शिमला। जयराम मंत्रिमंडल ने पर्यटन के समग्र विकास के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति -2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है । इसके अलावा 2017 -18और 2018-19 के लिए छात्र डिजिटल योजना के तहत 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को 9700 लैपटॉप खरीदने व वितरित करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। इस खरीद को एक अरसे से लटकाया जा रहा था व जयराम सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही थी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर की गई नई पर्यटन नीति में इको पर्यटन, जैविक कृषि पर्यटन, स्नो पर्यटन, झील पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक एवं धरोहर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं वेलनेस पर्यटन और फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े रहे क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान को भी मंजूरी प्रदान की व इन पर्यटन इकाइयों के लिए सड़क सुविधाएं व जलापूर्ति जैसी आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने पर भी बल दिया गया
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लिए भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से स्वीकृत संसाधन सृजन एवं पर्यावरण संवर्द्धन एकीकृत विकास परियोजना के तहत 10 जिलों की 428 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना में शामिल करने को अपनी संतुति दी ताकि इन पंचायतों के वन क्षेत्रों के साथ लगती कृषि भूमि में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके इसमें सुधार लाया जा सके।
मंत्रिमण्डल ने नॉन रिसाइकल-प्लास्टिक वेस्ट व विभिन्न अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुन: खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को भी अपनी मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। यह दाम घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने और उसे शहरी स्थानीय निकायों के पास जमा करने की एवज में निर्धारित किया गया हैं ताकि प्रदेश में स्वच्छता बनाई रखी जा सके।
मंत्रिमण्डल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रवक्ताओं में से सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता को उप-प्रधानाचार्य नामित करने का भी फैसला लिया। मंत्रिमण्डल ने द्वितीय विश्व युद्ध सेनानियों को उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता को प्रथम सितम्बर, 2019 से 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रतिमाह करने और उनकी विधवाओं को दी जा रही सहायता को 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने को भी अपनी मंजूरी दी।
प्रदेश में बेटियों तथा पौधों दोनों की रक्षा करने और इनके पालन-पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बूटा बेटी के नाम योजना को लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ताकि प्रदेश में लोगों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं से भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सके।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में दवाइयों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इस क्षेत्र में निगरानी की कडी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा विनियम विभाग में ड्रग इन्सपेक्टरों के 17 पदों को अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने का फैसला लिया है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती से 22 कनिष्ठ कार्यालय सहायक आइटी के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश वन सेवाओं के 7 पदों को भरने का भी फैसला लिया।
बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला सोहाल तथा सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी क्षेत्र के राजकीय उच्च पाठशाला खडक को आवश्यक पदों के सृजन सहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल द्वारा जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घुन्नी, जिला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरोग व भनेर, पांवटा साहिब के गोरखुवाला, शिलाई क्षेत्र के टिंबी, जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र के दधोल व बरोटा में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने का फैसला लिया है।
जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी तथा गलैन में आवश्यक पदों के सृजन सहित इनमें कामर्स कक्षाएं आरम्भ करने का फ5 लिया गया। मंत्रिमण्डल द्वारा लोक निर्माण विभाग में 26 दैनिक भोगी के नेपाली मूल के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट प्रदान करके इनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
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