शिमला।जयराम मंत्रिमंडल ने बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय 1 अप्रैल से बढ़ाने का फैसला लिया है। अब जिला परिषद अध्यक्ष को 11 हजारके स्थान पर 12 हजार रुपए और उपाध्यक्ष को 7500 रुपये के स्थान पर 8000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जिला परिषद के सदस्यों को अब 4500 रुपए के बजाय पांच हजार रुपए व पंचायत समिति अध्यक्ष को 6500 रुपए के स्थान पर 7000 रुपए, उपाध्यक्ष को 4500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये जबकि पंचायत समिति सदस्यों को 4000 रुपए के स्थान पर 4500 रुपए मिलेंगे।
ग्राम पंचायत प्रधानों का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपए, उप-प्रधानों का मानदेय 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों को अब महीने में आयोजित अधिकतम दो बैठकों के लिए 240 रुपए के स्थान पर 250 रुपए प्रति बैठक दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को तीन हजार रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति महीना करने का फैसला लिया है जिससे 1528 कर्मी लाभान्वित होंगे। अंशकालिक कर्मियों के रिक्त पड़े पदों को भरने का भी फैसला लिया गया है।
बैठक में राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मिलाकर आरंभ की गई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त नि:शुल्क गैस सिलेंडर देने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले से राज्य के दो लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्हें 27 हजार रुपए वेतन प्रति महीना प्रदान करने का फैसला लिया। बैठक में अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत कक्षा एक, तीन, छ: और नवीं के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित करने के लिए इसकी खरीद एवं आपूर्ति करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवारों की महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की ओर से आशा कार्यकतार्ओं के अतिरिक्त मानदेय को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए का फैसला लिया। इस फैसले से राज्य की 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना को जारी रखते हुए इसके तहत 2019 में आम की सभी किस्मों की खरीद पर 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी करने का फैसलाा लिया जिससे बागवानों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रमिक मिल सके।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत निराश्रित लड़कियों व महिलाओं या उनके माता-पिता व अभिभावकों को उनकी विवाह के लिए दी जानी वाली विवाह अनुदान राशि को 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत नारी सेवा सदन व नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
बैठक में महिला विकास निगम की ओर से स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए 1,50,000 रुपए तक की कर्ज सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक सालानाआय को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के तहत बाल देखभाल संस्थानों की मेरिट लिस्ट में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक, जमा दो की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 10 हजार प्रति साल छात्रवृत्ति प्रदान करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत 10 छात्रों एवं 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
बाल उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों में आत्म-विश्वास व स्वाभिमान लौटाने के अतिरिक्त उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका समर्थन करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों एवं बाल शोषण के लिए पुनर्वास सहायता योजना आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।
इस योजना के तहत नाबालिग बच्चों व उनके परिजनों को व्यावसायिक व अनुभवी परामर्शदताओं की ओर से छह महीने के लिए गहन परामर्श प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आजीविका समर्थन के रूप में 21 साल तक की आयु तक नाबालिक पीड़ितों को 7500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
बैठक में चम्बा जिला के नागरिक अस्पताल, भरमौर में मैसर्स अपोलो अस्पताल के माध्यम से टेली-मेडिसिन सुविधा आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस फैसले से क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने जिला मण्डी के सरकाघाट के अंतर्गत आने वाले भरडवाड में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की।
पद सृजित
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोफेसर के तीन पद व प्रवक्ता के तीन पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मण्डी जिला के सरकाघाट स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर जिला के झंडूता में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के अतिरिक्त इनमें विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से नियमित आधार पर विभिन्न संकायों के सहायक प्रोफेसर के सात पद भरने को मंजूरी प्रदान की । मंत्रिमण्डल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक के 11 पद भरने,,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति उप-योजना विंग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के 5 पद,खाद्य एवं आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग की नापतोल शाखा में अनुबंध आधार पर सहायक नियंत्रक के 5 पद भरने को मंजूरी दी। इसके अलावा जिला कांगड़ा के नए स्तरोन्नत शहीद तिलकराज राजकीय उच्च विद्यालय धेवा में विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित करने एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की।
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