वीरभद्र सिंह के बजट में किस- किस को क्या मिला,यहां पढ़े पूरी बजट स्पीच

   शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज विधानसभा में बजट पेश कर कर्मचारियों को डीए का तोहफा पेश किया है वहीं कई लोक लुभावन  योजनाओं का एलान भी किया।

यहां पढ़े मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पूरी बजट स्पीच-:
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। यह मेरे लिए हर्ष व सम्मान का विषय है कि मैं इस माननीय सदन के समक्ष अपना 19वां बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।
मेरी सरकार ने तीन वर्ष से भी अधिक का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा में असाधारण उपलब्धियां तथा ढाँचागत संरचना का संतुलित विकास हासिल किया है, जिसमें गरीब एवं वंचित समाज का विशेष ध्यान रखा गया है।
मैं प्रदेश के नागरिकों को पंचायत चुनावों को शान्तिपूर्णढंग से सम्पन्न करने के लिए हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ, इसमें 28,288 पंचायती राज प्रतिनिधि चुने गए।
अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि बजट के प्रावधानों के विचार-विमर्श की प्रक्रिया को मजबूती एवं विस्तार देने के लिए हमारी सरकार ने वैव पोर्टल ;ॅमइ च्वतजंसद्ध के माध्यम से सुझाव आमन्त्रित किये हैं। हमने व्यवहारिक सुझावों का संज्ञान लिया है। मैं सभी लोगा,ें भागीदारों एवं संस्थाओं का सुझाव देने के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन से पिछले तीन वर्षों की मुख्य उपलब्धियों में से कुछ को सांझा करना चाहता हूँ।
    हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सामाजिक सुरक्षा पैंशन को अगले पाँच वर्षों में ृ450 से ृ600 तक बढ़ाया जाएगा। हमने यह लक्ष्य 3 वर्ष में ही प्राप्त कर लिया है।
    80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को बिना किसी आय सीमा के, सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर ृ1,100 कर दिया गया है।
    70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों की पैंशन बिना किसी आय सीमा के, बढ़ाकर ृ1,100 की गई।
    कौशल विकास भत्ता योजना प्रारम्भ की गई जिससे 1 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हुए।
    राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (त्ैठल्द्ध के अन्तर्गत 4 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए।
    हमने चम्बा, हमीरपुर तथा सिरमौर में 3 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए हैं।
    राजीव गाँधी अन्न योजना के अन्तर्गत राज्य के 37 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें 3 किलोग्राम गेहूँ2 की दर से एवं 2 किलोग्राम चावल3 प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से प्रदान किए जा रहे हैं। सभी बी0पी0एल0 परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह दिया जा रहा है।
    राज्य में 1,000 से अधिक नए स्कूल खोले गए हैं अथवा उन्नयन किए गए हैं। गत तीन वर्षों में प्रदेश भर में 28 नये डिग्री कालेज खोले गए जिससे प्रदेश में डिग्री कालेजों की कुल संख्या 100 से भी अधिक हो गई है। फाईन आर्ट कालेज भी खोला गया है।
    130 से अधिक नए स्वास्थ्य संस्थान या तो खोले गए है या उन्नयन किए गए हैं।
    24 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा दो नए इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले गए।
    दैनिक दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी150 से बढ़ाकर180 की गई।
    मेरी सरकार ने गत् तीन वर्षों में 7 राजस्व उप- मण्डल, 31 तहसीलंे तथा उप-तहसीलें खोली हैं।
    सभी सरकारी तथा केन्द्रीय स्कूलों के छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है।
    उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु विद्युत शुल्क में कमी की गई।
5        अध्यक्ष महोदय, आईए हम कुछ वर्ष पूर्व का स्मरण करें जब प्रदेश में अलग विचाराधारा वाली सरकारें अस्तित्व में आई। परन्तु तब न तो परस्पर वैमनस्य था और न ही दुर्भावना। तब एक दूसरे के साथ स्वस्थ विपक्ष के सम्बन्ध तथा पारस्परिक सम्मान था। त्दोपरान्त मेरे विरूद्ध आधारहीन व झूठे आपराधिक मामले बनाए गए। बेशक कोई भी आधारहीन मामला न्यायालय संवीक्षा में टिक नहीं पाया तथा मैं हर बार निर्दोष साबित हुआ। अभी भी कुछ लोग केन्द्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग कर मुझे उत्पीडि़त कर रहे हैं। लेकिन यह परेशानियाँ मेरा ध्यान सुशासन से हटाने में सफल नहीं हो पाई हैं।
यहां मैं कहना चाहूँगाय
मुझे मालूम है कि मुझ में इंसान जिन्दा है,
जमाने में इसी कारण मेरी पहचान जिन्दा है।
मुझे जीना था जितना अपनी खातिर जी लिया मैंने,
जियूँ देव भूमि की खातिर दिल में ये अरमान जिन्दा है।।
6        अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे राज्य को श्हिमभूमि रूएकीकृत भू-अभिलेख कम्पयूटरीकरण परियोजनाश् के लिए वर्ष 2014-15 का ब्ैप्.छपीपसमदज म.हवअमतदंदबम ।ूंतक दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2015 में कम्पयूटर सोसाईटी आॅफ् इंडिया के 50वें वार्षिक सम्मेलन में श्एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली रूहिमकोषश् को प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय आर्थिकी  

अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उत्साहपूर्वक नहीं रही है। भारत में वृहद्-आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही तथा 2015-16 में निर्यात में 17.6 प्रतिशत की कमी आई। कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 75 प्रतिशत की कमी आई परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी भी अंग में न तो नयापन दिख रहा है और न ही अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होती दिख रही है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए नई श्रंृखला के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान जारी किए हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखला के अनुसार 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद में 7.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जबकि वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत थी।
घरेलू खाद्य वस्तुओं के कारण 2015-16 में दबाव की स्थिति बनी रही विशेषतः अनाज की बढ़ी कीमतों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत बढ़ गई। साथ ही खाद्य वस्तुओं को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी बढ़ा रहा जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य, शिक्षा तथा घर-गृहस्थी की वस्तुओं के सेवा-क्षेत्र में मुद्रास्फीति रही। दिसम्बर 2015 में 6.3 प्रतिशत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रबन्धन स्तर से ऊपर रहा।
प्रदेश आर्थिकी 

जहाँ राज्य सरकार न्यायसंगत विकास का भरसक प्रयत्न कर रही है वहीं भारत सरकार की विकास बढ़ाने में विफलता तथा निर्यात, संरचना व बचत जैसे केन्द्र बिन्दुओं पर ध्यान न देने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में प्रदेश की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह बडे़ हर्ष का विषय है कि प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से बेहतर है जो कि इस बात से स्पष्ट होती है कि 12वी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर की 6.8 प्रतिशत की तुलना में राज्य की औसत विकास दर 7.2 प्रतिशत रही।
प्रति व्यक्ति आय किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का परिचायक है। इस मापदण्ड पर, गत तीन वर्षों में हमारी उपलब्धि उत्साहवर्धक एवं संतुलित रही है। वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2012-13 में हमारी प्रति व्यक्ति आय ृ98,996 थी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में बढ़कर 1,30,067 हो गई है। इसका अर्थ है कि गत् तीन वर्षों में यह 31 प्रतिशत तक बढ़ी है।

मैंने माननीय विधान सभा के पटल पर वर्ष 2015-16 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें अन्य आर्थिक मापदण्ड, सूचियां एवं विवरण प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें वर्तमान सरकार की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया है।
अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत् विकास हेतु कार्यसूची को अंगिकृत किया है। इसमें सभी राष्ट्रों के लिए वर्ष 2030 तक मापने योग्य लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इस कार्य सूची में जनमानस, भू-मण्डल एवं समृद्धि हेतु कार्ययोजना बनाई गई है। मैं माननीय सदन एवं राज्य के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार सतत् विकास हेतु पूरा प्रयास करेगी ताकि वर्ष 2022 तक सभी लक्ष्य न केवल प्राप्त किए जा सकें बल्कि 2030 के निर्धारित समय सीमा से पहले ही उन से भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें।
अध्यक्ष महोदय, नेपोलियन हिल के कथनानुसार श्। ळवंस पे ं कतमंउ ूपजी ं कमंक सपदमश्
अतः मैं निम्न लक्ष्यों को वर्ष 2022 तक पूरा करना प्रस्तावित करता हूँः-
    गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत 8.1 से 2 प्रतिशत तक घटाना।
    प्रदेश के सभी घरों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाना।
    सिंचाई हेतु अतिरिक्त 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र ब्ब्। में लाया जाएगा।
    मोटर योग्य सड़क से हर पंचायत को जोड़ना।  4,000 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा तथा तारकोल बिछाया जाएगा।
    शत-प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करना।
    नवजात मृत्यु दर को प्रति हजार 35 से 20 तक घटाना।
    महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरूष, 0-6 आयु वर्ग में, 2011 की जनगणना में जो 909 थी को 940 तक बढ़ाना।
    सभी वर्ग में बालक एवं बालिकाओं का नामाकंन दर शत-प्रतिशत तक बढ़ाना।
    महाविद्यालयों में नामांकन दर 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत तक करना।
    विद्यालय छोड़ने का दर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर वर्तमान 0.73 एवं 5.96 के दर से शून्य प्रतिशत तक ले जाना।
मैं यहाँ कहना चाहूँगाः-
  कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं,
   जीता वही जो डरा नहीं।
वार्षिक योजना
अध्यक्ष महोदय, विगत् 60 वर्षों में योजना आयोग, राज्य की सभी योजनाओं को स्वीकृत तथा संतोषजनक रूप से वित्तपोषित करता था। वर्ष 2014-15 में हमें पूर्व योजना आयोग से ृ3,000 करोड़ प्राप्त हुए थे। इस के बन्द होने से, राज्य के आर्थिक वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत समाप्त हो गया है। तब भी मेरी सरकार वर्ष 2016-17 में ृ5,200 करोड़ की वार्षिक योजना का प्रस्ताव रखती है। यह 2015-16 की वार्षिक योजना से ृ400 करोड़ अधिक है। इस ृ5,200 करोड़ में से ृ1,310 करोड़ अनुसूचित-जाति-उप योजना के लिए प्रस्तावित है। जन-जातीय उप-योजना के लिये ृ468 करोड़ तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिये 65 करोड़ का प्रावधान है।
मैं इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार एवं नीति आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिमालय पर्वत्तीय प्रदेशों की सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को 90ः10 के अनुपात में वित्तपोषित करने का निर्णय लिया है।
बाह्य
सहायता प्राप्त परियोजनाएं

वाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के संसाधन जुटाने में सदैव उपयोगी रही हैं। वर्तमान में11,978 करोड़ के कुल निवेश से 7 वाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं ;म्।च्द्ध लोकनिर्माण, वन, ऊर्जा, पर्यटन एंव कृषि विभागों में कार्यान्वित की जा रही है।
अध्यक्ष महोदय, राज्य पर अत्याधिक कर्ज भार काफी समय से चिन्ता का विषय बना हुआ है। 31 मार्च, 2015 को हमारा ष्ऋण बोझष्35,151 करोड़ था। वर्ष 2016-17 में हमारा ब्याज व्यय ृ3,400 करोड़ रहने की सम्भावना है। इतने अधिक ब्याज अदायगी से विकास कार्यों के लिए अल्प राशि उपलब्ध हो रही है।
सभी दबावों के होते हुए भी मेरी सरकार सर्वांगीण विकास की गति को बनाए रखने हेतु समुचित निधि का प्रबन्धन करने के लिए कृतसंकल्प है। हम इस लक्ष्य को दोनों, राजकोषीय विवेक एवं कुशल संसाधन उगाही द्वारा प्राप्त करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ य
वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
   जिस पथ पर विखरे शूल न हो,
   नाविक की धैर्य कुशलता क्या,
   जब धाराएं प्रतिकूल न हों।
अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विधायक को उनके विधानसभा क्षेत्र मंे विकास योजनाआंे के अनुमोदन के लिये ‘विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना’ के अन्तगर्त 75 लाख उपलब्ध करवाये जाते हैं। बजट पूर्व बैठकों में अधिकांश विधायकों ने इस सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मैं, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुये विधायक निधि को 75 लाख से बढ़ाकर1 करोड़ करने की घोषणा करता हूँ। हमने हाल ही मेंने आपकी स्वैच्छिक अनुदान राशि2 लाख से बढ़ाकर4 लाख की थी। अब मैं इसे बढ़ाकर5 लाख करना प्रस्तावित करता हूँ।
मैं यहां कहना चाहूँगा कि
छू न सकूँ आसमाँ तो कोई बात नहीं
आपके दिल को छू लूँ ये क्या कम है।
सूचना एवं प्रौद्यागिकी

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ;छप्ब्द्ध एवं अन्य विभागों के सहयोग से, 51 नए आन-लाईन एप्लिकेशन एवं नागरिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2016-17 में इन सेवाओं की संख्या को 101 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में व्यक्ति को आन-लाइन सेवाऐं लेने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाकर प्रमाणित दस्तावेज़ एकत्रित करने पड़ते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी सभी विभागों के आधारभूत आंकड़ों का एकीकरण करेगा जिससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता न पड़े। आधारयुक्त ठपवउमजतपब ठंेमक प्दकमदजपजल टमतपपिबंजपवद के माध्यम से भौतिक रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता न रहेगी। वर्ष 2016-17 में सभी विभागों के आधारभूत आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अत्याधुनिक आंकडा केन्द्र को पूर्ण रूप से परिचालित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयों को न्यूनतम 2 उइचे इंदकूपकजी दी जाएगी, ताकि वेब सेवाओं का परिचालन सुचारू रूप से हो सके।
खाद्य सुरक्षा    17ण्        अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने वर्ष 2007 में राज्य खाद्य उपदान योजना को आरम्भ किया था। हम प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 3 दालें, 2 खाद्य तेल तथा 1 किलो आयोडीनयुक्त नमक उपदान पर उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 में ृ210 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्वचलित करने, इसे अधिक दक्ष बनाने, चोरी की रोकथाम तथा अक्षमता को समाप्त करने हेतु एक परियोजना (ई-पीडीएस) कार्यान्वित कर रही है, जिससे उपदान वास्तविक लाभार्थियों को प्राप्त हो। अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के लिए सर्तकता बरती जाएगी तथा मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाएगा।
सरकार द्वारा ष्आवश्यक वस्तु अधिनियमष्, 1955 के अन्तर्गत अनेक नियन्त्रण आदेश जारी किए गए थे। ऐसे प्रतिबन्ध उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के हित में नहीं हैं। अतः यह आदेश अभाव अथवा आपातकालीन परिस्थियों में ही लागू होने चाहिए न की सामान्य परिस्थियों में। इसलिए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इन नियन्त्रण आदेशों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
मैं वर्ष 2016-17 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 236 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों तथा कृषकों की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है तथा जनवरी, 2016 में राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें1 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है।
मौसम की अनिश्चितता तथा मूल्यों के अस्थिरता से कृषक परेशान रहते हैं। कृषि को दूसरी सब से बड़ी हानि आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरों से है। प्रत्येक वर्ष बन्दरों एवं जंगली जानवरों से फसलों को काफी नुकसान पहुँच रहा है। वर्तमान में प्रचलित कार्यप्रणाली से फसलों की पूर्णरूप से सुरक्षा सम्भव नहीं है।

