीते रेाज की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने टिप्पणी कर दी ये कि सब रेरा के अध्यक्ष की नियुक्ति न करने का बहाना हैं। रेरा का कार्यालय धर्मशाला को स्थानातंरित कर दिया लेकिन उसके लिए वैकल्पिक जगह तलाशी ही नहीं गई हैं।
इस पूरे मामले ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी लाडली नौकरशाही की जुंडली को अदालत ने पूरी तरह से नग्न कर दिया हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानून की पढ़ाई की हुई है।कम से कम वो ऐसा दावा आए दिन करते रहते हैं।लेकिन अदालतों में जिस तरह से सरकार की फजीहत होती आई है उससे तो कुछ और ही जाकहिर होता हैं।
बहरहाल, अब मामले की सुनवाई 25 जून को तय की गई है उस दिन संभवत: मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मोदी सरकार और सुक्खू सरकार की ओर से कोई जवाब जरूर आएगा।
याद रहे इससे पहले हिमाचल भवन के कुर्क होने, विममल नेगी मामले समेत दर्जनों मामलों में सुक्खू सरकार अदालत में अपन फजीहत करा चुकी हैं।
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