शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने, आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने करने और राज्य के कमजोर वर्गों की आर्थिक और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एग्जिट योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब चरणवद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने आज आज यहां राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बावत बैठक की ।
उन्होंने कहा कि कोरोना विषाणु के खतरे को ध्यान में रखते हुए एग्जिट प्लान तैयार किया जाएगा व प्रदेश में पाए जाने वाले पाजिटिव मामलों के अनुसार राज्य को छह जोन में विभाजित किया जाएगा। इनमें रेड जोन, 4 ओरेंज जोन और एक ग्रीन ज़ोन बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को तभी शुरू किया जाएगा, जब संक्रमण कम होना शुरू हो जाएगा व कुछ समय के अन्तराल पर नए मामले सामने आना कम जो जाएंगें।
जय राम ठाकुर ने कहा कि चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट को अन्य हिस्सों से पूरी तरह से अलग किया जाएगा और भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सौंपी जाएगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के सामान्य जीवन की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के मध्यनजर सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि इस महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ा जा सके।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान इस योजना के तहत प्रभावित हुए आर्थिक रूप से अत्याधिक कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदेश की आर्थिक क्षमता के आधार पर भी सहायता देने का प्रावधान रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से 21 दिनों के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण हिमाचल प्रदेश ने भी इस प्रोटोकॉल का पालन किया है। इस मौके पर सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद ने कोविड-19 लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना पर एक प्रस्तुति भी दी।
हॉट स्पॉट क्षेत्रों में होम डिलीवरी
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों में कफ्र्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं को होम डिलीवरी प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट घोषित हुए क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाएगा व हॉट स्पॉट के सभी सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाईज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आज यहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाक सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव में या संभव हो तो डोर-टू-डोर किसानों को कीटनाशक व अन्य पौध सुरक्षा सामग्री उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने मधुमक्खी बक्सों की समयबद्ध आपूर्ति और बागवानों को एंटी हेल नेट सुनिश्चित करवाने के लिए भी कहा।
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