शिमला। प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में चार विधकेयक पेश किए। सरकार ऑनलाइन शापिंग को कर के दायरे में लाने का इंतजाम किया है। इसके अलावा शिमला में मेट्रोपोल व इंदिरा गांधी खेल परिसर तक विधायकों के वाहनोकं की आवाजाही शुरू करने का प्रगावधान भी किया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने यहां पर सारे वाहनों की आनेजाने पर रोक लगा रखी है। लेकिन अब सरकार कानून बनाने जा रही है। बिल के पास होने पर ये पाबंदी नहीं रहेंगी।
इसके अलावा पंचायतों की ग्रामसभाओं में काम के प्रसताव को एक तिहाही के कोरम से पास करने की बाध्यता को कम कर दिया है। अब एक चौथाई कोरम में इन कामों को पूरा किया जा सकेगा।
प्रश्नकाल के बाद सदन में सरकार ने ये चार महत्वपूर्ण विधेयक सभापटल पर रखे। इनमें शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों व पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधा विधेयक, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक प्रमुख थे।
शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों व पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधा विधेयक में सरकार ने विधायकों को मैट्रोपोल में वाहन खड़े करने और यहां पर सील्ड रोड से वाहनों की आवाजाही के लिए परमिट की व्यवस्था की है यहीं नहीं विधायक अब अपने वाहन इंदिरा गांधी स्पोर्टस कॉम्प्लैक्स तक भी बेरोकटोक तक ले जा सकेंगे।
इसके अलावा माल रोड व रिज पर फिल्मों की शूटिंग के दस्ते अब अपने वाहन रोजाना तीन हजार से दस हजार तक की फीस अदा कर वहां पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर संशोधन विधेयक के तहत ऑन लाइन शॉपिंग पर कर लगाकर इससे पहले प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग से हो रहे राजस्व घाटे को पूरा करने का फैसला लिया है।इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अब न केवल ऑनलाइन वस्तुओं की खरीद पर कर देना होगा बल्कि इसके लिए करदाताओं को पंजीकृत भी किया जाएगा।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किया। जिसमें ग्रामसभाओं की बैठक में एक तिहाई कोरम के मौजूदा प्रवधान को बदल कर इसे एक चौथाई कर दिया गया है। इससे विकास के कामों में कोरम के अभाव अनाश्वयक देरी न हो।
हिमाचल प्रदेश के जमाकर्ताओं की राशि की सुरक्षा के लिए भी सदन ने सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेट ऑफ डिपॉजटर संशोधन विधेयक भी पेश किया। इस विधेयक में आर बीआई की सिफारिशों पर गैर बैंकिंग वितीय कंपनियों पर नकेल डाली जाएगी जो जमाकर्ताओं का पैसा कानूनी प्रावधानों की कमियों के हड़प लेते हैं।
इससे पहले प्रश्नकाल में विपक्षी पार्टी भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घपले पर चर्चा कराने की मांग को नामंजूर करने पर सदन से वॉकआउट कर दिया। इस मसले पर सदन में खूब शोराबा हुआ और जमकर नारेबाजी हुई। प्रश्नकाल के दौरान जब तक सदन में भाजपा विधायक रहे मुख्यमंत्री सदन में नहीं आए। भाजपा विधायकों के वॉकआउट करने के बाद मुख्यमंत्री सदन में आ गए।
प्रश्न काल के बाद भाजपा विधायकों ने भी सदन की कार्यवाही में भाग लिया।
फोटो -फाइल फोटो
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