अतः मैं एक नई योजना श्मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजनाश् का प्रस्ताव रखता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को बाड़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत सहायता दी जाएगी। बाड़ को सौर ऊर्जा अथवा विद्युत ऊर्जा से संचरित किया जाएगा। बाड़ में विद्युत प्रवाह से आवारा पशुओें, जंगली जानवरों एवं बंदरों को दूर रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शिका एवं पात्रता संबंधी जानकारी अलग से जारी की जाएगी।
मैं इस योजना को आरम्भ करने के लिए25 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
जो हंसकर सहता अक्सर मार मौसम की, विधाता की,
  करेंगे हम सुरक्षा पूर्णतः उस अन्नदाता की।

अध्यक्ष महोदय, कृषकों को खेतों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मिट्टी के स्वास्थ्य संबंघी जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाऐंगे। राज्य के कृषकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए परामर्श/सूचना उनके मोबाईल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु, फसलों की विविधता एवं उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन के लिए, प्रचुर अवसर प्रदान करती है। मैं वर्ष 2016-17 में बे-मौसमी सब्जियों के उत्पादन हेतु 80 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार स्थापित मार्किट यार्डों  के सुदृढ़ीकरण तथा नए मार्किट यार्ड स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता देती है। मैं वर्ष 2016-17 में मार्किट यार्ड के विकास के लिए मार्किट बोर्ड को अतिरिक्त10 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार ने श्उत्तम चारा उत्पादन योजनाश् को चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रारम्भ किया है। 50 प्रतिशत उपदान पर चारा एवं भूसा काटने के लिए बेहतर उपकरण कृषकों को बांटे जा रहे हैं। मैं इस योजना को जारी रखते हुए वर्ष 2016-17 में 5 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, जैविक खेती के सभी भागीदारों के लिए बहुआयामी लाभ हैं। कृषकों को प्रमाणित जैविक उत्पादों का बेहतर दाम मिलता है। राज्य के लोगों को जैविक ख्ेाती से स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ भोजन मिलने पर स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सकता है। मैं राज्य सरकार द्वारा श्एकीकृत विस्तृत कार्य योजनाश् आरम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ। जिसमें जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों को प्रोत्साहन मिले तथा रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रचलन कम किया जा सके। सभी जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने तथा उनके विपणन हेतु कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी। हम किसानों को जैविक पदार्थों को प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी कृषकों एवं बागवानों को प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए आहवान करता हूँ।
मेरी सरकार ने सभी जिलों में डाॅ0 वाई0 एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना ृ111 करोड़ के प्रावधान के साथ पाॅली हाऊस के निर्माण के लिए़ आरम्भ की है। मैं इसमें ृ15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ ताकि अतिरिक्त 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को पाॅली हाऊस के अन्तर्गत लाया जा सके।
मैंने एक नई योजना श्राजीव गाँधी सूक्ष्म सिंचाई योजनाश् प्रारम्भ की थी जिस में कृषकों को 80 प्रतिशत उपदान दिया जाता है। मैं इस योजना को वर्ष 2016-17 के लिए जारी रखते हुए इसमें10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मेरी सरकार सिंचाई की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए बोरवेल, लघु एवं मध्यम उठाऊ सिंचाई योजना, सतही कुओं एवं सतही बोरवेल के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करती है। मैं इस योजना में जल संग्रहण टैंक, जलप्रवाह योजनाओं तथा पानी ढुलाई पाईपों को सम्मिलित करना प्रस्तावित करता हूँ। वर्ष 2016-17 मंे इस के लिए ृ10 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं कृषि विभाग के लिए कुल482 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
बागवानी

अध्यक्ष महोदय, लोगों की आजीविका में बागवानी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। फल उत्पाद विशेषतः सेब एवं आम मौसम पर निर्भर हैं। अतः मैं वर्ष 2016-17 में सभी सम्भावित ब्लाॅकों के लिए श्ॅमंजीमत ठंेमक ब्तवच प्देनतंदबम ैबीमउमश् को जारी रखते हुए ृ15 करोड़ के बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
30ण्        आगामी 7 वर्षों में विश्व बैंक द्वारा ृ1,115 करोड़ से वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत बागवानी क्षेत्र का नई प्रोद्योगिकी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे उत्पादकों की उत्पादक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। बागवानी का विविधिकरण एवं इसे जलवायु प्रतिरोधी बनाया जाएगा। मूल्यवर्धन करने तथा विपणन को मजबूत करने के लिए नए कृषि उद्यमों को विकसित किया जाएगा। बागवानों के लिए यह परियोजना एक वरदान सिद्ध होगी।
मुझे कृषकों/बागवानों को बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत च्वूमत ैचतंलमतेध्च्वूमत जपससमते तथा अन्य उपकरण हेतु10 करोड़ के अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने पर प्रसन्नता हो रही है।
बेरोजगार नौजवानों को छंटाई तथा मुकलन ;ब्भ्प्च् ठन्क्क्प्छळद्ध जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे बागवानों को प्रशिक्षित मानवशक्ति की सेवा मिल सके। इससे ग्रामीण नौजवानों विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। वर्ष 2016-17 में हर पंचायत में 5 युवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
32ण्        हिमाचल प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। तापमान की वृद्धि एवं शीत अवधि में कमी के चलते सेब उत्पादन का क्षेत्र कमशः उच्च क्षेत्रों की तरफ अग्रसर है। अतः मैं सेब की नई किस्मों को विकसित करने, जिसमें निम्न शीतावधि की आवश्यकता हों एवं निचले क्षेत्रों में उत्पादन हो, के लिए अनुसंधान कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं वर्ष 2016-17 में श्रेष्ठ गुणवत्ता के रूट स्टाक तथा परागणकर्ता किस्मों ;च्वससपदपेमत टंतपमजपमेद्ध के आयात के लिए भी12 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
33ण्        वर्ष 2016-17 में 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को रीवैम्पड ष्ऐपल रिजुनिवेशन परियोजनाष् के अंतर्गत लाया जाएगा। फलों विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए राज्य सरकार 9 लाख वर्गमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को एंटी हेलनेट के अंतर्गत लाएगी। वर्ष 2016-17 में उच्च मूल्यों की सब्जियों तथा फूलों की संरक्षित खेती के अन्तर्गत 2 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को लाया जाएगा।
परागण में मधुमक्खियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं मधुमक्खियों द्वारा परागण के प्रोत्साहन हेतु, भारत सरकार के उपदान के अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से 40 प्रतिशत उपदान देने की घोषणा करता हूँ।
मैं बागवानी विभाग के लिए ृ286 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।
पशुपालन

अध्यक्ष महोदय, पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कृत्रिम गर्भाधान तथा नस्ल गुणवत्ता की गतिविधियों को सुधारने हेतु ताल हमीरपुर, सोलन, ज्योरी एवं मण्डी में नए द्रव्य नाईट्रोजन गैस संयन्त्र 10 करोड़ की लागत से स्थापित करना प्रस्तावित करते हैं। खरीददारों तथा विक्रेताओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में प्रति माह ष्पशु मंडियाँष् लगाना प्रस्तावित है।
हमारी सरकार प्रदेश के भेड़पालकों के कल्याण के लिये कृतसंकल्प हैं। हमने वर्ष 2014-15 में गुणवत्ता आधारित ऊन खरीद मूल्य योजना आरम्भ की थी जिससे लगभग 10,000 भेड़पालक, लाभान्वित हुए। यह योजना वर्ष 2016-17 में भी जारी रहेगी।
मैं भेड एवं बकरियों के विकास हेतु4.25 करोड़ की राशि प्रस्तावित करता हूँ। इस राशि का व्यय मोबाईल शीप डिप टैन्क बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे 5 जिलों में 8 लाख भेडों तथा बकरियों को डिपिंग/ड्रैन्चिंग सुविधा दी जाएगी।

आवारा पशुओं को आश्रय तथा चारा प्रदान करने के लिए हम गैर सरकारी संस्थाओें, पंचायतों को वर्तमान गौसदनों को सुदृढ़ करने, नए गौसदन खोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा इसके लिए इन्हें 14वें वित्तायोग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। हम मंदिरों, ट्रस्ट एवं कल्याकारी संस्थाओं को आवारा पशुओं के लिए नए गौसदन खोलने हेतु प्रोत्साहित करेंगे जिसके लिए ष्गौवंश सम्बर्धन बोर्डष् के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। बोर्ड द्वारा आवारा पशुओं को शरण देने वाले गौ-सदनों को इनाम भी दिया जाएगा।
38ण्        ग्रामीण क्षेत्रों मे आवारा पशुओं की समस्या बहुत बढ़ गई है। वास्तव में ये आवारा पशु नहीं है बल्कि उनके संवेदनाहीन मालिकों द्वारा विस्थापित किए गए हैं। दुधारू पशुओं के दूध न देने की स्थिति में पशुपालकों द्वारा उन्हें त्यागना, इसका मुख्य कारण है। ऐसे पशु मालिकों की पहचान के लिए हम पशुओं के पंजीकरण को तथा पशु गोदने की योजना को दृढ़ता से लागू करेंगे ताकि इनके मालिकों की पहचान हो सके। पंचायतों को ऐसे पशु मालिकों पर अधिक दण्ड लगाने के लिए सशक्त किया जाएगा। मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि प्रत्येक विकास खण्ड की 2 सर्वोत्तम पंचायतों, जहाँ शत-प्रतिशत पशु पंजीकृत हैं व गोदे जा चुके हंै तथा जहाँ पशुमालिक पशुओं को नहीं त्यागते और पंचायत आवारा पशुओं से पूर्णतः मुक्त है, को श्पंचायत पशुधन पुरस्कार योजनाश् के अन्तर्गत5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। मैं इस उद्देश्य के लिए7.80 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

दूध का विपणन किसानों की आय का एक प्रमुख साधन है। मैं दुग्ध सहकारी संघों द्वारा दूध विधायन एवं दूध अभिशीतन इकाईयों को लगाने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान की योजना जारी रखने की घोषणा करता हूँ।
हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड पूरे वर्ष में लगभग 245 लाख लीटर दूध एकत्रित करेगा। दूध उत्पादकों की आर्थिक सहायता हेतु मैं दूध प्रापण मूल्य को पहली अप्रैल, 2016 से1 प्रति लीटर बढाने की घोषणा करता हूँ। हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ को वर्ष 2016-17 में16 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाएगा।
मैं, पशुपालन विभाग के लिये कुल345 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
मत्स्य पालन    40ण्        अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास की अपार संभावनाएं हंै। राज्य में 11,557 से अधिक मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हंै। गोबिन्द सागर तथा पौंग जलाशयोें में अधिकतम प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन की दर में लगातार वृद्धि हुई है।
हमारे पास ट्राउट मछली के उत्पादन हेतु 600 किलोमीटर की जलधारायें हैं तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसके उत्पादन की प्रबल सम्भावनाएं है। 570 ट्राउट इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं। मैं वर्ष 2016-17 में 100 ट्राउट इकाईयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।
अगले वित्त वर्ष में हमारी सरकार नव निर्मित कोल डैम जलाशय में 250 मछुआरों को व्यवसायिक स्तर पर मत्स्य पालन के लिए प्रोत्याहित करेगी। शिमला जिले के सुन्नी तहसील में स्थित ष्नगरष् में मत्स्य पालन के विकास हेतु एक नए महाशीर हैचरी-कम-कार्प प्रजनन केन्द्र का निर्माण किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार वनों के प्रभावी सुरक्षा, दक्ष संरक्षण तथा वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रतिबद्ध है। उपग्रह आधारित एक अग्नि संचेतन प्रणाली श्त्मउवजम ैमदेपदह ।हमदबलश् के माध्यम से विकसित की गई है जिससे वनों में आग की सूचना कुछ ही घंटोें में एस0एम0एस0 के माध्यम से तत्काल वन रक्षक स्तर तक पहुँच जाती है। इससे विभाग, अग्नि को नियंत्रित करने में और सक्षम हो गया है।
राज्य सरकार वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक हैक्टेयर तक की वन भूमि का अपयोजन करने की शक्तियाँ रखती है। हम इन शक्तियों का उपयोग प्रभावशाली ढंग से सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य करने के लिए करेंगे। अनुमतियों को शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए एक अनुश्रवण प्रणाली भी लाई जाऐंगी। इस के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश लोक प्रशिक्षण संस्थान वन्य मामलों को तैयार करने के लिए सभी विभागों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि संघीय जर्मन गणतन्त्र के के0एफ0 डब्लयू बैंक ने श्भ्च् थ्वतमेज म्बव.ेलेजमउ ब्सपउंजम च्तववपिदह च्तवरमबजश् के लिए ृ240 करोड़ की सहायता उपलब्ध करवाने में सहमति जताई है। मुझे  यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ब्।डच्। के अन्तर्गत ृ226 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत होने की सम्भावना है जिससे जंगली जानवरों के निवास स्थानों मुख्यतः संरक्षित क्षेत्रों का नवीनीकरण हो सकेगा।
मैं वन विभाग हेतु522 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

अध्यक्ष महोदय, कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकुल बनाने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा एक नए कार्यक्रम श्छ।थ्ब्ब्;छंजपवदंस ।कंचजंजपवद थ्नदक थ्वत ब्सपउंजम ब्ींदहमश् के अन्तर्गत ृ20 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। सिरमौर जिले के 30,000 कृषकों को सूखा अनुकूलन के लिए जलवायु स्मार्ट पैकेज अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
सहकारिता

अध्यक्ष महोदय, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को बिलासपुर, हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। सहकारी संस्थाओं में संरचना के सृजन व सुदृढ़ीकरण तथा कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हेतु काँगडा, कुल्लू तथा शिमला में नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।
प्रदेश सरकार ने जिला सोलन तथा मंड़ी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं(द्वितीय चरण) प्रारम्भ करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में मलविसर्जन मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हमने अपने संजोए आदर्श ष्स्वच्छ हिमाचल सुन्दर हिमाचलष् को पाने के लिए वर्ष 2015-16 में 477 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन लागू किया है। हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे तथा पूरे हिमाचल को मार्च, 2017 तक खुले में मलविसर्जन ;व्क्थ्द्ध मुक्त करने हेतु, सभी प्रयत्न करेंगे।

