शिमला।जयराम मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में बसें चलाने का फैसला एक जून तक के लिए टाल दिया है। अब एक जून से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को खोला जाएगा व पूरी तरह से खोला जाएगा।निजी बसें भी चलेंगी। अन्यथा सामाजिक दूरी को लेकर मुश्किलें खड़ी होगी। बसें राज्य के भीतर ही चलाई जाएगी। राज्य के बाहर नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में आटो व टैक्सियों को प्रदेश के भीतर सोमवार से चलाने की मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना विषाणु के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सरकार पहले सार्वजनिक परिवहन को पहले खोलना चाहती थी लेकिन अब इंतजार करने का फैसला लिया गया है व 31 मई को पूर्ण बंदी के चौथे चरण की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में यह फैसला एक जून से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि कोविड-19 के कारण देश व प्रदेश में जारी बंदी के कारण निजी शिक्षण संस्थानों को केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति दी जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान पिछले साल के मुकाबले टयूशन फीस नहीं बढ़ा सकेंगे और न ही शिक्षकों व गैर शिक्षकों को नौकरी से निकाल सकेंगे और न ही उनका वेतन रोक सकेंगे।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सैलून व नाई की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही छोटे वेंडरों जैसे कुलचे आदि व अन्य सामान बेचने की भी मंजूरी दे दी है। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।ये सोमवार से खुल जाएंगी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी जिला दण्डाधिकारियों को धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों को 30 जून तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है।मायने यह कि सभी जिला दंडाधिकारी अपने -अपने जिलों में 30 जून तक धारा 144 लगा सकेंगे।
बैठक में देसी व अंग्रेजी शराब के बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क व 2020-21 के लिए प्रो.रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया इसके तहत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 फीसद ग्राम पंचायतों, 15 फीसद पंचायत समितियों और 15 फीसद जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगाए ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकें।
मंत्रिमंडल ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधानए लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौअभयारण्य व गौसदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना आरम्भ करने को मंजूरी दी। प्रारम्भिक चरण में गौ सदनों, गौशालाओं और गौ अभयारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है। पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।
दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोस्को के मामलों की सुनवाई के लिए एक साल की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का फैसला लिया है।
कार्य लेनदेन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूर्णतयः ट्रेजरी मोड में स्थानान्तरित करने और पहली जुलाई से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का फैसला लिया।
बैठक में चार विशेष भूअधिग्रहण इकाइयों को एक मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक एक साल के लिए विस्तार देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1 पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचैक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मण्डी फोर लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है।
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21,बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भूअधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक आगामी एक और साल का विस्तार मंजूर किया है।
बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पालीक्लीनिक एवं ईसीएमए सीएसडी कंटीन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों डी -2 से एल-19 लाइसेंस के तहत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का फैसला लिया। यह फैसला सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सेनेटाइजर के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट्स का प्रापण साढ़े चार रुपये प्रति बल्क लीटर होगा। इस फैसले से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आएगा।
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मंत्रिमण्डल ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इस योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों में बैंक की ओर से आवंटित की गई ऋण की पहली किस्त के एक साल भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 फीसद से बढ़ाकर 35 फीसद की गई है।
बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पतालए नेरचैक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गईं।
मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलाजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलाजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कालेज में सहायक प्रोफसर एनाटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवां को आंचलिक पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।
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