शिमला। एनजीटी ने पंथाघाटी में बन रही डाक्टरों की कालोनी के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाते हुए डाक्टरों की हाउसिंग सोसायटी को विभिन्न नियमों की उल्लंघना करने के लिए तीन करोड़ 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया हैं।
इस रकम में से सोसायटी को 75 फीसद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बाकी 25 फीसद रकम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करानी होगी। पंचाट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्यों जावेद रहीम व एसपी वांगड़ी और विशेषज्ञ सदस्य नगीन नंदा की पीठ ने स्थानीय नागरिक विद्या शांडिल की याचिका पर य ह आदेश दिए हैं। याद रहे नगीन नंदा प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व सदस्य सचिव रह चुके हैं।
पंचाट की चार सदस्यीय इस पीठ ने साथ ही यह भी आदेश दिए है कि इस मामले की पड़ताल पंचाट के आदेशों पर शिमला में किसी भी तरह के निर्माण की मंजूरी के लिए गठित सुपरवाइजरी कमेटी करे और यह समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पंचाट को पेश करे।
पीठ ने कहा कि अगर वह सोसायटी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से संतुष्ट होगी तो आगामी निर्माण के बारे में विचार करेगी।पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आइजीएमसी डाक्टर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसयटी ने पंथाघाटी में कालोनी बनाने के लिए नगर निगम ने छह फरवरी 2010 को मंजूरी दे दी। लेकिन सोसायटी ने इस बावत पर्यावरण के विभिन्न प्रावधनों के तहत टीसीपी से कोई मंजूरी नहीं ली। जबकि यह मंजूरी लेना जरूरी था। इसके अलावा
पर्यावरण मंजूरी भी नहीं ली। इसके तहत सीवरेज, यातायात, सड़क निर्माण, ठोस कचरे के निपटान,ढलान की मजबूती व इनके पर्यावरण पर पड़ने वालों प्रभावों का आकलन किया जाना था।
सोसायटी का 32 करोड़ 48 लाख रुपए के यह प्रोजेक्ट 21057.931 वर्ग मीटर पर बनाना था व पर्यावरण नियमों के मुताबिक सासोयटी को 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन करवाना होता हैं। लेकिन सोसायटी ने कुछ नहीं किया। जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोसायटी को नोटिस भेजे तो भारी निर्माण होने के बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन करवाया गया । जो कि हो ही नहीं सकता था। यह आकलन निर्माण करने से पहले होता हैं।
इस बीच 16 दिसंबर 2015 को सेसायटी ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण में मंजूरी के लिए आवेदन किया। प्राधिकरण ने 15 अक्तूबर 2016 को पर्यावरण मंजूरी दे दी। लेकिन साथ ही शर्त लगा दी कि सोसायटी को यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा या नगर निगम की सीवरेज लाइन से कनेक्शन लेना होगा।
पीठ ने कहा कि राज्य विशेषज्ञ अप्रेजल कमेटी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किए पर्यावरण की मंजूरी नहीं दे सकती थी और अगर अध्ययन में उल्ल्ांघन पाया जाता तो मंजूरी केंद्र से मिलनी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पीठ ने कहा कि नियमों के मुताबिक पंचाट के पास दो ही विकल्प हैं या तो बने सभी फलैटों को ढहा दिया जाए या सुरक्षा प्रावधानों का पालन करवाकर निर्माण को जारी रखने की इजाजत दी जाए।
पीठ ने कहा कि जहां पर निर्माण पहले हो गया है और पर्यावरण की मंजूरी नहीं ली गई हें ऐसे मामलों के लिए केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी व इसके प्रावधानों के तहत सोसायटी को कदम उठाने थे। पीठ ने कहा कि सोसायटी को तीन महीने का समय दिया गया लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ।
पीठ ने कहा कि सोसायटी ने परियोजना शुरू करने से पहले न पर्यावरण मंजूरी मांगी और न ही केंद्र मंत्रालय की 14 मार्च2017 की अधिसूचना के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर अमल किया। इसके अलावा सोसायटी ने राजधानी में निर्मार्ण के लिए पंचाट की ओर से गठित सुपरवाइजरी कमेटी जिसके अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास हैं, से अपने मामले की पड़ताल करवाई। जबकि सेसायटी ऐसा कर सकती थी।
पीठ ने कहा कि ऐसे में सेसायटी को या तो सारे फ्लैट ढहाने होंगे या पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने होंगे। उसके बाद अगर पंचाट संतुष्ट हुआ तो निर्माण की इजाजत दी जाएगी। सोसायटी में डेढ सौ के करीब सदस्य हैं जिनमें से पचास से ज्यादा आइजीएमसी के डाक्टर हैं। पिछल्ले सरकार में इस परियोजना को लेकर बहुत कुछ रसूख के दम पर हुआ था। लेकिन अब इस आदेश के आने के बाद डाक्टरों के हाथपांव फूल गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि नियमों को ताक पर रखकर मंजूरियां दी क्यों गई।
ये है मामला
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से कुल एक किलोमीअर की दूरी पर बन रही इस कालोनी के कर्ताधतार्ओं को बोर्ड के अधिकारी ने 23 जून 2014,18जुलाई 2014,4अगस्त 2014, 7अप्रैल 2015,18जून2015 और 20अक्तूबर 2015 को चिट्ठियां लिखकर सोसायटी को निर्माण न करने के निर्देश देते रहे । लेकिन ये काम नहींं रुका। कायदे से बोर्ड को तीन नोटिस देने के बाद सोसायटी के खिलाफ मुकदमा दायर कर देना चाहिए था। लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया और काम चलता रहा।बोर्ड ने इस बारे नगर निगम को भी अवगत कराया कि वो इस कालोनी का निर्माण कार्य रुकवाए। लेकिन धूमल सरकार व वीरभद्र सिंह सरकार में रसूखदारोंं ने ऐसा हाहाकार मचाया कि न तो काम निगम ने रुकवाया और न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुकदमा दायर किया।
सोसायटी ने पंथाघाटी में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से बिना अनुमति लिए 20 हजार वर्ग से ज्यादा इलाके में निर्माण कर दिया।( जबकि सोसायटी ने नगर निगम से 14000 वर्ग मीटर में इस सोसायटी का निर्माण करने का नक्शा पास करवा लिया था।सारा घपला यहीं हुआ हैै। बताते है कि ये सारा मामला धूमल सरकार के दौरान 2008 से लेकर 2012 के बीच हो गया।अब सोसायटी के आका भंडा निगम पर फोड़ने पर आ गए है।
सोसायटी के कर्ताधतार्ओं का कहना है कि जब उन्होंने नक्शा पास करवाया तो निगम ने उन्हेंं ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मंजूरी लेनी लाजिमी है।इसके अलावा पर्यावरण मंजूरी का भी कोई झमेला नहीं था।हालांकि ये कर्ताधर्ता सही कह रहे है। पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत तब पड़ती है अगर बिल्ट अप एरिया 20 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा हो। सूत्रों के मुताबिक जब नक्शा पास कराया गया था तो ये 20 हजार वर्ग मीटर से कम ही था। लेकिन जब सोसायटी ने पर्यावरण विभाग से पर्यावरण मंजूरी मांगी तो सोसायटी के दस्तावेजों में ये बिल्ट अप एरिया 21 हजार से ज्यादा सामने आ गया। मामला एनजीटी पहुंचा व अब ये आदेश आ गया है। अब देखना ये है कि इंप्लीमेंटेंशन कमेटी व सुपरवाइजरी कमेटी क्या करती है ये देखना है।
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