बी0पी0एल0 सूचि से अपात्र व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी बी0पी0एल0 परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ लेने हेतु अपने आवास में प्रमुख स्थान पर बी0पी0एल0 संकेत पट्टिका लगानी पडेगी।
प्रदेश सरकार इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना तथा अनुसूचित जाति घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा बी0पी0एल0 परिवारों को आवास उपदान दे रही है। अभी तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के बी0पी0एल0 परिवारों के घरों का निर्माण हो रहा था और सामान्य वर्ग के बी0पी0एल0 परिवार पर्याप्त घरों से वंचित थे। इस कमी को पूरा करने के लिए मैं वर्ष 2016-17 से मुख्य मंत्री आवास योजना के नाम से एक नई योजना की घोषणा करता हूँ जिसमें सामान्य वर्ग के बी0पी0एल0 परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा। इस नई योजना के लिए मैं25 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ। वर्ष 2016-17 में विभिन्न आवास योजनाओं में हम97 करोड़ की लागत से 12,000 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं।
अध्यक्ष महोदय,
जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर है नजर,
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
राज्य सरकार आधार स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार बजट से जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को 130 करोड़ जारी करेगी। इसके अतिरिक्त 14वें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुरूप वर्ष 2016-17 में 306 करोड़ जारी किए जाऐंगे।
प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में 114 ग्रामसभाओं ने वार्ड सदस्य से प्रधान तक के प्रतिनिधियों को निर्विरोध चुना है। इन पंचायतों को विकास कार्यों के लिए ृ10 लाख का अनुदान दिया जाएगा। मैं इसके लिए वर्ष 2016-17 ृ11.14 करोड़ का प्रावधान रखता हूँ।
पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपना कार्य दक्षता से करने के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास की आवश्यकता होगी। विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम बना लिया गया है। मैं इसके लिए ृ3 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
प्रदेश सरकार ने 2015-16 में 52 कनिष्ठ अभियन्ताओं को पंचायती राज विभाग में नियमित किया है तथा 1132 पंचायत सचिवों को अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया है।
अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के प्रतिनिधियों को दी गई जिम्मेदारियों के विषय में मेरी सरकार पूर्णतयः सजग है। अतः मैं पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय को बढाने की घोषणा करता हूँ।
जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय को 6,500 से बढ़ाकर 8,000, उपाध्यक्ष के मानदेय को 4,500 से बढ़ाकर 6,000 तथा सदस्य जिला परिषद का मानदेय 2,400 से बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह किया जाएगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय3,500 से5,000, उपाध्यक्ष का2,400 से3,500 तथा सदस्य का मानदेय2,100 से बढ़ाकर2,500 प्रतिमाह किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय2,100 से बढ़ाकर3,000 प्रतिमाह, उप प्रधान का मानदेय1,800 से बढ़ाकर 2,200 प्रतिमाह तथा बैठक में भाग लेने हेतु सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता ृ200 से बढ़ाकर225 किया जाएगा। इस वृद्धि के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को 35 करोड़ प्रतिवर्ष का मानदेय प्राप्त होगा।
मैं ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज के लिए 1,549 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।
शहरी विकास     54ण्        ।डत्न्ज् ष्अटल शहरी पुनर्जीवन व रूपान्तरण का अटल मिशनष् भारत सरकार द्वारा लागू की जाने वाली एक नई योजना है। इस मिशन के अन्तर्गत शिमला शहर को सम्मलित किया गया है। प्रदेश वार्षिक कार्य योजना में ृ159 करोड़ की लागत वाली 27 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
55ण्        ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आ रहे लोगों के लिए शहरी आधारभूत सुख सुविधा तथा आजीविका प्रदान करने हेतु, मनरेगा ;डछत्म्ळ।द्ध की भान्ति रोजगार देने के लिए एक नई योजना लक्ष्य ;स्।ज्ञैभ्ल्।द्ध श्लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका योजनाश् की घोषणा करता हूँ। जिसे नगर पालिकाओं के सभी विलय किए गए वार्ड तथा नव-निर्मित नगर पंचायतों में लागू किया जाएगा। मैं शहरी आधारभूत संरचना के विकास हेतु तथा तीन वर्ष तक मनरेगा जैसी योजना द्वारा आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम के प्रत्येक वार्ड तथा नवनिर्मित नगर पालिकाओं को ृ10 लाख अधोसंरचना तथा आजीविका अनुदान के रूप में देने की घोषणा करता हूँ।
56ण्        मेरी सरकार शहरीकरण के कारण यातायात में भीड़-भाड़ तथा पार्किंग की समस्या से अवगत है। यदि कोई शहरी निकाय अपनी निधि से पार्किग का निर्माण करना चाहेगा तो सरकार इन्हें 50 प्रतिशत अनुदान देना जारी रखेगी। मैं इस उद्देश्य के लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए पार्कों का होना आवश्यक है परन्तु हमारे अधिकतर कस्बों में पर्याप्त पार्क नहीं हैं। मैं बच्चों के लिए नए पार्क बनाने के लिए कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। शिमला के सर्कुलर रोड़ को यातायात की भीड़-भाड़ कम करने हेतु चैड़ा किया जाना आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग ने चैड़ा करने के लिए 70 स्थान चिहिन्त किए हैं। शिमला शहर में वाहनों की आवाजाही सुधारने के लिए वैकल्पिक सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है। होटल होलीडे होम से कृष्णानगर होकर राष्ट्रीय उच्चमार्ग बाईपास, होलीडे होम से लालपानी, छोटा शिमला फ्लावरडेल-धोबीघाट से मल्याणा तथा रूलदूभट्टा से शांकली तक की वैकल्पिक सड़कों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाएगा ताकि यातायात संचालन सुचारू रूप से हो सके। मैं इन सड़कों के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के लिए ृ10 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं शिमला नगर निगम को सड़कें चैड़ा करने पार्किंग बनाने तथा बच्चों के पार्क विकसित करने हेतु ृ4.50 करोड़ का अतिरिक्त पूंजीगत् अनुदान देना प्रस्तावित करता हूँ।
57ण्        शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के विविध उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को ृ2,500 से बढ़ाकर ृ3,500, उपाध्यक्ष के मानदेय को ृ2,000 से बढ़ाकर ृ2,800 और सदस्यों के मानदेय को ृ1,000 से बढ़ाकर ृ1,500 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय ृ3,000 से बढ़ाकर ृ4,000, उपाध्यक्ष का ृ2,500 से बढ़ाकर ृ3,500 और सदस्यों का मानदेय ृ1,200 से बढ़ाकर ृ1,700 प्रतिमाह किया जाएगा। नगर निगम शिमला एवं धर्मशाला के लिए मैं महापौर के मानदेय को ृ6,500 से बढ़ाकर ृ8,000, उप-महापौर के मानदेय को ृ4,500 से बढ़ाकर ृ6,000 और पार्षदों के मानदेय को ृ3,000 से बढ़ाकर ृ4,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।
नगर एवं ग्राम नियोजन    58ण्        अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों की कमी होती है। इसलिए मेरी सरकार ने यह प्रबुद्ध निर्णय लिया है कि सभी योजन क्षेत्र में मिश्रित भू-उपयोग को बढावा दिया जाएगा। ई-गवरनैंस को बढ़ावा देना तथा जन सेवकों से कम इन्टर्फेज मेरी सरकार का लक्ष्य है। इसलिए शिमला योजना व साड़ा क्षेत्र में पायलट आधार पर आन-लाईन योजना स्वीकृति/अनुमोदन को लागू किया गया है। इसे सभी योजना क्षेत्रों में प्रतिकृत किया जाएगा।
भू-प्रशासन    59ण्        हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश शामलात भूमि निधान व उपयोग नीति 2015 के नाम से एक नीति अधिसूचित की है। इस नीति से प्रदेश के विशेषकर जिला सोलन, काँगडा, ऊना तथा हमीरपुर के पट्टाधारक लाभान्वित होंगे। विगत् 40 वर्षों से इस समस्या का निदान नहीं हुआ था तथा मेरी सरकार ने कठिन माने जाने वाली इस समस्या का स्थाई हल निकाल लिया है।  वे चकोतादार, जिन्हें पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 के उपबन्धों की अधीन पंचायतों द्वारा चकौते के आधार पर भूमि पट्टान्तरित या आवंटित की गई है, इसके अन्तर्गत भू-मालिक बनने के पात्र होंगे। अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के हजारों नागरिकों को राहत मिलेगी।
60ण्        हमारी सरकार बेघरों को भूमि आबंटन के लिए कृतसंकल्प है। वर्ष 2016-17 में सभी पात्र व्यक्तियों को शीघ्र ही भूमि आंबटित की जाएगी। पहले उन प्लाटों से साथ लगती सरकारी भूमि में प्रवेश के लिए कोई रास्ता नहीं रखा जाता था। अब राजस्व विभाग ऐसे भू-खण्ड़ों को चयनित करेगा जिसमें आवाजाही सुगम हो तथा किसी का रास्ता भी न रूके।
61ण्        अध्यक्ष महोदय, वेब आधारित साॅफटवेयर निर्मित भू-अभिलेख 24 धण्टे केन्द्रीय डाटा केन्द्र पर आम लोगों को उपलब्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त डिजीटल मुसावी का कार्य भू-अभिलेख के अन्तर्गत 2016-17 में वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
62ण्        हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदा सम्भावित राज्य है। इसलिए जोखिम कम करने के लिए इन संभव संकटों की पहचान करना अनिवार्य है। हिमालय स्थित राज्यों में हिमाचल प्रदेश प्रथम प्रदेश है जहाँ व्यापक रूप से भ्ं्रंतक त्पेा टनसदमतंइपसपजल ।दंसलेपे ;भ्त्ट।द्ध को तैयार कर लिया गया है तथा राज्य आपदा स्थितियों मे बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारा प्रदेश तथा जिला स्तर पर आपातस्थिति प्रचालन केन्द्र बनाए जा रहे हैं।
63ण्        मेरी सरकार ने राहत सहायता के लिए संशोधित मानक व मापदण्ड अनुमोदित किए हैं। अब पहले के 50 प्रतिशत के स्थान पर वे किसान निवेश उपदान के पात्र होंगे जिनकी 33 प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त होगी। मृत व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को ृ1.5 लाख से बढ़ाकर ृ4 लाख कर दिया गया है। मैं बिजली का करन्ट लगने से मृत्यु होने, कुत्ते के काटने तथा आवारा एवं पालतु जानवरों द्वारा घायल करने को आपदा मैनुअल में लाने की घोषणा करता हूँ।
मैं वर्ष 2016-17 में आपदा राहत के लिए ृ248 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य     64ण्        अध्यक्ष महोदय, आवर्ती जल जनित बीमारियां सरकार के लिए एक चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं स्वास्थ्य विभाग में एस0टी0पी0 एवं डब्लयु0पी0टी0 के संचालन हेतु ;ैजंदकंतक व्चमतंजपदह च्तवबमकनतमद्ध गुणवत्ता परिचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर प्रमुख अभियन्ता तक निरीक्षण हेतु जिम्मेवारी एवं आवृति निर्धारित की गई है। जैव अशुद्ध तत्वों के अतिरिक्त इस बात पर भी जोर रहेगा कि अजैव अशुद्ध तत्वों के लिए भी परीक्षण हो। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियन्त्र बोर्ड एवं स्वास्थ्य विभाग एक दूसरे के साथ परीक्षण रिपोर्ट सांझा करेंगे। निरीक्षण रिपोर्ट लोक-अधिपत्व में उपलब्ध रहेगी। सम्बन्धित स्थानीय निकाय के सदस्य सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण दल के सदस्य होंगे। राज्य सरकार 2 स्टेट आॅफ आर्ट प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी।
प्रदेश की सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाआंे जो पंचायतों द्वारा संचालित की जा रही है के लिए जल रक्षकों की भर्ती की जाएगी। अपने क्षेत्र के जल की गुणवत्ता जांचने के लिए पंचायतों को जल टेस्टिंग किट दी जाएगी। शिमला शहर में मलनिकासी प्रणाली के नवीनीकरण के लिए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग तथा नगर-निगम शिमला को समुचित बजट उपलब्ध कराया जाएगा।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग एवं शहरी निकाय विभाग संयोजन द्वारा मल निकास योजनाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। हम मलनिकासी प्रबन्धन में नई तकनीक व प्रक्रिया लाने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेंगे। हम सभी कार्याें तथा कार्यान्वयन की गुणवत्ता निर्धारण के लिए थर्ड पार्टी की सेवाएं भी लेंगे। मल निकास योजनाओं का सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमुख नगरों के समीप उपनगरीय क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को सोक पिट/सैपट्कि टैंक प्रणाली हेतु मिशन मोड में प्रोत्साहित किया जाएगा।
जल की गुणवत्ता के लिए हम जल प्रवाह योजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे। ऊँचे क्षेत्रों में तालाब एवं छोटे बाँधों का वृहद् स्तर पर निर्माण किया जाएगा ताकि गर्मियों में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सके।
65ण्        सदन के माननीय सदस्यों ने हैंड-पम्प लगाने के लिए बजट आवंटन की माँग की है। मैं पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ृ35 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्य हैंड-पम्प को डस्। च्तपवतपजल के अन्तर्गत भी लगवा सकते हैं। मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि स्थानीय निवासियों की माँग पर उन हैंड-पम्पों का विद्युतिकरण भी किया जा सकेगा जहाँ वे इस का रख-रखाव करने एवं बिजली का बिल देने हेतु सहमती देंगे।
66ण्        अध्यक्ष महोदय, मैं लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ृ245  करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अतिरिक्त श्प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजनाश् ;च्डज्ञैल्द्ध के अन्तर्गत ृ338 करोड़ के प्रावधान से 18,000 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लघु सिंचाई योजनाओं का शैल्फ भारत सरकार को प्रस्तावित किया है। संधासू से हाटकोटी तक पब्बर के तटीयकरण का मामला बाढ़ प्रबन्धन योजना अथवा बाह्य सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत वित्तपोषण हेतु भेजा जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मैं जिला हमीरपुर के नदौन क्षेत्र तथा जिला कांगड़ा में फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए ृ60 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
67ण्        सिंचाई योजना कृषक की भूमि के अन्तिम छोर तक पहूँचे यही उस योजना की सफलता का सूचक होता है। अतः सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई की सम्भावना एवं उपयोगिता के बीच की दूरी को कम करेगा। कमान्द क्षेत्र विकास हेतु ृ65 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है ।
प्रदेश के लोगों को सस्ती दरों पर पेयजल तथा किसानों को सस्ती दरों पर सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए, मैं, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के ऊर्जा शुल्क के भुगतान के लिए ृ425 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
मैं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल ृ2,292 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा     68ण्        अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश 5 मुख्य नदियांे तथा उनकी कई सहायक नदियों के कारण अत्याधिक जल-विद्युत क्षमता से परिपूर्ण प्रदेश है। अब तक हमने 10,264 मैगावाट क्षमता का दोहन किया है जिसमें से 830 मैगावाट का उत्पादन वर्ष 2015-16 में किया गया। मैं हर्ष के साथ यह सूचित करता हूँ कि वर्ष 2016-17 में काशंग जल-विद्युत परियोजना 65 मैगावाट, सैंज जल-विद्युत परियोजना 100 मैगावाट एवं ऊहल जल-विद्युत परियोजना 100 मैगावाट का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं की अनुमति समयसीमा में दी जाए जिससे योजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके। जल-विद्युत परियोजना के लीज देने का कार्य सरल बनाया जाएगा एवं लीज की दर में भी कमी की जाएगी।
69ण्        राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा की सभ्मावनाओं को विकसित करने हेतु एक संशोधित सौर ऊर्जा नीति बनाई है। प्रसंस्करण राशि को ृ50,000 प्रति मैगावाट से घटाकर ृ5,000 प्रति मैगावाट प्रति परियोजना निर्धारित किया गया है। सौर ऊर्जा की खरीद हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है। मैं छतों पर ळतपक प्दजमतंबजपअम त्वव िजवच चतवरमबज प्रस्तावित करता हूँ जिसमें नैट मिटरिंग स्कीम के अन्तर्गत 70 प्रतिशत आर्थिक सहायता एवं ृ5 प्रति इकाई विकसित करने वालों को प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 मैगावाट सौर हाईब्रिड परियोजना, काजा को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा निगम का गठन किया है।
