शिमला।पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार की ईएलआई योजना के तहत EPFO की ओर से दो किस्तों में 15 हजार रुपये तक मिलेगा।
ये खुलासा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में तैनात क्षेत्रीय आयुक्त राकेश कुमार ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में किया। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए ये योजना 2029 तक लागू रहेगी जबकि बाकी क्षेत्रों के कर्मचारियों व नियोक्ताओं के लिए ये योजनां दो सालों के लिए हैं।
राकेश कुमार ने कहा कि ये ELI योजना का उद्देश्य देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना के पहले भाग के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, दो किस्तों में 15,000 रुपये तक का एक महीने का ईपीएफ वेतन दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी।
आयुक्त ने कहा कि बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकता है। इसके योजना के तहत लगभग 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।
ईएलआई योजना के दूसरे भाग में में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएंगे।
ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये तक के ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों को आनुपातिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ लोगों के अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
क्षेत्रीय आयुक्त ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे ई.एल.आई. योजना का अधिकतम लाभ उठाएं ई.एल.आई. योजना का लाभ उठाने के लिए सभी ई.पी.एफ. सदस्यों को अपना यू.ए.एन. सक्रिय करना होगा।
उन्होंने ई.पी.एफ. सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभी ई.पी.एफ. सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए अपना यू.एन.ए.एन. की के.वाई.सी. भी अपडेट करें। इस मौके पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त ज्योतिन्द्र आजाद और पत्र सूचना निदेशालय में तैनात सहायक निदेशक संजीव शर्मा और उनके सहयोगी राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे।
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