नई दिल्ली, 17 जुलाई : केंद्रीय गृह मंत्रालय त्रिपुरा के विभिन्न शिविरों में रह रहे करीब 33 हजार ब्रू शरणार्थियों को वापस मिजोरम भेजने के लिए हुए समझौते को लागू करने की खातिर प्रतिबद्ध है। हालांकि समुदाय के नेता ने समझौते से हटने का फैसला किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मंत्रालय के प्रतिनिधि पूर्व विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) एम के सिंगला स्थिति का जायजा लेने के लिए त्रिपुरा की यात्रा कर रहे हैं।
समझौते पर तीन जुलाई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और त्रिपुरा तथा मिजोरम के मुख्यमंत्रियों क्रमश : बिप्लव कुमार देब और लाल थनहवला की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर मिजोरम के विस्थापित ब्रू लोगों के फोरम (एमबीडीपीएफ) के नेता ने हस्ताक्षर किए थे।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार समझौते को लागू करने तथा अन्य लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन लाभों में समझौते का पालन करने वाले शरणार्थियों के लिए नकद सहायता शामिल है।
ब्रू शरणार्थियों के एक समूह ने कल त्रिपुरा में एमबीडीपीएफ अध्यक्ष ए सावीबंगा को समझौते से अपने हस्ताक्षर वापस लेने के लिए बाध्य किया था। वे समझौते के परिणाम को लेकर नाराज थे और बेहतर समझौते की मांग कर रहे थे। उन्होंने संगठन के कार्यालय में तोडफोड भी की थी।
साभार एजेन्सी
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