70ण्        ऊर्जा संरक्षण हेतु सरकार ने क्वउमेजपब म्ििपबपमदबल स्पहीजपदह च्तवहतंउउम ;क्म्स्च्द्ध के अन्तर्गत 22 लाख उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया है। 41 लाख एल0ई0डी0 बल्ब वितरित किए गए हंै। उपभोक्ताओं को एल0ई0डी0 बल्ब के प्रयोग से बिजली के बिलों में पर्याप्त बचत होगी। वर्ष 2016-17 में बाकी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
71ण्        हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड ने प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु कई पग उठाए हैं। सरकार ने बोर्ड का ृ564 करोड़ का ऋण ग्रहण कर लिया है तथा वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के ृ56 करोड़ के ब्याज की अदायगी भी करेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में नए पोल एवं ट्रांस्फारमर लगा कर  लाईनों के उन्ययन हेतु राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को ईक्विटी के अन्तर्गत ृ50 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान करेगी।
मैं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिये ृ410 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
मैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा विभाग के लिए कुल ृ1,154 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
उद्योग     72ण्        अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार नए निवेश को आकर्षित करने हेतु उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। हमने मध्यम तथा बडे उद्योगों के आवेदनों की प्रक्रिया को पहले ही सांझा आवेदन प्रणाली द्वारा सरल कर दिया है। मैं इसे सभी उद्योग श्रेणियों में लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। सांझा आवेदन को सम्बन्धित विभागों द्वारा एक ही पोर्टल पर आन-लाईन संसाधित करने की प्रक्रिया को वर्ष 2016-17 से लागू किया जाएगा। हम आवासों के शीघ्र निर्माण के लिए उद्योगपतियों तथा कर्मचारियों को धारा 118 के अन्तर्गत अनुमति भी प्रदान करेंगे।
73ण्        हमारी सरकार श्हिमाचल निवेश व्यूरोश् बनाने का प्रस्ताव रखती है। यह ब्यूरो शीघ्र तथा समयवद्ध तरीके से स्वीकृतियां सुनिश्चित करेगा तथा इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी होंगे।
74ण्        उद्योगों के प्रतिनिधियों ने माँग रखी है कि जो वर्तमान उद्योग ेनइेजंदजपंस विस्तार प्रस्तावित करते हैं उन्हें भी नए उद्योगों के बराबर लाभ प्रदान किए जाएं। उनकी माँग मानते हुए मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऐसे उद्योग जो ेनइेजंदजपंस विस्तार करते हैं उन पर भी नए उद्योगों के समान कम विद्युत शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर देय होगा।
राज्य के उद्योग संघों ने यह विशेषरूप से कहा है कि अत्याधिक परिवहन दरांे के कारण उनके उत्पाद बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रहते। राज्य सरकार वस्तुओं की परिवहन दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित करेगी।
75ण्        भारत सरकार ने मार्च, 2015 से ष्खाद्य संसाधन राष्ट्रीय मिशनष् को बन्द कर दिया है। मेरी सरकार ने इसे खाद्य संसाधन प्रदेश मिशन के रूप में जारी रखने का निर्णय लिया है। मैं इस मिशन के लिए ृ10 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।
76ण्        हमारी सरकार अग्रसक्रिय तथा महत्वाकांक्षी रूप सें ष्निमन्त्रण द्वारा उद्योगोंष् को स्वीकृति प्रदान कर रही है। हमने मुम्बई, बैगलूरू, अहमदाबाद तथा नई दिल्ली में निवेशकों के साथ सभाएं की। इन सभाओं के फलस्वरूप हमें 41 नए प्रस्ताव व 60 परियोजना विस्तारण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनसे ृ4,079 करोड़ का निवेश होगा।
77ण्        अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में और अधिक औद्योगिक क्षेत्र  विकसित  करने के उद्देश्य से ऊना जिला के पंडोगा तथा काँगड़ा जिला के कंदरोड़ी में कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसमें क्रमशः ृ140 करोड़ तथा ृ122 करोड़ की लागत आएगी। इसी उद्देश्य के लिए नालागढ़ तहसील के धबोटा में भूमि चयनित कर ली गई है। बरोटीवाली तथा परवाणु में भी औद्योगिक गलियारा विकसित करने के उद्देश्य से बरोटीवाला-मंधला से परवाणु सड़क को चैड़ा किया जाएगा।
हम भावी उद्यमियों की सुविधा हेतु शीघ्र ही अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों को भौगोलिक सूचना प्रणाली;ळप्ैद्ध के अन्तर्गत ला रहे हैं। इससे निवेशक घर बैठे ही स्थल निर्धारण कर पाएंगे तथा भूमि की आवश्यकता को अन्तिम रूप दे पाएंगे।
78ण्        मेरी सरकार प्रदेश में खनिजों के वैज्ञानिक तथा सतत् दोहन के लिए कृतसंकल्प है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष से सभी खनिज स्थानों की नीलामी  पारदर्शी तथा दीर्घकालिक की जाएगी जिससे अवैध खनन् को रोका जाएगा। इससे प्रदेश में अधिक संसाधनों का विकास होगा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
79ण्        अध्यक्ष महोदय, मार्क टवैन ने कहा हैः श्ज्ीम ैमबतमज व िहमजजपदह ंीमंक पे हमजजपदह ेजंतजमकश् नए उद्यमों एवं उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य मैं श्मुख्य मंत्री स्टार्ट अप/न्यू इन्डस्ट्रीज स्कीमश् की घोषणा करता हूँ। मैं इस परियोजना हेतु निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित करता हूँ।
    राज्य में सभी उद्यम आन-लाइन कागजात प्रस्तुत करेंगे जो स्वयं प्रमाणित होंगे। कागजात प्रस्तुत होने के 15 दिन के अन्दर सभी विभाग अस्थाई पंजीकरण करेंगे।
    उद्योग विभाग छोटे उद्योगों तथा अन्य उद्योग जिनमें कम से कम 100 हिमाचली लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, उन्हें भूमि रियारती दर पर उपलब्ध करवाएगा।
    मुख्य संस्थानों में नए उद्यमियों की सहायता हेतु इनक्यूबेशन केन्द्र स्थापित किए जाऐंगे।
    नए उद्योगों के लिए भूमि पर पंजीकरण मात्र 3 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा।
    क्षेत्र आधारित ट।ज् में रियायत जारी रहेगी।
    विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्ट अप प्रदेश सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यदि वे गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे, क्रय वरियता के पात्र होंगे तथा पहले अनुभव/कुल बिक्री की शर्तों से विमुक्त होंगे।
    हरित तथा नारंगी उद्योग नामित उद्योग क्षेत्रों में लगाई जाएंगी तथा इन्हें बिना पूर्व निरीक्षण के स्वःप्रमाण के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।
    मैं हरित तथा नारंगी श्रेणी के उद्योगों ;ळतममद ंदक व्तहंदहम ब्ंजमहवतलद्ध को लगाने तथा नवीनीकरण की फीस में क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत की कमी प्रस्तावित करता हूँ।
    तीन वर्षों तक बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के श्रम विभाग, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, ड्रग विभाग तथा खाद्यान्न एव आपूर्ति विभाग कोई निरीक्षण नहीं करेंगे।
    अध्यक्ष महोदय, ृ25 लाख से कम निवेश वाले लघु उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। प्रारंभिक वर्षों में उन्हें सहारे की जरूरत होती है। मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसे उद्योग जो कम से कम पाँच लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं तथा बैंक से कर्ज लेते हैं उन्हें ृ10 लाख तक के कर्ज पर 4 प्रतिशत अनुदान 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय,
श्खामोशी से भी कर्म होते हैं,
मैंने देखा है, पेड़ों को छाया देते हुए।श्
मैं उद्योग विभाग के लिए ृ184 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
श्रम एवं रोजगार     80ण्        महोदय, कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए, कारखानों का आन-लाईन पंजीकरण एवं लाईसैन्स नविनीकरण हेतु एक नए आन-लाईन साॅफटवेयर कारखाना पंजीकरण सूचना प्रणाली का विकास किया गया है। हम वर्ष 2016-17 में विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत दी जाने वाली सभी सेवाओं एवं आवश्यकताओं को आन-लाईन करने का प्रस्ताव रखते हैं।
81ण्        निरीक्षण कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु एक नई राज्य निरीक्षण नीति बनाई गई है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिन इकाईयों का निरीक्षण किया जाना है उनका चयन निष्पक्ष रूप से साॅफ्टवेयर के माध्यम से हो तथा श्रम अधिकारियों/निरीक्षकों के द्वारा व्यक्तिनिष्ट रूप से चयन न हो। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति निरीक्षण के 24 धण्टे के भीतर वेबसाईट पर डालनी होगी ताकि नियोजक इस बात से अवगत रहे कि उसके प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया है। इस नीति को वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किया जाएगा।
82ण्        मैं सभी जिला स्तरीय रोजगार कार्यालयों को आदर्श जीवनवृति परामर्श केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना प्रस्तावित करता हूँ। यह उन नौजवानों की मदद करेगा जो रोजगार हेतु प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त जाॅब पोरटल को बेरोजगारों के लिए प्रचालित किया जाएगा।
मैं श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए वर्ष 2016-17 में    ृ120 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
परिवहन     83ण्        हमारे पर्वतीय राज्य में सड़क परिवहन आवागमन का एक मात्र माध्यम है। हमारा प्रयास जनता को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं आरामदेह यात्रा सुविधाएंे प्रदान करना है। प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में हिमाचल पथ परिवहन निगम का सर्वाधिक महत्त्व है।
मैं वर्ष 2016-17 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को पिछले वर्ष के ृ200 करोड़ की तुलना में ृ250 करोड़ अनुदान एवं इक्विटी के रूप में देना प्रस्तावित करता हूँ।
84ण्        हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जो शून्य उत्सर्जन वाली बिजली की बसों को चलाएगा। मैं प्रदेश में पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले पाँच वर्षों तक विद्युतगाडियों को टोकन टैक्स, पंजीकरण शुल्क तथा वैट से पूर्ण छूट की घोषणा करता हूँ।
हमारा लक्ष्य है कि सभी बस अड्डों में बेहतर सुविधाऐं प्रदान की जाएं। मैं बस अड्डों के निर्माण हेतु बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण को उनके अपने साधनों के अतिरिक्त ृ10 करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं प्रदेश में चार परिवहन नगरों के सार्वजनिक निजी सहभागिता ;च्च्च्द्ध के आधार पर विकास करने की घोषणा करता हूँ जिन्हें विकसित करने के लिए ृ2 करोड़ प्रति नगर मूल राशि (ैममक डवदमलद्ध उपलब्ध करवाई जाएगी। इन परिवहन नगरों में एक स्थान पर एकीकृत सेवाऐं दी जाऐंगी। अतः मैं इस उद्देश्य के लिए ृ8 करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव रखता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, कई नए संपर्क मार्ग बनाए हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इन सड़कों पर चलने वाली बसों को विशेष सड़क कर से मुक्त किया जाएगा तथा बेरोजगार युवकों को इन संपर्क मार्गों पर बसें चलाने हेतु उदारता से परमिट जारी किए जाएंगे।
सड़कें एवं पुल    85ण्        अध्यक्ष महोदय, सड़कें राज्य की जीवनरेखाएं हैं। परिवहन के अन्य साधनों के अभाव में राज्य सरकार ने सड़कों को सदैव उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। वर्तमान में प्रदेश में 34,133 किलामीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। कुल 3,226 पंचायतों में से 3,117 पंचायतें वाहन योग्य सड़कों से जुड़ चुकी हैं तथा राज्य सरकार सभी पंचायतों को यथासमय सड़कों से जोड़ने के लिए कृतसंकल्प है।
राज्य सरकार दूरी कम करने वाली वैकल्पिक सड़कांे तथा नए पुलों को सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता के अन्तर्गत बनाने को भी बढ़ावा देगी। राज्य सरकार गुणवत्ता लाने के लिए भवनों व सड़कों के कार्यों को विभाजित कर आवंटित न करना सुनिश्चित करेगी।
86ण्        पिछले तीन वर्षों के लगातार प्रयत्नों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। स्वीकृत 2,354 सड़क कार्यों में से हमने 1,933 सड़कंे पूरी कर ली हैं। हमने 3,689 बस्तियों में से 3,318 बस्तियों को जोड़ लिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को ृ732 करोड़ की लागत वाला मामला प्रस्तुत किया गया है जिसमें 26 पुलों को मिलाकर 188 परियोजनाऐं हैं। विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नाबार्ड, केन्द्रीय सड़क निधि तथा राज्य योजना, में बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं। हमें बस्तियों के अन्दर तक सड़के न बनने से आंशिक रूप से सड़कों से जुडने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए मैं श्मुख्यमंत्री सड़क योजनाश् की घोषणा करता हूँ जिसमें ग्रामों/बस्तियों को अंतिम छोर तक जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस योजना के लिए ृ50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
87ण्        दो राष्ट्रीय उच्चमार्गों परवाणु से सोलन तथा कीरतपुर से मनाली को फोर लेन करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को पठानकोट-जोगिन्द्रनगर-मण्डी, बद्दी-नालागढ़, सोलन -कैथलीघाट,कैथलीघाट-शिमला, नेरचैक-टकोली-कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग को तुरन्त 4 लेन करने तथा कुल्लू मनाली को दो लेन करने का मामला भी उठाया हैं।
88ण्        विश्व बैंक सड़क परियोजना के अन्तर्गत 10 परियोजनाओं (435 किलोमीटर लम्बाई) में से 8 को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त 446 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया है तथा ऐसे मार्गों एवं राज्य उच्च मार्गों/मुख्य जिला मार्गों के रख-रखाव के लिए अलग से ृ20 करोड़ का बजट प्रावधान किया जाएगा।
मैं सहर्ष यह सूचित करता हूँ कि भारत सरकार ने विश्व बैंक परियोजना फे़ज़-1 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मैं बड़े हर्ष के साथ यह घोषणा भी करता हूँ कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ृ3,200 करोड़ वाली हिमाचल प्रदेश सड़क योजना चरण-2 को वाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।
89ण्        वर्ष 2016-17 में हम 400 किलोमीटर वाहन योग्य सड़क, तथा 20 पुल बनाना प्रस्तावित करते हैं। 500 किलोमीटर नई सड़कों को पक्का किया जाएगा व तारकोल बिछाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 550 किलोमीटर लम्बाई में जल-निकासी कार्य पूर्ण किया जाएगा।
मैं वर्ष 2016-17 में दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर स्टील क्रैश बैरियर लगाने के लिए ृ50 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं लोक निर्माण विभाग के लिए ृ3,054 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।
आबकारी एवं
कराधान    90ण्        अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने हाल ही में ृ25 लाख तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ृ2 लाख की समूह दुर्घटना बीमा की घोषणा की है। व्यापारियों की माँग थी कि बीमा योजना के दायरे में सभी डीलरों व व्यापारियों को लाया जाए। उनकी माँग मानते हुए मैं सभी डीलरों को बिना किसी कारोबार की सीमा के, समूह दुर्घटना बीमा योजना के दायरे में लाने तथा समूह दुर्घटना बीमा योजना को ृ2 लाख से बढ़ाकर ृ3 लाख करने की घोषणा करता हूँ।
सौर कुकर व सौर लालटेन बहुमूल्य ऊर्जा को बचाते हैं। वर्तमान में इन पर 5 प्रतिशत की दर से वैट देय है। मैं इन पर वैट अदायगी की छूट प्रस्तावित करता हूँ।
गत् वर्ष मैंने स्म्क् बल्बों पर बैट घटाया था। बाजार में विभिन्न प्रकार के स्म्क् बल्ब उपलब्ध है। मैं सभी स्म्क् लाईटों पर वैट को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
