गुवाहाटी। कैग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2001-02 से 2018-19 के बीच असम सरकार के 52 विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के 9,000 से अधिक उपयोग प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने ‘खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं’ के तहत राज्य के वित्त पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 9,379 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र में 68 प्रतिशत से अधिक 2015-16 से पिछले चार वर्षों के हैं।
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के चलते 20,402.48 करोड़ रुपये की राशि लंबित है।
विधानसभा में शुक्रवार को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के 1,345 उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम 7,197.84 करोड़ रुपये की राशि लंबित है, जबकि 2016-17 के 24 ऐसे दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं, जिसकी कुल लंबित राशि 1,607.23 करोड़ रुपये है।
कैग की रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत पूंजीगत व्यय अनुदान राशि के रूप में आया है और इन प्रमाणपत्र के न होने से यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अनुदान राशि का प्रयोग उचित कार्य के लिए ही किया गया है या नहीं, जिसके के लिए अनुदान राशि आवंटित की गई थी।
कैग ने यह भी कहा कि उनके पास 138 स्वायत्त परिषद और सरकारी निकायों के 704 वार्षिक खातों की कोई जानकारी नहीं आई है ।
(2)
