शिमला। प्रदेश सरकार ने आठ सौ करोड़ की बढ़ोतरी के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 7100 करोड़ रुपए की सालाना योजना प्रस्तावित किया गया है। बीते वितीय साल के
मुकाबले इसमें 13 फीसद की बढ़ोतरी की गई हैं। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां
सोलन, सिरमौर शिमला के विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह एलान किया। हालांकि नीति आयोग के गठन के बाद से सालाना योजना की अवधारणा को खत्म कर दिया था लेकिन पिछल्ली वीरभद्र सिंह सरकार की तर्ज पर जयराम सरकर ने भी सालाना योजना की अवधारणा को जीवित रखा हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से नाबार्ड के तहत विधायकों की प्राथमिकताओं के कार्यों के क्रियान्वयन में बढ़ौतरी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की ओर से 544.21 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी हैं,जिनकी सिफारिश 2018-19 के दौरान विधायकों की प्राथमिकताओं के तहत की गई थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से 9689 करोड़ रुपये की छह प्रमुख बाह्य सहायता परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल रही है। इन परियोजनाओं में पर्यटन विकास, बागवानी विकास, मशरूम विकास, पेयजल संवर्धन, जल बचाव एवं वर्षा जल संरक्षण तथा वन प्रबन्धन शामिल हैं। ये परियोजनाएं किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि करने व युवाओं को रोजगार प्रदान करने में वरदान सिद्ध होंगी।
उन्होंने राज्य में विकास की गति में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार को उदार वित्तीय
सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
जय राम ठाकुर ने कहा कि जन मंच से न केवल लोगों के समय और पैसे की बचत हो रही है, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करवाने में आने वाली अनावश्यक दिक्कतों से भी निजात मिली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, जन मंच व मुख्यमंत्री स्वावलम्बन इत्यादि योजनाएं राज्य के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं और इनके आशातीत परिणाम आने शुरू हो गए हैं।
इस मौके पर मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि गिरी गंगा को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के अलावा जुब्बल के कुपड़ को स्कींइग गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाटकोटी को प्रमुख धार्मिक एवं जलक्रीड़ा गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सकता है।
इस मौके पर सोलन, सिरमौर व शिमला जिला के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं रखी।
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