91ण्        ृ25 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को एक मुश्त कर योजना के दायरे में लाया गया है। जहाँ 1 प्रतिशत की दर से कर देय हैं। मैं ृ30 लाख तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव रखता हूँ।
ृ1 करोड़ तक का कारोबार करने वाले डीलर डीम्ड् एसेसमैंट के दायरे में आते हैं। अब मैं ृ1.50 करोड़ का कारोबार करने वाले डीलरों को डीम्ड् एसेसमैंट में लाने का प्रस्ताव रखता हूँ।
हम प्रणालियों के सरलीकरण तथा नियमित अनुश्रवण द्वारा उद्योगों को समयवद्ध ट।ज् रिफण्ड सुनिश्चित करंेगे।
92ण्        इस समय उद्योगों को राज्य के बाहर से आयातित सभी औद्योगिक आदान/कच्चे माल पर 2 प्रतिशत की दर से तथा नए उद्योगों को 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश शुल्क देय होता है। औद्योगिक संघों ने सूचित किया है कि इस प्रकार के भारी प्रवेश शुल्क से और राज्यों की तुलना में उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक नहीं रहते तथा उन्होंने कच्चे माल पर प्रवेश शुल्क को कम करने का आग्रह किया है। मैंने उनकी माँग पर विचार किया तथा मैं सभी वर्तमान उद्योगों पर प्रवेश शुल्क की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा नए उद्योगोें पर 1 प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
93ण्        बाजार में मंदी की वजह से लौह तथा स्टील उत्पादक दबाव में हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं लौह/स्टील पर एजीटी को ृ75 प्रति मीट्रिक टन से कम करके ृ50 प्रति मीट्रिक टन किया जाएगा। मैं ऐसे उद्योग जो कच्चे माल तथा निर्मित माल पर परिवहन शुल्क अदा कर रहे हैं के लिए ब्ळब्त्ध्।ळज् अधिनियमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले करों के युक्तिकरण का प्रस्ताव भी रखता हूँ।
94ण्        उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया है कि विधिक फार्मों के अभाव में कर निर्धारण के पुराने मामले लंबित पडे हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि विधिक फार्मों के अभाव में 2011 से पहले के सभी लंबित मामलों में यदि डीलर ने विधिक फार्मों के अभाव में देय कर करने पर, उन पर ब्याज तथा दण्ड देय नहीं होगा।
95ण्        उद्योग प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया है कि कच्चे माल व निर्मित माल को पंजीकरण प्रमाण पत्र में डालने में बहुत समय लगता है। इससे ष्सी फार्मष् जारी करने में देरी होती है। इसलिए कच्चे माल और निर्मित माल को पंजीकरण प्रमाण पत्र में डालने के लिए एक सरल आन-लाईन प्रणाली प्रस्तावित है।
पर्यटन    96ण्        अध्यक्ष महोदय, पर्यटन प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक है। हमारी सरकार राज्य में सतत् पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। पर्यटकों को प्रदेश में अधिक समय व्यतीत करवाने हेतु सरकार गतिविधि आधारित पर्यटन को बढावा देगी। मैं शिमला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संजौली के समीप एक हैलीपैड स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूँ जहां निजी हैलिकाॅपटरों को उतरने की अनुमति दी जाएगी।
मैं शहरी तथा नगर नियोजन अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत फ्लोर एरिया रेशो तथा होटलों की मंजि़लें बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।
97ण्        हिमाचल एक पर्यटक प्रदेश है। वर्ष 2012 में विभिन्न मनोरंजनों पर मनोरंजन कर 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था परन्तु मनोरंजन कर रज्जू मार्गों पर अभी भी 25 प्रतिशत तथा सिनेमा हाल पर 20 प्रतिशत है। मैं इन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए रज्जू मार्गों तथा सिनेमा हाल पर मनोरंजन कर को घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आगामी 5 वर्षों तक नए सिनेमाघर मनोरंजन कर से मुक्त होंगे।
98ण्        मैं, प्रदेश में कई रज्जू मार्गों जैसे कि धर्मकोट से त्रियंूड, (जिला कांगडा), टोबा से श्री नैना देवी जी, (जिला बिलासपुर), शाहतलाई से दियोठ सिद्ध (जिला बिलासपुर/हमीरपुर), बशाल कंडा (शिमला तथा किन्नौर), न्युगल पालमपुर(जिला कांगडा) और भुन्तर से बिजली महादेव(जिला कुल्लू) को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विकसित करना प्रस्तावित करता हँू जिनकी निविदाएं 2016-17 में आमंत्रित की जाएंगी।
निजी क्षेत्र को पाँच स्थान जैसे कि शोजा, झटीगरी, बिलासपुर, सुकेति तथा बद्दी में पर्यटन गतिविधियाँ जैसे सैरगाह, मनोरंजन स्थल/जल क्रीडा, गोल्फ कोर्स, आदि विकसित करने के लिए लम्बी अवधी तक लीज के आधार पर प्रदान किये जाएंगे। पर्यटन सुविधाएंे बढाने के लिए राजमार्गों के किनारे सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
99ण्        हम एशियन विकास बैंक द्वारा 95 मिलियन यू.एस. डालर के ऋण की सहायता से पर्यटन ढ़ाँचागत विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहे हैं। ज्वालामुखी, धर्मशाला-मैक्लोडगंज में पर्यटन के ढ़ाँचागत विकास, शिमला में दो चर्चाें का जिर्णोंद्धार, रामपुर क्षेत्र में मंदिरों का जिर्णोंद्धार, नालदेहरा का विकास एवं कांगड़ा जिला के चामुण्डा-ब्रजेश्वरी मंदिर के विकास का कार्य वर्ष 2016-17 में आबंटित कर दिया जाएगा।
100ण्        राज्य में पर्यटन स्थलों को विकसित करने हेतु भारत सरकार के पर्यटन मन्त्रालय की हिमालय सर्कट श्स्वदेश दर्शनश् परियोजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग ने ृ100 करोड़ की लागत वाली परियोजना प्रस्तुत की है। इस योजना के अन्तर्गत मनाली में एक कृत्रिम राॅक-क्र्लाइंबिंग केन्द्र का भी प्रस्ताव रखा गया है।
101ण्        हमारी सरकार ने बीडबिलिंग में पैरा ग्लाईडिंग विश्व कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। हम भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। पर्यट्कों की सुरक्षा एवं बचाव हेतु विभाग साहसिक पर्यटन गतिवविधियों से सम्बन्धित नियम बनाएगा।
शिक्षा    102ण्        अध्यक्ष महोदय, शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। साक्षरता दर जो 1971 में 31.71 प्रतिशत थी से बढ़कर अब वर्ष 2011 में 82.80 प्रतिशत हो गई है। हमारे प्रदेश में बच्चांे की स्कूलों में प्रवेश दर का स्तर देश में उच्चतम है। बच्चों के ज्ञानार्जन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से सरकार पाँचवी तथा आठवीं कक्षाओं का अंत अवधि मूल्यांकन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सहायता से कर रही है।
103ण्        कुछ विषयों जैसे कि गणित, विज्ञान एवं अंग्रजी में विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। शिक्षकों को पे्ररित करने के लिए मैं श्मुख्य मन्त्री शिक्षक सम्मान योजनाश् के अन्तर्गत ऐसे शिक्षकों, जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले विषयों में बोर्ड की परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम दिया है को पुरस्कार स्वरूप एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की घोषणा करता हूँ।
मैं ष्मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजनाष् आरम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 2 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को आदर्श विद्यालय नामित किया जाएगा। इन विद्यालयों में अत्याधुनिक तकनीक का ढ़ाँचा तथा पढ़ाने की सुविधाएं होंगी। मैं इसके लिए ृ30 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
हम वर्तमान में10$2 कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी प्रदान नहीं कर रहे हैं। मैं श्मुख्य मन्त्री वर्दी योजनाश् प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ जिससे 10$2 कक्षाओं के   1,34,000 विद्यार्थी को वर्दी प्रदान की जाएगी।
104ण्        देश के मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यवसायिक एवं तकनीकी उच्च अध्ययन कर रहे पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ष्मुख्य मंत्री ज्ञानदीप योजनाष् के अन्तर्गत सभी हिमाचली विद्यार्थियों को बैंकों से ृ10 लाख के शिक्षा ऋण पर बिना किसी आय सीमा के 4 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान ;प्दजमतमेज ैनइअमदजपवदद्ध दिया जाएगा।
मैं यहां जान एफ कनेडी को उद्धृत करना चाहता हूँय
श्ज्ीपदहे कव दवज ींचचमद
ज्ीपदहे ंतम उंकम जव ींचचमदण्श्
105ण्        अध्यक्ष महोदय, ई0जी0एस0 अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। उन्हंे ृ3,500 प्रति माह की दर से मानदेय दिया जा रहा है। मैं इसे दोगुना कर ृ7,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।
प्रदेश सरकार द्वारा उन सभी प्राथमिक सहायक अध्यापकों
(पी0ए0टी0)जिन्होंने एन0सी0टी0ई0 की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, की सेवाओं को नियमित किया जाएगा।
सरकार ने कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य से एक नया ललित कला महाविद्यालय खोला है। हम सभी कालेजों में सहायक प्राध्यापक वोकल, सहायक प्राध्यापक,वाद्य-यन्त्र तथा तबला-वादक के पदों का सृजन तथा भर कर संगीत विषय प्रारम्भ करेंगे। मैं सभी कालेजों में तथा सरकारी पुस्तकालयों में लाईबे्ररियन के पदों को भरने की भी घोषणा करता हूँ। मैं पुनः सभी वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में डी0पी0ई0/पी0ई0टी0 तथा कला अध्यापकों के समस्त रिक्त पद भरने की घोषणा करता हूँ।
106ण्        श्राजीव गाँधी डिजिटल योजनाश् के अन्तर्गत अध्ययन गतिविधियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार 10वीं तथा 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 10,000 नेटबुक वितरित करेगी। स्मार्ट क्लास व मल्टीमीडिया द्वारा अध्ययन गतिविधियों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु, मैं आई0सी0टी0 स्कूल योजना के चरण-।। को लागू करने की घोषणा करता हूँ।
107ण्        अध्यापकों को अपने विषय से सम्बन्धित जानकारी को नियमित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रमुखों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ष्स्वयं सिद्धम परियोजनाष् 2153 स्कूलों में प्रारम्भ की है जिसमें वेबपोर्टल के माध्यम से शिक्षकों व छात्रों को अपनी समस्याओं के आन-लाईन समाधान मिल रहे हैं। मैं  इस सुविधा को 2016-17 में 340 और स्कूलों में लागू करना प्रस्तावित करता हूँ।
108ण्        मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार एवं दुरूपयोग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। युवा एवं किशोरों का मादक द्रव्यों के प्रति अधिक झुकाव हो जाता है। मादक द्रव्यों की बुराईयों को प्रचारित करने के लिए सरकार मिडिया का उपयोग करेगी। मादक द्रव्यों की बुराईयों को रोकने हेतु  शैक्षणिक संस्थाओं में संवेदलशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाऐंगे। बच्चों को नाटक, व्याख्यान एवं चित्र कला के माध्यम से मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाएंगे। स्कूल स्तर पर प्रारम्भिक अवस्था में ही किशोरों को जागरूक किया जाएगा ताकि वे मादक द्रव्यों को नकार दें। हम सभी उच्च व उच्चतर स्कूलों में ड्रग निरोधी कमेटियों का गठन करेंगे जिनमें स्कूल प्रमुख, विशेषज्ञ, स्कूल प्रबन्धन कमेटी के सदस्य, गैर-सरकारी संस्थान के सदस्य तथा सामुदायिक पुलिस योजना के सदस्य मादक द्रव्यों तथा नारकोटिक पदार्थों के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगे। गैर सरकारी संस्थाओं एवं सामुदायिक पुलिस योजना के सदस्यों को मादक द्रव्यों एवं अन्य नारकोटिक पदार्थों के दुष्परिणामों के विषय में जागृत करने के लिए सम्मलित किया जाएगा। नशा मुक्त केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार में संलग्न लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी। मादक पदाथों के दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए एक प्रभावशाली निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। पुलिस निषिद्ध पदार्थों के विक्रय तथा वितरण पर पैनी निगाह रखेगी।
अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ किय
श्विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए,
संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक जाने के लिए।श्
109ण्        अध्यक्ष महोदय, पढ़ने की आदत में काफी कमी आई है। इसलिए राज्य तथा जिला स्तर के पुस्तकालयों का पुनरूद्धार कर इस आदत को पुनर्र्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं प्रदेश में पुस्तकालयों को सुदृढ़ करना  प्रस्तावित करता हूँ।
मैं शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2016-17 के लिए ृ6,013 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
तकनीकी शिक्षा     110ण्        अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रतिवद्ध है। शैक्षणिक सत्र 2015-16 से केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग व टैक्नोलोजी संस्थान बद्दी व क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान झुंडला में कार्यशील हो गए हैं। सरकार ने कांगडा के नगरोटा बगवां तथा शिमला के कोटला में दो इंजीनियरिंग काॅलेज खोले हैं।
111ण्        औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए तकनीकी दक्षता प्रदान करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 24 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले हैं जिनमें 3,200 छात्रों की प्रवेश क्षमता हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए हैं। हिमाचल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में देश की प्रतिलाख 212 सीटों की तुलना में प्रतिलाख 525 सीटें है। कांगड़ा के रेहन में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।
मैं तकनीकी शिक्षा के लिए ृ204 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
कौशल विकास     112ण्        अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास सतत् विकास को प्रोत्साहित तथा अर्थव्यव्स्था को अनौपचारिक से औपचारिक बनाना आसान करता है। बदलती अर्थव्यवस्था की नई मांगों के अनुसार अवसरों तथा चुनौतियों पर ध्यान देना अनिवार्य है।
113ण्        बैंजेमिन फ्रेंकलिन ने ठीक ही कहा हैय
श्ठल ंिपसपदह जव चतमचंतमए
ल्वन ंतम चतमचंतपदह जव ंिपसण्श्
मेरी सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कौशल तथा आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने हेतु हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का गठन किया है। सरकार एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित ृ640 करोड़ की हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना प्रारम्भ कर रही है जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढेंगे। निजी उद्योगों के सक्रिय सहयोग से एक लाख युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में रोज़गार एवं स्वरोज़गारो उन्मुख एन.एस.क्यू.एफ.;छैफथ्द्ध संरेखित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों से 17 डव्न् हस्ताक्षरित किए हैं।
114ण्        हमने 500 स्कूलों मे व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ की है। जिसमें 35,000 विद्यार्थी विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम काॅलेज जाने वाले युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा में अग्रिम कोर्स की आवश्यकता के बारे में सचेत हैं। युवाओं को रोजगार हेतु नए व अतिरिक्त कौशल विकास के अवसर दिलाने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रम में स्नातक को 10 महाविद्यालयों एन.एस.क्यू.एफ.;छैफथ्द्ध संरेखित कम अवधि के पाठयक्रम विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में प्रारम्भ किए जाएंगे।
मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(अजीविका योजना)श् के अन्तर्गत ृ166 करोड़ की लागत वाली 17 कौशल विकास परियोजनाएंे अनुमोदित करवाई गई हैं। इन परियोजनाओं द्वारा अगले 3 वर्षों में 50,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हम सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की वर्तमान कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत विधवाओं, अक्षमों व आश्रमनिवासियों का कौशल विकास भी करेंगे।
हमारी सरकार द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही कौशल विकास भत्ता योजना से प्रदेश के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। मैं वर्ष 2016-17 में कौशल विकास भत्ता योजना के लिए ृ100 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ किय
