शिमला। राज्य सरकार 2002 में नियुक्त ग्रामीण विद्या उपासकों या नियमित जेबीटी शिक्षक श्रेणीको पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की मांग पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्तए राज्य सरकार उनके द्वारा राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान में जमा करवाए गए 5000 रुपए वापस करने के मामले को भी उठाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विद्या उपासक नियमित जेबीटी शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की अनेक श्रेणियां हैं, जिन्हें तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी शिक्षकों की भूमिका छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षकों की सभी उचित मांगों को जल्द से जल्द हल किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 3391 स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी ताकि अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कि सी एण्ड वी और पीटीए के सभी रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएटी और पीटीए शिक्षकों की उचित मांगों को हल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।
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