शिमला। जयराम मंत्रिमंडल ने प्रदेश के तमाम आयकर दाताओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना के तहत खादयान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी से एक साल के लिए बाहर कर दिया है। मंत्रिमंडल ने यह फैसला केबिनेट की बैठक में आज लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बावत कहा गया कि कोरोना महामारी के बाद प्रदेश की आर्थिकी को पुनर्जीवत करने के लिए गठित मंत्रिमंडल की उप समिति के प्रस्ताव पर यह फैसला किया गया है।
यही नहीं राज्य सरकार की ओर से एपीएल परिवारों को दी जा रही दालों, खाद्य तेल और चीनी पर सब्सिडी के युक्तिकरण के लिए भी अपनी मंजूरी प्रदान की।इन परिवारों को अब सरकारी राशन की दुकानों पर चीनी छह रुपए,तेल पांच रुपए व दालें 10 रुपए महंगे दामों पर मिलेंगी। जयराम सरकार ने एपीएल परिवारों के लिए इन खादयान्नों पर पचास फीसद सब्सिडी कम कर दी है। इससे सरकार को 70 करोड़ से ज्यादा की बचत होंगी।
मंत्रिमंडल ने बीपीएल व प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के चयन के लिए ऊपरी आय सीमा को बढ़ाकर 45000 रुपये प्रस्तावित किया। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों की संख्या 1,50,000 तक बढ़ जाएगी, जिससे वे 3.30 रुपये प्रति किलो गेहूं आटा और 2 रुपये प्रति किलो चावल बहुत ही रियायती दरों पर लेने के लिए पात्र हो जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने छोटी इकाइयों के नियोक्ताओं व छोटे ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के कांन्ट्रेक्ट लेबर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए अनुबन्ध रोजगार की सीमा को 20 से बढ़ाकर 30 श्रमिक करने का प्रस्ताव है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन और व्यापार करने में आसानी के लिए भी सहायता मिलेगी।
इसी तरह फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी बदलाव कर दिया है।अब राज्य में छोटी इकाइयों में उत्पाद गतिविधियों के लिए श्रमिकों की सीमा 10 और 20 को बढ़ाकर 20 और 40 किया जाएगा। इस संशोधन से छोटी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। इसी तरह, वर्तमान में कोई भी कर्मचारी किसी भी तिमाही में अधिकतम 75 घंटे ओवर टाइम काम कर सकता है। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे करना प्रस्तावित है। इसमें ओवरटाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना करने की शर्त होगी, ताकि श्रमिकों को आय के अधिक अवसर मिल सकें।
मंत्रिमण्डल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में भी बदलावा किया है और इससे औद्योगिक निवेश, उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी। इससे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुकूल और व्यापार मित्र वातावरण पर्यावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और कामगारों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
मंत्रिमण्डल ने जिला मंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टीहरा को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के भेखली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला सिरमौर की तहसील नाहन में ग्राम कुंडला गुमटी में मैसर्स एल्को स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आश्रय पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया ताकि कंपनी को परियोजना के काम को पूरा करने में सुविधा हो सके, इसमें कोविड-19 महामारी के कारण विलम्ब हो रहा था।
मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 15 अटल आदर्श विद्यालय खोलने का फैसला लिया, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
पीएम का जताया आभार
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार का कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए के कारण प्रभावित अर्थ-व्यवस्था से निपटने के लिए देश को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए उनका धन्यवाद किया।
मंत्रिमण्डल ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज कमजोर वर्गों, एमएसएमई, व्यापार समुदाय, कामगारों व आम जनता को आवश्यक राहत प्रदान कर देश की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जिवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पैकेज भारत को मजबूत, जीवंत और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
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