श्कड़ी मेहनत जो करता है उसी का सूरज चढ़ता है,
सफलता के वही इंसा नए प्रतिमान गढ़ता है,
तजुर्बों से बड़ों के सीख लेकर के अगर सच में,
युवा शक्ति बढ़े आगे तभी तो देश बढ़ता है।श्
भाषा कला एवं संस्कृति    115ण्        अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि मेले हमारी सांस्कृतिक लोकाचार तथा परम्परा के महत्त्वपूर्ण व अभिन्न अंग हैं।
मैं जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के मेलांे की अनुदान राशि को क्रमशः ृ15 हजार से बढ़ाकर ृ30 हजार, ृ50 हजार से बढ़ाकर ृ1 लाख तथा ृ1 लाख से बढ़ाकर ृ2 लाख करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं उन सभी जिला मुख्यालयों में अन्तरंग सभा भवनों, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है के निर्माण के लिए वर्ष 2016-17 में ृ10 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
हिमाचल प्रदेश के कई युवा कलाकार प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर वृत्तचित्र बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ऐसे कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना बनाऐगी।
युवा सेवाएं एवं खेल     116ण्        युवा सेवाएं एवं खेल विभाग युवाओं की ऊर्जा को खेलों की ओर दिशा देने व युवा नेतृत्व, कैंप व तथा युवा उत्सवों के आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलों में भाग लेने से युवाओं को सामाजिक कुरीतियों जैसे कि मादक द्रव्यों के व्यसन, निराशा तथा अकेलेपन की आदत से दूर रख कर उनके आत्मसम्मान व सहयोग भावना को बढ़ाया जा सकता है ताकि वे समाज में उपयोगी सिद्ध हों।
मैं जिला खेल संघ को वर्ग-ए में ृ10,000 से ृ15,000, वर्ग-बी में ृ8,000 से ृ12,000 एवं वर्ग-सी में ृ5,000 से ृ8,000, तक अनुदान राशि बढा़ने का प्रस्ताव रखता हूँ। मुझे राज्य स्तर के खेल संघों के अनुदान राशि को बढ़ाने में हर्ष का अनुभव हो रहा है। इसे वर्ग-ए के लिए ृ1 लाख से ृ1.25 लाख, वर्ग-बी के लिए ृ75,000 से ृ1 लाख तथा वर्ग-सी के लिए ृ50,000 से ृ75,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं हर्ष के साथ बी-वर्ग में वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत तथा टीम स्पर्धा में मिलने वाली नकद पुरस्कार राशि को क्रमशः ृ80,000 से बढ़ाकर ृ1.50 लाख तथा ृ16,000 से बढ़ाकर ृ35,000 करने की घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार सी-वर्ग में यह राशि ृ8,000 से बढ़ाकर ृ20,000 तथा ृ4,800 से बढ़ाकर ृ10,000 की जाएगी।
राज्य परशुराम पुरस्कार की राशि को ृ1 लाख से बढ़ाकर ृ2 लाख किया जाएगा।
मैं, राज्य युवा बोर्ड को ृ1 करोड़ के सहायता अनुदान की घोषणा करता हूँ। मैं जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय अन्तरंग खेल परिसरों तथा खेल मैदानांे/सुविधाओं के निर्माण के लिए ृ15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
सूचना एवं जन सम्पर्क      117ण्        पत्रकारिता हमारे लोकतन्त्र का चैथा स्तम्भ है। हमारी सरकार पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की सदैव पक्षधर रही है। कार्यरत एवं सेवानिवृत मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के कल्याण हेतु ष्हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजनाष् आरम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ। इसका उपयोग अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रतिकूल परिस्थियों जैसे कि अकस्मात दुर्घटना, बीमारी आदि के लिए किया जाएगा। इसके लिए मैं ृ1 करोड़ की राशि प्रस्तावित करता हूँ।
मैं वर्ष 2016-17 में प्रेस क्लबों के निर्माण हेतु ृ1 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।
118ण्        मैं विकासोन्मुख पत्रकारिता के लिए इलैक्ट्राॅनिक मीडिया पुरस्कार की राशि को ृ40,000 से बढ़ाकर ृ50,000, जिला स्तरीय पुरस्कार राशि को ृ25,000 से बढ़ाकर ृ50,000, राज्य स्तरीय पुरस्कार राशि को ृ40,000 से बढ़ाकर ृ75,000 तथा राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि को ृ51 हजार से बढ़ाकर ृ1 लाख करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा     119ण्        हिमाचल ने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देने में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य सेवा पर लगभग ृ26,000 व्यय करते हैं जो पूरे देश में सम्भवतः सब से अधिक है। राज्य के सभी व्यक्तियों के सस्ती तथा न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा पहँुचाने के लिए, मैं श्भ्पउंबींस च्तंकमेी न्दपअमतेंस भ्मंसजी च्तवजमबजपवद ैबीमउमश् की घोषणा करता हूँ। जो भी व्यक्ति त्ैठल्, मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य सेवा योजना अथवा अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के दायरे में नहीं आते उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। लाभार्थी को ृ1 प्रति दिवस अर्थात ृ365 प्रतिवर्ष, अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए देने होंगे। इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती रोगी को ृ30,000 एवं गंभीर बीमारियों हेतु ृ1.75 लाख का क्रिटिकल देखरेख पैकेज होगा। इस योजना के साथ हिमाचल प्रदेश अपने सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
मैं यहां कहना चाहूँगाय
श्कह दो अंधेरों से कहीं और घर बना लें,
मेरे प्रदेश में रौशनी का सैलाव आया है।श्
मैं यह प्रस्ताव भी रखता हूँ कि विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जुडे व्यक्तियों को दो वर्ष में एक बार नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सुविधा दी जाएगी।
120ण्        स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु मैं  सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ृ1 करोड़ की ;प्दजतंउनतंस त्मेमंतबी थ्नदकद्ध शोध निधि प्रस्तावित करता हूँ। इन संस्थानों के कनिष्ठ संकाय सदस्य शोध प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे जिसे वे मगजतं उनतंस निदकपदह के लिए भेज पाऐंगे।
मैं अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तैयार करने हेतु हमारे सभी रीजनल एवं जोनल अस्पतालों में जिन में 200 अधिक बिस्तर होंगे क्पचसवउंजम छंजपवदंस ठवंतक कोर्स प्रारम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ।
121ण्        सरकार ने चम्बा, सिरमौर, शिमला, काज़ा तथा केलांग के 25 ग्रामीण ब्भ्ब्ध्च्भ्ब् में टैली-मेडिसन परियोजना आरम्भ की है। ताकि जन-जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
अध्यक्ष महोदय, हमारे पास राष्ट्रीय रोगीवाहन सेवा के अन्तर्गत 321 रोगीवाहन उपलब्ध हैं जो मरीजों को दुर्गम क्षेत्रों तक मुफ्त सेवा प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय रोगीवाहन सेवा ने प्रारम्भ से अब तक 6,35,000 रोगियों को सेवा प्रदान की है। हमने यह निर्णय भी लिया है कि हम 56 दवाईयाँ अपने अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त वितरित करेंगे।
122ण्        अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी आर्युविज्ञान महाविद्यालय तथा डाॅक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टाण्डा हमारे प्रदेश में ज्मतजपंतल भ्मंसजी ब्ंतम न्दपज के क्षेत्र में अग्रणीय संस्थान हैं। विभिन्न भागों से आए लोगों को वाह्यरोग विभागों के बाहर कतारें लगाकर खडे होना पडता है। मैं कतारें समाप्त करने के लिए आन-लाईन पंजीकरण तथा टोकन नम्बर वितरण प्रणाली को प्रस्तावित करता हूँ।
मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए ृ1,689 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
आयुर्वेद    123ण्        अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पंचकर्म उपचार शुरू कर 26 आयुर्वेदिक संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
मैं आयुर्वेद विभाग के लिए ृ250 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
महिला एवं बाल विकास    124ण्          श्सभी ये जानते हैं त्याग, ममता प्यार है नारी,
धरा पर सृष्टि का सच में सकल आधार है नारी।
उसे अब प्यार से, अधिकार से वंचित नहीं रखो,
सभी की आस्था विश्वास की हकदार है नारी।।श्
अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तथा इस अवसर पर मैं राज्य की सभी महिलाओं को शुभ कामनाऐं देता हूँ तथा उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। विश्व भर में महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक प्रगति में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। हम उन्हें भयरहित, सुरक्षित, गौरवपूर्ण एवं बराबरी का वातावरण देने के लिए कृतसंकल्प है।
125ण्        प्रदेश के कुछ भागों मे निरन्तर कम होता लिंगानुपात चिंता का विषय है। कन्या भू्रण हत्या एक जघन्य अपराध है ।
अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगाय
श्माना कि अन्धेरा घना है
लेकिन दिया जलाना कहां मना है।श्
मेरी सरकार पी0एन0डी0टी0 अधिनियम को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए सतत् अभियान आरम्भ करेगी। सामाजिक ताने-बाने को कायम रखने हेतु कन्या जन्म की महत्ता को उजागर करने के लिए एक व्यापक जागृति अभियान चलाया जायेगा। ।ैभ्। और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को नए विवाहित जोड़ों को परामर्श देेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि अवैध कन्या भू्रण हत्या की विश्वसनीय सूचना देता है तो उसे ृ1 लाख की नगद राशि प्रदान की जाएगी। सामाजिक जागृति को बढ़ाने में पंचायतों की प्रमुख भूमिका है। मैं घोषणा करता हूँ कि उन 15 पंचायतों में, जिन में बालकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ कन्या जन्म-दर है उन्हें श्पंचायत बालिका गौरव पुरस्कारश् के अन्तर्गत ृ10 लाख की अतिरिक्त विकास राशि अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष दी जाएगी।
मैं ऐसी कन्याओं के नर्स, महिला पुलिस, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा आँगनवाडी कार्यकर्ता के भर्ती हेतु उपयुक्त आरक्षण प्रस्तावित करता हूँ जिन के माता-पिता ने प्रथम अथवा द्वितीय कन्या के जन्म के उपरांत स्थाई परिवार नियोजन करवा लिया है।
126ण्        अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने प्रदेश को आरोग्य प्रदेश बनाने के लिए तथा महिलाओं व बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कई नीतिगत् निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने जुलाई, 2015 से ष्बेटी है अनमोलष् योजना के अन्तर्गत पहली से 10$2 तक पढ़ने वाली कन्याओं को मिलने वाली छात्रवृति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। पोषण देखभाल अनुदान को भी ृ500 प्रति बच्चा प्रति माह से बढ़ाकर ृ2,300 प्रतिमाह कर दिया है। मेरी सरकार ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ृ2,500 से बढ़ाकर ृ5,000 कर दिया है।
127ण्        ष्मुख्य मंत्री कन्यादान योजनाश् के अन्तर्गत विवाह अनुदान तभी दिया जाता है यदि वर हिमाचली हो। अब मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि विवाह अनुदान उन सभी हिमाचली लड़कियों को भी मिलेगा जो यदि राज्य के बाहर के लड़कों से विवाह करती हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अन्तर्गत विवाह अनुदान की राशि को ृ25,000 से बढ़ाकर ृ40,000 किया जाएगा।
इस समय सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं जैसे कि पुनर्विवाह, अनुवर्ती, आवास उपदान इत्यादि के लिए बांॅड लिए जाते हैं। भविष्य में लाभार्थी से सादे कागज पर वचनबद्धता ही ली जाएगी तथा अभी की बांड लेने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आवास महिला के नाम होना चाहिए इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि यदि आवास का पंजीकरण महिला के नाम हो तो उस स्थिति में पुरूषों के 6 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं से केवल 3 प्रतिशत स्टाम्प डियूटी ली जाएगी।
128ण्        अध्यक्ष महोदय, नारी सेवा सदनों में रहने वाली महिलाओं को उनके विवाह के समय ृ25,000 का विवाह अनुदान दिया जाता है। मैं उनकी विवाह अनुदान की राशि को बढ़ाकर ृ51,000 करना प्रस्तावित करता हूँ।
मैं वर्ष 2016-17 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल ृ404 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
अनुसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले    129ण्        हमारी सरकार समाज के असहाय व कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है। सरकार ने इन वर्गों विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, विधवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठित किया जाएगा।
सफाई कर्मचारी तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाँट में कार्यरत लोग समाज के अति संवेदनशील वर्ग हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इन वर्गांे को जीवन बीमा के अन्तर्गत लाया जाएगा।
130ण्        मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण हेतु आधार नम्बर आधारित डाकखाना खाता योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता लाने के उद्देश्य से इसे पायलट आधार पर कुल्लू तथा मण्डी दो जिलों में लागू किया जाएगा। इससे पैंशनरों को घर बैठे ही पैंशन प्राप्त होगी।
131ण्        मैं ष्निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995ष् को, सही मायनों में मानसिक रोगियों को भी सम्मिलित करते हुए एक व्यापक योजना द्वारा, लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। जीवन चक्र आधारित इस योजना में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए अक्षमता का अगेती निरूपण, आवश्यक साधनों व उपकरणों की उपलब्धता, उपयुक्त शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ प्रोत्साहन और अन्य कार्य किए जाएंगे। इस योजना को आवश्यकतानुसार वर्तमान की विविध सुविधाआंे तथा अतिरिक्त सहायता के साथ जोड़ा जाएगा। मैं इस योजना के लिए ृ5 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं, अनुभवी गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से शिमला में मानसिक रूप से अक्षम 50 बच्चों के लिए आवासीय संस्थान बनाना प्रस्तावित करता हूँ।
दृष्टिहीन, बधिर तथा विकलांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु तथा सुन्दरनगर स्थित विशिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उनका नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 से इस प्रकार की 150 कन्याओं के लिए ृ10 करोड़ की लागत से विशेष छात्रावास आरम्भ कर दिया जाएगा। मैं इसी श्रेणी के 50 बालकों के लिए ृ4.50 करोड़ की लागत से इसी तरह का छात्रावास बनाने का प्रस्ताव रखता हूँ।
132ण्        हमने अपने घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पाँच वर्ष में ृ600 करने का वचन दिया था लेकिन हमने तीन वर्ष से कम समय में ही इसे ृ450 प्रतिमाह से बढ़ाकर ृ600 प्रतिमाह कर इस वचन को पूरा कर दिया है। मैं इसे वर्ष 2016-17 में पुनः बढ़ाकर ृ650 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। गत तीन वर्षों में हमारी सरकार ने 57,000 नई सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की हैं। 1 अप्रैल, 2016 से 24,000 अतिरिक्त पात्र पेंशन मामलों को स्वीकृत किया जाएगा जिससे राज्य में कुल 3.63 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्ज हो जाएंेगे।
133ण्        मेरी सरकार ने 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तिओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तिओं जो कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, की पेंशन को बिना किसी आय सीमा शर्त के बढ़ाकर ृ1,100 प्रतिमाह किया है। मैं इसे बढ़ाकर ृ1,200 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
युवा विधवाएं जिनके बच्चे हंै सब से अधिक जरूरतमंद हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि 45 वर्ष से कम की विधवा माताओं को वर्तमान में ृ600 प्रतिमाह के स्थान पर ृ1,200 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। मैं वर्ष 2016-17 के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए कुल ृ368 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं कहना चाहूँगा किः
श्समय की धारा में सब बह जाया करते हैं,
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं।श्

