शिमला।(7 दिसंबर 2024) हिमाचल भवन को नीलामी के मुहाने तक पहुंचाने वाले अफसरों की खोज कर नाम पता अदालत को बताने पर प्रदेश हाईकोर्ट अड़ गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल ने बीते रोज सेली हाइडल पावर कंपनी की ओर से दायर एक्जीक्यूशन याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की इस दलील के बाद कि उसने इस मामले में ब्याज समेत 94 करोड़ रुपए जमा करा दिए है। सरकार को उम्मीद थी कि अब यह मामला समाप्त हो जाएगा।
लेकिन जस्टिस गोयल ने ये तमाम रपट रेकार्ड पर ले ली लेकिन साथ ही कहा कि 18 नवंबर को जो आदेश दिए थे कि उसकी जांच रपट कहां है।इस बावत सरकार की ओर महाधिवक्ता अनूप रतन ने जांच रपट दायर करने के लिए समय देने की मांग की तो अदालत ने 18 दिसंबर तक का समय दे दिया। लेकिन सरकार की ओर से और ज्यादा समय की मांग की गई जिसे अदालत ने नकार दिया।
याद रहे जस्टिस गोयल की एकल पीठ ने 18 नवबंर को अपने आदेश में हिमाचल भवन को अटैच कर कंपनी को इसकी नीलामी की छूट का आदेश देने के साथ ही सरकार को अप फ्रंट मनी जमा न कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का पता लगा कर रपट अदालत में दायर करने को कहा था। लेकिन बीते रोज सरकार ने कोई रपट अदालत में दायर नहीं कराई।
18 नवंबर को अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि In the letters patent appeal that was filed by the
State, Hon’ble Division Bench of this Court was pleased to grant stay subject to the State depositing the awarded amount with up-to-date interest. As the same was not deposited, again time was granted by Hon’ble Division Bench to the State to deposit the award amount, with the caveat that if needful is notdone, interim protection granted to the appellants shall bevacated. Thereafter on 15.07.2024, Hon’ble division Bench vacated the interim protection as the amount in question was not
deposited by the State.
Therefore, as of now, as there is no interim protection in favour of the respondents-State, obviously,the award has to be implemented more so for the reason that
delay in deposit of the award amount by the State is entailing interest on daily basis which has to be paid from the publicexchequer. Therefore, for the purpose of execution of the awardin issue, this Court orders the attachment of Himachal Bhawan,
27-Sikandra Road, Mandi House, New Delhi, and the execution
petitioner may take appropriate steps for auction thereof.
हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश देने के साथ ही प्रदेश हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि In addition, Principal Secretary (MPP & Power) shall hold a fact finding enquiry as to on account of omission of which particular officer(s), the amount has not been deposited as the interest shall be ordered to be personally recovered from the erring Officer(s)/official(s). Needful be positively donewithin a period of 15 days and report of the enquiry be placedbefore the Court on the next date.
List on 06.12.2024.
(Ajay Mohan Goel)
Judge
November 18, 2024
अब प्रधान सचिव पावर बुरी तरह से फंस गए है कि वो अदालत में क्या जांच रपट दायर करे और किन अफसरों पर गाज गिराएं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वित विभाग के अफसरों पर गाज गिर सकती है। अब देखना ये है कि इस मामले से सुक्खू सरकार कैसे बाहर आती है। चूंकि अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ब्याज की ये रकम जिम्मेदार अफसरों की जेब से वसूली जाएंगी। इसे लेकर अफसरों में खलबली मची हुई हैं।
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