नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की ओर से आज पेश किए गए बजट में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली फंडिंग पर कैपिंग कर दी हैं। जेटली ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि राजनीतिक दलों को अब दो हजार से ज्यादा कैश दान नहीं किया जा सकेगा। इससे ज्यादा की डोनेशन चेक या अन्य डिजिटल इंस्टुमेंट के जरिए करनी होगी। इसके अलावा जो डोनेट करना चाहते हैं उन्हें बांड खरीदने होंगे व वो बांड के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग कर सकते हैं।
जेटली ने कहा कि इससे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता आएगी।
इसके अलावा बजट में आयकर की सीमा तो नहीं बढ़ाई गई लेकिन अढाई लाख से पांच लाख रुपए की आय पर इंकम टैक्स को 10 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया हैं।
बजट में 2017-18 के लिए कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। जेटली ने कहा कि इस व्यय से कई गुना सकारात्मक प्रभाव और उच्च वृद्धि की उम्मीद है। 2017.18 में राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को कुल 4.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जबकि बजट अनुमान 2016-17 में यह 3.60 लाख करोड़ रुपये था।रक्षा व्यय 2,74,114 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया हैए इसमें पेंशन शामिल नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के सुस्त निवेश एवं धीमी वैश्विक वृद्धि दर के मद्देनज़र अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि एफआरबीएम समिति की अनुशंसाएं उनके ध्यान में हैं कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए सतत ऋण मुख्य आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट के पहलुओं पर विचार करते हुए 2017-18 के लिए वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 फीसदी आंका गया है। उन्होंने कहा कि वह आने वाले वर्षों में इसे 3 फीसदी करने का प्रयास किया जाएगा। जेटली ने इस बात पर जोर दिया कि अगले वर्ष के लिए राजस्व घाटा एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किए गए 2 फीसदी की तुलना में 1.9 फीसदी रहेगा।
पहली बार केन्द्रीय बजट के साथ सभी मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल करते हुए समेकित परिणाम बजट पेश किया जा रहा है।
जेटली ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 में कृषि ऋण के लिए ऐतिहासिक रूप से 10 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि संविदा खेती को लेकर एक आदर्श कानून तैयार किया जाएगा और इसे राज्यों को भी भेजा जाएगा ताकि वे इसे अपना सकें। उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षों में 8000 करोड़ रुपये की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्थ प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी। प्रारंभ में, इस निधि की शुरुआत 2000 करोड़ रुपये की संचित निधि से की जाएगी।
2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक सरकार एक करोड़ परिवारों को ग़रीबी से निजात दिलाने, 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए अंत्योदय मिशन पर काम करेगी।
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मनरेगा योजना के तहत लक्षित पांच लाख तालाबों के विपरीत 2017 तक करीब 10 लाख तालाबों का निर्माण पूरा किए जाने की उम्मीद है। इससे सूखा से प्रभावित ग्राम पंचायतों को जल की कमी से निजात मिल जाएगी। वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 38,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा के लिए आवंटित बजट में अब तक की यह सबसे बड़ी धनराशि है।
2011-14 की अवधि दौरान औसत 73 किलोमीटर की तुलना में 2016-17 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण तेजी से बढ़कर 133 किलोमीटर सड़क निर्माण प्रतिदिन हो गया है। इस योजना पर 19,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं राज्यों के अंशदान को भी जोड़ दिया जाए तो इस योजना पर कुल मिलाकर 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016.-7 में आवंटित 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष 2019 तक 01 करोड़ मकानों को पूरा करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम एवं ऋण समर्थन योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से भी अधिक कर दिया गया है।
जेटली ने कहा कि ग्रामीण, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,87,233 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैंए जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 24 फीसदी अधिक है।
इस वर्ष बजट में लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में कई नई घोषणाएं की गई हैं। वर्तमान में 60 जिलों में संचालित प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र को देशभर में 600 से अधिक ज़िलों में विस्तारित करना प्रस्तावित है।
4,000 करोड़ रुपये की लागत से 3ण्5 करोड़ युवाओं को बाज़ार संगत प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतू आजीविका विकास के लिए कौशल एवं ज्ञान जागरूकताकार्यक्रम की घोषणा की गई है। औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतू कौशल सुदृढ़ीकरणका अगला चरण वर्ष 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार संगतता में सुधार करना और उद्योग समूहों के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करना है।
उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त एवं स्व.संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।
सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कम से कम 350 पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए स्वयं नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने का प्रस्ताव है। इन पाठ्यक्रमों को सर्वोत्म अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को आभासी रूप से पाठ्यक्रम में उपस्थित होनेए उच्च गुणवत्ता वाले पठन संसाधनों तक पहुंचए वाद-विवाद मंचों पर भागीदारी एवं परीक्षा देने एवं अकादमिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उच्च शिक्षा सुधार और माध्यमिक शिक्षा में नवोन्मेष कोष प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापक पहुंच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक रूप से 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों में स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है।
