शिमला। नए वेतनमानों को लेकर प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नाराजगी दूर करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को 28 की जगह 31 फीसद डीए देने का एलान किया है। इसके अलावा चुनावी साल को मददेनजर रखते हुए उन्होंने 60 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफत करने का एलान भी किया।
वह आज हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित किए जा रहे समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे । राज्यस्तरीय समारोह प्रदेश भर में पूरे उत्साह व उल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृह रक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली।परेड का नेतृत्व प्रोबेशनर उप-पुलिस अधीक्षक प्रणव चैहान ने किया।
इस मौके पर प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेंगे। कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए दो विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनधारकों को 2000 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31 फीसद मंहगांई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरन्त प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे।याद रहे यह कांस्टेबल एक अरसे से आंदोलन की राह पर थे व वेतन विसंगति को दूर न करने को लेकर विरोध में मैस का बहिष्कार कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल से प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रदेश के विकासात्मक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। वर्ष 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी जो आज बढ़कर 1,83,286 रुपये हो गई है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1971 में 223 करोड़ रुपये के मुकाबले अब 1,56,522 करोड़ हो गया है। उस समय प्रदेश की साक्षरता दर 23 प्रतिशत थी जो बढ़कर 82.80 फीसद हो गई है। प्रदेश में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन और अन्न उत्पादन 9.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 78 उप-मण्डलाधिकारी कार्यालय हैं जिनमें से 10 वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान खोले गए हैं। वर्ष 1971 में प्रदेश मंे 2062 ग्राम पंचायतंे थीं और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 3615 हो चुकी हैं जिनमें से 412 नई पंचायतें वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सृजित की गई हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में धर्मशाला में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान 96721 करोड़ रुपयेे निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में पहली बार आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13,656 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास किए। राज्य सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर मंडी में 27 दिसंबर, 2021 को आयोजित दूसरी ग्राउंड ब्रकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री ने 28,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 287 निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वायरस के प्रसार के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। कोविड महामारी के विरूद्ध टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पहली व दूसरी डोज में शत-प्रतिशत टीकाकरण करने में हिमाचल देश में प्रथम रहा है।
उन्होंने इस अवसर पर जिला सोलन की तीन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनमें दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी और निर्मला देवी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन रक्षा के लिए वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से पुरस्कृत हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने बाद में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया तथा इसमें गहरी रूचि दिखाई।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
सांसद एवं राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, जिला सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, परमजीत सिंह पम्मी और संजय अवस्थी, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर और गोविन्द राम शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर, भाजपा नेता डाॅ. राजेश कश्यप, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक सोलन और निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।
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