मैं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के लिए ृ457 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ।
जनजातीय विकास     134ण्        अनुसूचित क्षेत्रों का समग्र विकास तथा जन-जातीय लोगों का कल्याण सदैव मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अतः मैं जन-जातीय उप-योजना के लिए 2016-17 में ृ468 करोड़ बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। मैं जन-जातीय क्षेत्रों के लिए, गैर योजना को सम्मिलित करते हुए ृ1,307 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।
पूर्व सैनिकों एवं स्वतन्त्रता सेनानियों का कल्याण     135ण्        अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को हमारे सैनिकों की बहादुरी के लिए जाना जाता है। मेरी सरकार पूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों तथा कार्यरत सैनिकों के कल्याण हेतु कटिवद्ध है। मेरी सरकार सरकारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 15 प्रतिशत एवं स्वतन्त्रता सेनानियों के परिजनों को 2 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। मैं परमवीर चक्र विजेताओं तथा अशोक चक्र विजेताओं की एक मुश्त राशि ृ25 लाख से बढ़ाकर ृ30 लाख तथा वार्षिकी राशि ृ1.25 लाख से ृ3 लाख तथा महावीर चक्र विजेताओं की एक मुश्त ृ15 लाख से बढ़ाकर ृ20 लाख तथा वार्षिकी राशि ृ1 लाख से बढ़ाकर ृ2 लाख करने की घोषणा करता हूँ। मैं वर्ष 2016-17 में धर्मशाला स्थित युद्ध स्मारक संग्रहालय के लिए ृ5 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
श्आओं झुककर सलाम करें उनको,
जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,
खुशनसीब होते हैं वे लोग,
जिनका लहु इस देश के काम आता है।श्
गृह/कानून एवं व्यवस्था     136ण्        वर्ष 2015-16 में सामान्य कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही। सीमांत जिलों पर शान्ति बनाए रखना, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार रोकना, द्रब्यों की लत, तथा सड़क दुर्घटनाओं व इनसे संम्बन्धित मौतों को कम करने तथा महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम शीघ्रता से कम करने पर हमारा विशेष घ्यान होगा।
137ण्        अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा हेतु शिमला, धर्मशाला एवं मंडी में महिला पुलिस चैकियाँ खोली गई हंै। बद्दी तथा कुल्लु में दो महिला पुलिस थाने अनुमोदित किए गए हैं जिन्हें शीघ्र ही कार्याशील किया जाएगा। श्समर्थ योजनाश् के अंतर्गत स्कूल व कालेज जाने वाली 90,000 छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु तथा उन के अन्दर आत्मविश्वाश पैदा करने, ताकि वे छेडखानी करने वाले असामाजिक तत्वों से अपना बचाव कर सकें इसका प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
138ण्        हिमाचल प्रदेश सभी पुलिस स्टेशनों में ब्ब्ज्छै ;ब्तपउम – ब्तपउपदंस ज्तंबापदह छमजूवता – ैलेजमउद्ध लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। साइबर स्पेस की सुरक्षा तथा साइबर के बढते अपराध की रोकथाम हेतु एक केन्द्रीय साइबर पुलिस स्टेशन, जिसमें रेंज स्तर पर साइबर प्रयोगशाला भी होगी, विकसित किया जा रहा है।
देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसमें डवइपसम ज्ंइसमज ठंेमक त्वंक ।बबपकमदज क्ंजं डंदंहमउमदज ैलेजमउ ;त्।क्डैद्ध  स्थापित किया गया है। इस प्रणाली से राज्य में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक विशलेषण किया जा सकता है तथा इनकी रोकथाम हेतु पग उठाए जा सकेंगे।
मैं सड़क सुरक्षा निधि हेतु ृ2 करोड़ के प्रारंभिक बजट को सीधे पुलिस को आवंटित करना प्रस्तावित करता हूँ।
मैं वर्ष 2016-17 में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए ृ30 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशनांे के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
139ण्        मैं काँगडा जिले में जयसिंहपुर, चम्बा जिले में चुराह एवं खडामुख, जिला ऊना के टाहलीवाल, जिला सोलन के अर्की तथा शिमला जिले में चैपाल एवं कुमारसैन में अग्निशमन चैकियाँ खोलना प्रस्तावित करता हूँ।
140ण्        गृह रक्षक स्वयं सेेवकों द्वारा जरूरत एवं आपातकाल में महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान की जा रही है। उन्हें वर्तमान में  ृ280 दैनिक मानदेय दिया जा रहा है मैं इसे ृ350 दैनिक तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ।
मैं वर्ष 2016-17 में पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन तथा कारागार विभाग के लिए कुल ृ1,036 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।
141ण्        अध्यक्ष महोदय, मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में शिमला के समीप श्राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयश् की स्थापना की जाएगी। यह स्वयं पोषित संस्थान होगा। प्रदेश सरकार इसे कार्यशील करने हेतु आरम्भिक पँूजीगत अनुदान प्रदान करेगी।
कोष लेखा एवं लाटरीज विभाग     142ण्        मेरी सरकार का प्रयास है कि प्रशासन कार्यकुशल एवं पारदर्शी हो। मैं इस दिशा में एक नए साॅफ्टवेयर को आरम्भ करना प्रस्तावित करता हूँ जिसमें सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी सम्बद्ध कोषों को अपने सभी बिल आन-लाईन भेजेंगे। इससे सरकारी कार्य कैश-लैस तथा कागज रहित हो जाऐंगे।
मुझे प्रसन्नता है कि एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन परियोजना विश्व बैंक द्वारा ृ240 करोड़ से वित्तपोषित की जाएगी। इस परियोजना से कोषों का आधुनिकीकरण, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में योजनाओं/कार्यप्रबन्धन सूचना प्रणाली का परिचयन तथा आवकारी एवं कराधान विभाग का जी0एस0टी0 कार्यान्वयन की तैयारी के लिए आधुनिकीकरण किया जाएगा।
असंगठित संस्थाओं के लिए  सामाजिक सुरक्षा    143ण्        मेरी सरकार ने पिछले बजट में ष्अटल पेंशन योजनाष् के अंशदाताओं के लिए 1,000 प्रति वर्ष के समान अंशदान की घोषणा की थी। सरकार चाहती है कि स्वरोजगारी व्यक्तियों, किसानों, मनरेगा कार्यकताओं, कृषि मज़दूरों आदि को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोडा जाए। राज्य सरकार इसके लिए आगामी 2 वर्षों तक जारी रखेगी।  मैं इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2016-17 में ृ10 करोड़ के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूँ।
कर्मचारी एवं पैंशनर कल्याण     144ण्        अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी वर्ग शासन का महत्त्वपूर्ण अंग है। हम 13,000 से अधिक कार्यमूलक पद जैसे कि सहायक प्रोफेसर (कालेज) 400, पी0जी0टी0(आई0पी0) 610, आवश्यकतानुसार पी0जी0टी0(आई0पी0) के पदों का सृजन किया जाएगा। पी0जी0टी0 500, टी0जी0टी0 1,700, सी0 एण्ड वी0(अर्थात ओ0टी0, एल0टी0 डी0एम0 व पी0ई0टी0) 1,500, जे0बी0टी0 700, पटवारी प्रशिक्षार्थी 1,120, चिकित्सक 250, नर्सें 400, पैरा मेडिक्स 650, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 200, आयुर्वेदिक चिकित्सक 100, पशु चिकित्सक 40, वेटनरी फार्मासिस्ट 100, सहायक अभियन्ता 50, कनिष्ठ अभियन्ता 250, पंप-आपरेटर 302, फिटर 352, कनिष्ट ड्राफ्समैंन 140, सर्वेयर 140, पुलिस कर्मी 1,500 (300 महिला कमी को शामिल करते हुए), रेंज वन अधिकारी 50, वन गार्ड 400, जुनियर आफिस एसीस्टेंट (आई0टी0) 800, कोच 50, फायरमेंन 70, ड्राईवर एवं पम्प-आपरेटर 35, आयुर्वैदिक  फार्मासिस्ट 150 तथा विभिन्न विभागों के 800 अन्य पद भरे जाएंगे।
मैं सहर्ष यह घोषणा भी करता हूँ कि 31 मार्च, 2016 को 5 साल पूर्ण करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मचारियों का नियमित किया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि 30 सितम्बर, 2016 को 5 वर्ष पूरा करने वाले अनुबन्ध कर्मी भी यथासमय नियमित किए जाऐंगे। वर्तमान में अनुबंध कर्मियों को पे-बैंड का न्यूनतम जमा गे्रड-पे पारिश्रमिक दिया जाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान पारिश्रमिक को 50 प्रतिशत गे्रड-पे की राशि से बढ़ाया जाएगा।
हमारी सरकार के कार्यकाल में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ृ150 से बढ़ाकर ृ180 की गई है। मैं हर्ष के साथ इसे वर्ष 2016-17 में बढ़ाकर ृ200 करने की घोषणा करता हूँ जिससे की हमारी चुनाव घोषणा पूरी हुई। इसके अतिरिक्त मैं हर्ष के साथ घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च, 2016 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी दिहाड़दारों को नियमित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 30 सितम्बर, 2016 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी दिहाड़दारों को यथासमय नियमित किया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि 31 मार्च, 2016 को आठ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले अशंकालिक कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 30 सितम्बर, 2016 को आठ वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले अशंकालिक कर्मियों को यथासमय नियमित किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूँ कि अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय ृ1,700 प्रतिमाह से बढ़ाकर ृ1,900 प्रतिमाह किया जाएगा। जल गार्डों का सहायता अनुदान ृ1,350 से बढ़ाकर ृ1,500 प्रतिमाह किया जाएगा। मैं सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय ृ2,000 से बढ़ाकर ृ2,300 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। मैं पंचायत चैकीदारों का सहायता अनुदान ृ1,850 से बढ़ाकर ृ2,050 प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। आउटसोर्सड कर्मियों के मानदेय में यथोचित वृद्धि की जाएगी। भविष्य में राज्य सरकार आउटसोर्स आधार पर कर्मचारी तैनात नहीं करेगी।
प्रदेश सरकार को सरकारी कर्मचारियों की समुचित आवासीय आवश्कता से अवगत है। वर्तमान आवासों को भी रख-रखाव की आवश्यकता है। मैं सरकारी कर्मचारियांे विशेषकर तृतीय एवं चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारियों के लिए नए आवास निर्माण हेतु ृ35 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं सरकारी आवासों की मुरम्मत हेतु भी ृ20 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं तहसील/उप-तहसील तथा राजस्व गृहों के निर्माण हेतु ृ10 करोड़ के बजट परिव्यय को प्रस्तावित करता हूँ।
145ण्        वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद भी हम अपने कर्मचारियों को समय-समय पर उनके देय लाभ प्रदान करते रहे हैं। मेरी सरकार का रवैया कर्मचारियों तथा पेंशनरों के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्ण रहा है। मैं प्रसन्नता के साथ यह घोषणा करता हूँ कि सभी नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2015 से 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। मंहगाई भत्ते को अपै्रल, 2016 में दिए जाने वाले वेतन के साथ नगद दिया जाएगा। पैंशनरों को भी बढ़ा हुआ महगाई भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के रूप में वार्षिक ृ360 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
मुझे नियमित सरकारी कर्मचारियों तथा पैंशनरों को     1 अगस्त, 2016 से 5 प्रतिशत मूल वेतन पर अंतरिम सहायता देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है। इससे प्रति वर्ष ृ300 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस अंतरित सहायता को राज्य सरकार द्वारा भविष्य में स्वीकार किए जाने वाले वेतन/पैंशन संशोधन में समायोजित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों तथा पैंशनरों के चेहरे पर मुस्कान आएगी।
बजट अनुमान     146ण्        अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2016-17 के बृहद् बजट अनुमानों तथा 2015-16 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.22 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा 3.40 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में राजस्व घाटा 0.37 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.17 प्रतिशत रहने की संभावना है। थ्त्ठड अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप मैं वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।
147ण्        वर्ष 2016-17 के लिए कुल  ृ32,593 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ृ9,445 करोड़, पैंशन पर ृ4,200 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ृ3,400 करोड़, ऋणों की वापसी पर  ृ2,229 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर ृ428 करोड़ एवं रख-रखाव पर ृ2,216 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
148ण्        वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व
प्राप्तियां ृ26,270 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ृ26,746 करोड़ अनुमानित है, जिससे ृ476 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। सरकार के पूँजी खाते में ृ5,102 करोड़ तथा लोक लेखा में भविष्य निधि इत्यादि में ृ1,000 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। ऋण की अदायगी सहित कुल पूँजी व्यय ृ5,847 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में वित्तीय घाटा ृ4,076 करोड़ रहने का अनुमान है।
149ण्        इस प्रकार बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ृ 100 व्यय के मुकाबले, ऋण को छोड़कर, केन्द्र से प्राप्त धनराशि सहित प्रदेश की कुल प्राप्तियां ृ80.60 होगी। ृ19.40 के इस अन्तर को ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रदेश की राजस्व आय के प्रति ृ100 में से ृ28.43 कर राजस्व, ृ6.35 गैर कर राजस्व, ृ16.50 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ृ48.72 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ृ100 में से, वेतन पर ृ28.98. पैंशन पर ृ12.89, ब्याज अदायगी पर ृ10.43., ऋण अदायगी पर ृ6.84, जबकि शेष ृ40.86 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे।
150ण्        अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट के मुख्य सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँः-
    वर्ष 2016-17 के अन्त तक 101 नागरिक केन्द्रस्थ सेवाएं उपलब्ध करवाई जाऐंगी।
    वर्ष 2022 तक सतत् विकास लक्ष्य हासिल किए जाऐंगे।
    विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को बढ़ाकर ृ1 करोड़ तथा स्वैच्छिक अनुदान ृ5 लाख की बढ़ौतरी।
    राज्य खाद्य उपदान योजना के लिए ृ210 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    आवश्यक वस्तु नियम 1955 के तहद् अनेक नियन्त्रण आदेश संशोधित किए जाऐंगे।
    ृ25 करोड़ के बजट प्रावधान से नई श्मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजनाश् आरम्भ की जाएगी।
    गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ृ80 करोड़ का बजट आवंटन।
    मार्किट यार्ड के विकास के लिए ृ10 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
    श्उत्तम चारा उत्पादन योजनाश् के लिए ृ5 करोड़ निर्धारित।
    जैविक खेती को और अधिक प्रभावकारी और दीर्घकालिक बनाया जाएगा।
    पाॅली हाऊस के निर्माण के लिए ृ15 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    श्राजीव गाँधी सुक्ष्म सिंचाई योजनाश् के लिए ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    सिंचाई योजनाओं में 50 प्रतिशत उपदान के लिए जल संग्रहण टैंक, जल प्रवाह योजनाओं तथा पानी ढुलाई पाईपों को सम्मिलित किया जाएगा।
    श्ॅमंजीमत ठंेमक ब्तवच प्देनतंदबम ैबीमउमश् के लिए ृ15 करोड़ का बजट प्रावधान।
    ृ 1,115 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा।
    किसानों के लिए पाॅवर स्प्रे, पाॅवर टिलर तथा अन्य उपकरण क्रय करने हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    मधुमक्खियों के परागण को प्रोत्साहन देने हेतु 40 प्रतिशत अतिरिक्त उपदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित।
    अच्छी किस्म के रूट स्टाक तथा नई परागणकर्ता किस्मों ;च्वससपदपेमत टंतपमजपमेद्ध के आयात के लिए ृ12 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    9 लाख वर्गमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को एंटी हेलनेट के अंतर्गत तथा 2 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को उच्च मूल्यों के तथा सब्जियों तथा फूलों की संरक्षित खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा।
    कृत्रिम गर्भाधान तथा नस्ल गुणवत्ता की गतिविधियों को सुधारने हेतु ृ 10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    भेड एवं बकरियों के विकास हेतु ृ4.25 करोड़ प्रस्तावित।
    दूध प्रापण मूल्य को ृ1 प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ को ृ16 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाएगा।
    दुग्ध सहकारी संघों द्वारा दूध प्रसंस्करण एवं दूध अभिशीतन इकाईयोंको 60 प्रतिशत अनुदान की योजना।
    जंगली जानवरों के निवास स्थानों के नवीनीकरण के लिए ृ226 करोड़ की एक परियोजना प्रस्तावित।
    पूरे हिमाचल प्रदेश को मार्च, 2017 तक खुले में मलविसर्जन ;व्क्थ्द्ध मुक्त करना प्रस्तावित।
    नई योजना श्पंचायत पशुधन पुरस्कार योजनाश् के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में आवारा पशुओं से मुक्त 2 सर्वोत्तम पंचायतों को ृ5 लाख प्रति पंचायत पुरस्कार देने हेतु ृ7.8 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    सामान्य वर्ग के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए ष्मुख्य मंत्री आवास योजनाष् के अन्तर्गत प्रत्येक घर के लिए 75,000 तक उपदान तथा इस योजना के लिए ृ25 करोड़ के बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    ग्रामीण आवास योजनाआंे के लिए ृ97 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    पंचायती राज संस्थाओं को ृ130 करोड़ जारी होंगे।
    14वें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुरूप पंचायतों को ृ306 करोड़ जारी किए जाऐंगे।
    निर्विरोध चुनी पंचायतों को विकास कार्यों के लिए ृ11.14 करोड़ का प्रावधान।
    निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर ृ3 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    पंचायती राज तथा शहरी निकाय के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी प्रस्तावित।
    शिमला शहर में वैकल्पिक सड़कों के निर्माण हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    शहरी निकायों द्वारा पार्किग निर्माण हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित तथा बच्चों के पार्क निर्माण हेतु ृ10 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित। शिमला नगर-निगम को ृ4.50 करोड़ का विशेष अनुदान।
    करन्ट लगने से मृत्यु होने, कुत्ते के काटने तथा आवारा एवं पालतु जानवरों से घायल होने के मामलों को आपदा मैनुअल में लाना प्रस्तावित।
    नगर निगम के विलय किए वार्डों तथा नवनिर्मित नगर पंचायतों हेतु श्लक्ष्यश् नामक नई योजना (लाल बहादुर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका योजना) जिससे मूलभूत सुविधाएं एवं आजीविका प्रदान की जाएगी।
    आपदा राहत के लिए ृ248 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    श्पी0एम0के0एस0वाई0श् योजना के अन्तर्गत 18 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए ृ338 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    हैंडपंपांे को लगाने हेतु ृ35 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ृ245 करोड़ प्रस्तावित।
    नदौन मध्यम सिंचाई परियोजना तथा फिल्ना सिंह सिंचाई परियोजना के लिए ृ60 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    कमान्द क्षेत्र विकास हेतु ृ65 करोड़ का बजट प्रावधान।
    सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के ऊर्जा शुल्क के भुगतान के लिए ृ425 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    वर्ष 2016-17 में 265 मैगावाट जल-विद्युत क्षमता का सृजन।
    काजा में 2.5 मैगावाट क्षमता की सौर हाईब्रिड परियोजना का निर्माण।
    घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिये ृ410 करोड़ का बजट प्रस्ताव प्रस्तावित।
    समयवद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करने तथा रोज़गार के नए अवसरों के सुजन के लिए श्हिमाचल निवेश व्यूरोश् बनाने का प्रस्ताव।
    ष्खाद्य संसाधन प्रदेश मिशनष् के लिए ृ10 करोड़ का बजट प्रावधान  प्रस्तावित।
    नई योजना ष्मुख्य मंत्री स्टार्ट अप/नई औद्योगिक योजनाष् लागू की जाएगी इसके अन्तर्गत ृ10 लाख तक के ऋण पर 4 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे उद्योगों को सरकारी खरीद में वरियता दी जाएगी। भू-पंजीकरण में 3 प्रतिशत की रियायती दर से स्टाम्प डियूटी देय होगी। 3 वर्षों तक बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के नए उद्योगों का कोई निरीक्षण नहीं। 15 दिनांे में नए उद्योग का पंजीकरण।
    हरित तथा नारंगी श्रेणी उद्योगों के स्वीकृति शुल्क में कमी प्रस्तावित।
    सभी जिला स्तरीय रोजगार कार्यालयों को आदर्श जीवनवृति परामर्श केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना प्रस्तावित।
    अगले 5 वर्षों तक विद्युतगाडियों को ट।ज्ए पंजीकरण शुल्क, टोकन कर से पूर्ण छूट प्रस्तावित।
    नए बस अड्डों के निर्माण हेतु ृ10 करोड़ के बजट आवंटन का प्रस्ताव।
    हि0प्र0 पथ परिवहन निगम को उपदान तथा इक्विटी के रूप में ृ250 करोड़।
    सार्वजनिक निजी सहभागिता ;च्च्च्द्ध के आधार पर ृ8 करोड़ के बजट परिव्यय सेेे 4 परिवहन नगरों का विकास प्रस्तावित।
    दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर स्टील क्रैश बैरियर लगाने के लिए ृ50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    नई श्मुख्यमंत्री सड़क योजनाश् में ग्रामों/बस्तियों को अंतिम चरण तक जोड़ने हेतु  ृ50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    ृ3,200 करोड़ की लागत वाली हिमाचल प्रदेश सड़क योजना चरण-2 को सैद्धान्तिक अनुमोदन।
    सभी डीलरों को समूह दुर्घटना बीमा योजना के दायरे में लाना तथा समूह दुर्घटना बीमा योजना को ृ3 लाख करना प्रस्तावित।
    सोलर कुकर व सोलर लालटेन पर वैट से पूर्ण छूट।
    सभी स्म्क् लाईटों पर वैट को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित।
    ृ30 लाख तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को 1 प्रतिशत की दर से एक मुश्त कर योजना दायरे में लाया जाना प्रस्तावित।
    ृ1.5 करोड़ का कारोबार करने वाले डीलरों को डीम्ड् एसेस्मैंट योजना में लाना प्रस्तावित।
    सभी वर्तमान उद्योगों पर प्रवेश शुल्क की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा नए उद्योगोें पर 1 प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत करना प्रस्तावित।
    रज्जू मार्गों तथा सिनेमा हाल पर मनोरंजन कर को घटाकर 10 प्रतिशत करना प्रस्तावित।
    आगामी 5 वर्षों तक नए सिनेमाघर मनोरंजन कर से मुक्त।
    ष्राजीव गाँधी डिजिटल योजनाष् के अन्तर्गत 10वीं तथा 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 10,000 नेटबुक वितरित करना प्रस्तावित।
    नई श्मुख्य मन्त्री शिक्षक सम्मान योजनाश् के अन्तर्गत ऐसे शिक्षकों, जिन्होंने पिछले पाँच वर्ष में शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित विषयों में बोर्ड के परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम दिया है को पुरस्कार स्वरूप 1 वर्ष का सेवा विस्तार देना प्रस्तावित।
    नई ष्मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजनाष् के लिए ृ30 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    श्मुख्य मंत्री ज्ञानदीप योजनाश् के अन्तर्गत ृ10 लाख तक का ऋण लेने वाले हिमाचली छात्रों को बिना आय सीमी के 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
    नई श्मुख्य मंत्री वर्दी योजनाश् के अन्तर्गत 10$2 तथा 10$2 के छात्रों को वर्दी प्रदान की जाएगीं
    ग्रामीण विद्या उपासक का मानदेय दोगुना करना प्रस्तावित।
    पी0ए0टी0 अध्यापकों को एन0सी0टी0ई0 के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के बाद नियमित कर दिया जाएगा।
    पुस्तकालयों को सुदृढ़ करना प्रस्तावित।
    कौशल विकास भत्ता योजना के लिए ृ100 करोड़ के बजट परिव्यय का प्रस्ताव।
    व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रम में स्नातक को 10 महाविद्यालयों में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित।
    राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर के मेलांे की अनुदान राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव।
    राज्य युवा बोर्ड को ृ1 करोड़ के सहायता अनुदान प्रस्तावित।
    जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय अन्तरंग खेल परिसरों के निर्माण के लिए ृ15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    खेल संघांे के सहायता अनुदान में बढोतरी प्रस्तावित।
    प्रेस क्लबों के निर्माण हेतु ृ1 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    विकासोन्मुख पत्रकारिता के पुरस्कार राशि को बढ़ाना प्रस्तावित।
    नई श्हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजनाश् सेवारत एवं सेवानिवृत मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कल्याण के लिए लागू करना प्रस्तावित।
    नई श्भ्पउंबींस च्तंकमेी न्दपअमतेंस भ्मंसजी च्तवजमबजपवद ैबीमउमश् के अन्तर्गत सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
    नई श्पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार योजनाश् के अन्तर्गत प्रदेश की 15 पंचायतों जिन में बालकों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ कन्या जन्म दर है उन्हें ृ 10 लाख अतिरिक्त विकास राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।
    प्दजतंउनतंस रिसर्च फंड के लिए ृ1 करोड़ प्रस्तावित।
    ष्मुख्य मंत्री कन्यादान योजनाश् के अन्तर्गत विवाह अनुदान की राशि को ृ25,000 से बढ़ाकर ृ40,000 किया जाना प्रस्तावित।
    आवास के पंजीकरण हेतु महिलाओं से केवल 3 प्रतिशत स्टाम्प डियूटी लिया जाना प्रस्तावित।
    नारी सेवा सदनों में रहने वाली महिलाओं को उनके विवाह के समय दी जाने वाली अनुदान राशि को ृ25,000 बढ़ाकर ृ51,000 करना प्रस्तावित।
    कन्या भूं्रण हत्या की विश्वसनीय जानकारी देने वाले को दी जाने वाली नकद राशि को ृ10,000 से बढ़ाकर ृ1लाख किया जाना प्रस्तावित।
    सफाई कर्मचारी तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाँट में कार्यरत लोगों को जीवन बीमा के दायरे में लाया जाना प्रस्तावित।
    सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ृ600 से बढ़ाकर ृ650 प्रतिमाह करना प्रस्तावित।
    शिमला में मानसिक रूप से अक्षम 50 बच्चों के लिए आवासीय संस्थान बनाना प्रस्तावित।
    150 कन्याओं के लिए विशेष छात्रावास सुन्दरनगर में संचालित करना प्रस्तावित।
    70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तिओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तिओं की पैंशन राशि ृ1,100 से बढ़ाकर ृ1,200 प्रतिमाह बढ़ाना प्रस्तावित।
    नई योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से कम एक या अधिक बच्चों वाली विधवाओं की पेंशन राशि ृ600 से बढ़ाकर ृ1,200 प्रतिमाह करना प्रस्तावित।
    परमवीर चक्र विजेताओं तथा अशोक चक्र तथा महावीर चक्र विजेताओं विजेताओं की एक मुश्त राशि को बढ़ाया जाना प्रस्तावित।
    युद्ध स्मारक संग्रहालय धर्मशाला के लिए 5 करोड़ प्रस्तावित।
    7 अग्निशमन केन्द्र खोले जाऐंगे।
    गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता ृ280 से बढ़ाकर ृ350 करना प्रस्तावित।
    शिमला के समीप श्राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयश् की स्थापना प्रस्तावित।
    असंगठित क्षेत्र के कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी योगदान के रूप में ृ10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
    विभिन्न विभागों में 13,000 से अधिक कार्यमूलक पदों को भरा जाना प्रस्तावित।
    राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पैंशनरों को 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाना प्रस्तावित।
    नियमित सरकारी कर्मचारियों तथा पैंशनरों को 5 प्रतिशत मूल वेतन अंतरिम सहायता देना प्रस्तावित।
    31 मार्च, 2016 तथा 30 सितम्बर, 2016 को 5 साल पूर्ण करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मचारियों का नियमित करना प्रस्तावित।
    अनुबन्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक ग्रेड-पे का 50 प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित।
    दिहाडी़दारों की दैनिक मजदूरी ृ180 से ृ200 बढ़ाना प्रस्तावित।
    31 मार्च, 2016 तथा 30 सितम्बर, 2016 को 7 साल का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी दिहाडी़दारों को नियमित किया जाना प्रस्तावित।
    31 मार्च, 2016 तथा 30 सितम्बर, 2016 को 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले अशंकालिक कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जाना प्रस्तावित।
    अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय ृ1,700 से बढ़ाकर ृ1,900 किया जाएगा।
    वाटर गार्डों का सहायता अनुदान ृ1,350 से बढ़ाकर ृ1,500 किया जाएगा।
    सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय ृ2,000 से बढ़ाकर ृ2,300 किया जाएगा।
    पंचायत चैकीदारों के लिए सहायता अनुदान प्रतिमाह ृ1,850 से ृ2,050 कर दिया जाएगा।
    नए सरकारी आवास निर्माण हेतु ृ35 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित।
    सरकारी आवासों की रख-रखाव हेतु ृ20 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाना प्रस्तावित।
    पुलिस आवास हेतु ृ30 करोड़ प्रस्तावित।
    तहसीलों, उप-तहसीलों तथा राजस्व आवास के लिए ृ10 करोड़ प्रस्तावित।
    वर्ष 2016-17 के लिए ृ32,593 करोड़ का बजट अनुमान।