अरुण जेटली ने घोषणा करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण स्तर पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे। इन केन्द्रों में ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकासए रोज़गारए डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण आदि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2016 को गर्भवती महिलाओं के लिए की गई घोषणा को दोहराते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि अस्पतालों में बच्चे को जन्म देने और बच्चे का पूर्ण टीकाकरण कराने वाली गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में देशभर में कुल मिलाकर करीब 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
महिला एवं बाल कल्याण के लिए बजट अनुमान 1,84,632 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
देशभर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करने की दिशा में वित्त मंत्री ने झारखंड एवं गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्नोत्कोत्तर स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ.साथ भारत में चिकित्सा शिक्षा एवं अभ्यास के संबंध में नियामक ढांचा तैयार करने के लिए कारगर कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है।
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाने वाला आवंटन बजट अनुमान 52,393 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। यह बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में करीब 35 फीसदी अधिक है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित बजट तो बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 4,195 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार इन क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली धनराशि की नीति आयोग द्वारा परिणाम आधारित निगरानी की व्यवस्था शुरू करेगी।
इस वर्ष सरकार के एजेंडे में प्रशासन की गुणवत्ता, समाज के विभिन्न तबकों में शक्ति का संचार कर उन्हें समर्थ बनाना और देश को भ्रष्टाचारए काला धन एवं अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण की बुराइयों को समाप्त करना शामिल है। इस दिशा में वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017.18 में बुनियादी अवसंरचना विकास के लिए कुल 3ए96ए135 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैंए जिसमें 2ए41ए387 करोड़ रुपये रेलए सड़क एवं जहाज़रानी आदि परियोजनाओं पर व्यय किए जाने हैं।
वर्ष 2017-18 में रेलवे पर कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 1,31,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। इसमें से 55,000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2016-17 में 2800 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों की तुलना में 2017-18 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइनें शुरू की जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनज़रए 5 वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये की संचित निधि सहित एक राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी। सरकार इस कोष की मदद से क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश एवं समयसीमा तय करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि मानकीकरण एवं देश में ही तैयार हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ-साथ क्रियान्वयन एवं वित्तपोषण के नवाचारी मॉडल पर केन्द्रित एक नई मेट्रो रेल नीति को घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण एवं परिचालन में व्यापक स्तर पर निजी भागीदारी एवं निवेश को सरल बनाने के लिए एक नया मेट्रो रेल अधिनियम अपनाया जाएगा।
सड़क क्षेत्र के लिए बजट 2017.18 में 64,900 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि बजट अनुमान 2016-17 में यह धनराशि 57,976 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों और दूर-दराज के गांवों तक बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए समुद्र के आसपास 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए जगह चिन्हित कर ली गई हैं।
जेटली ने कहा कि भूमि परिसंपत्ति के प्रभावशाली मुद्रीकरण को सक्षम बनाने के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। ऐसे में प्राप्त संसाधनों को हवाईअड्डों के उन्नयन के लिए उपयोग किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि द्वितीय श्रेणी के क्षेत्रों में बने हवाई अड्डों का परिचालन एवं देखरेख पीपीपी मोड में की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 के अंत तक 1,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित तीव्र गति इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत नेट परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत 1,55,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि डिजि गांव नामक एक अन्य अभियान की शुरुआत भी की जाएगी।
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत करने के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 20ए000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए द्वितीय चरण के सौर पार्क को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह सरकार ने द्वितीय चरण में दो स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल रिज़र्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनकी स्थापना ओडिशा के चांदीखोले और राजस्थान के बीकानेर में की जाएगी।
अरुण जेटली ने कहा कि सरकार वर्ष 2017-18 में निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम) नामक एक नवीन एवं पुनर्गठित योजना की शुरुआत करेगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को वर्ष 2017-18 में समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रोडमैप अगले कुछ महीनों में घोषित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रत्यक्ष निवेश संवर्धन बोर्ड ने एफडीआई आवेदनों की ई.फाइलिंग एवं ऑनलाइन प्रसंस्करण को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाले कुल आगम का 90 फीसदी से अधिक भाग स्वचालित मार्ग के माध्यम से होता है। मंत्री ने कहा कि एफडीआई नीतियों में कई अन्य उदारवादी कदम अभी विचाराधीन हैं और इस संबंध में कई आवश्यक घोषणाएं आगामी दिनों में की जाएंगी।
जेटली ने कहा कि अवैध जमा योजनाओं के संकट को कम करने के लिए एक विधेयक संसद में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इस बजट और सरकार के स्वच्छ भारत एजेंडे का हिस्सा है।
मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में घोषित विनिवेश नीति को इस बजट में भी जारी रखा गया है और सरकार इस संबंध में एक संशोधित प्रणाली एवं प्रक्रिया लागू करेगी।
अरुण जेटली ने कहा कि कंप्यूटर एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम(सर्ट)स्थापित की जाएगी और यह सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय का कार्य करेगी।
बजट 2017.18 के लिए कुल व्यय 21.47 लाख करोड़ रुपये रखा गया है
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