निष्कर्ष     151ण्        अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि वर्ष 2016-17 का बजट प्रदेश को सही दिशा में निर्माण करने हेतु तथा आगामी वर्षों में त्वरित गति से विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा। मेरे सारे बजट गरीब उन्मुख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता समाज के अति संवेदनशील वर्गों का ध्यान रखते हुए समग्र विकास करना है। माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि इस बजट द्वारा सामयिक विकास के लिए हमारी वचनबद्धता प्रकट होती है।
वर्ष 2016-17 में किए जाने वाले प्रमुख विकासात्मक कार्यक्रमों को मैंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी माननीय सदन में प्रस्तुत किए बजट अभिलेखों में दी गई है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदन के सभी सदस्य इस बात को मानेगें कि वित्तीय कठिनाईयों के वावजूद भी मेरी सरकार ने विकासात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। यह बजट भी मेरी सरकार द्वारा क्रियाशील भविष्य बनाने हेतु सतत् प्रयत्न का हिस्सा है। यह हिमाचल प्रदेश के कृतज्ञ लोगों को, सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए एक आभार की अभिव्यक्ति है।
अध्यक्ष महोदय, निम्न पक्तियों के साथ मैं इस बजट को माननीय सदन को संस्तुत करता हूँ-
श्कुछ तुम बदल के देखो कुछ हम बदल के देखें,
जैसे भी हो दिलों के मौसम बदल के देखें।
ये आईने भला क्या बदलेंगे अपनी सूरत,
आओ कि अपनी सूरत खुद हम बदल के देखें।।श्
जयहिन्द।
जय हिमाचल।।

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