शिमला। सरकार ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर , उनके पिता प्रेम कुमार धूमल समेत एचपीसीए में डेढ दर्जन भर बनाए गए आरेपियों के केस वापस लेने की बावत सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने की हिदायतें दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछल्ली सुनवाई में इस बावत प्रदेश के महाधिवक्ता से सवाल किया था। पिछल्ली सुनवाई को प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा थ कि ये राजनीति से प्रेरित मामले है व प्रदेश सरकार इन्हें वापस लेना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा था कि क्या सरकसर इस तरह के मामले वापस ले सकती है और सरकार की भी क्या यहीं मंशा है जो महाधिवक्ता जाहिर कर रहे है। इस पर अशोक शर्मा ने कहा था कि वह इस बावत प्रदेश सरकार से पूछ कर बताएंगे। जयराम मंत्रिमंडल ने इस बावत अपनी मंशा से सुप्रीम कोर्ट अवगत कराने के लिए महाधिवक्ता को हरी झंडी दे दी है।
इसके अलावा प्रदेश की जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार ने वीरभद्र सिंह की कमान में कांग्रेस सरकार में लगे पैट टीचरों के मानदेय के बराबर ही भाजपा की सरकार में लगे विद्याउपासकों का मानदेय कर दिया है। मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की तर्ज पर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे ग्राम विद्या उपासकों के लिए स्थानान्तरण नीति तैयार करने के साथ प्रतिमाह 21,500 रुपये का मानदेय, तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में छूटे हुए ग्रामीण विद्या उपासकों को प्राथमिक सहायता अध्यापकों के समान 21,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय तथा तीन प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।
इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने स्कूलों में तैनात परिवहन वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निदेर्शों को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय भी लिया गया कि परिवहन विभाग मुख्यमंत्री की ओर से सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिवहन सुरक्षा दिशा-निदेर्शों के बारे में जानकारी से संबंधित पत्र भेजेगा। यह नूरपूर बस हादसे में 24 बच्चें की मौत हो जाने के बाद किया गया है। इस बावत सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिशों को आज मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया व केबिनेट ने इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
बैठक में अपशिष्ट जल प्रबन्धन के लिए और पेयजल तथा पुनर्शोधित जल वितरण, अपशिष्ट जल संग्रह, उपचार, पुन: उपयोग, रीसाइक्लिंग एवं निदान सहित ग्रेटर शिमला योजना क्षेत्र तथा अन्य स्थानों में जलापूर्ति और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए शिमला जल प्रबन्धन निगम सीमित की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। परियोजना की अनुमानित लागत 770 करोड़ रुपये है और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जाएगी।
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शिमला तथा धर्मशाला स्मार्ट सिटी को क्रमश: 2,906 करोड़ रुपये तथा 2,105 करोड़ रुपये के कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन में विभिन्न पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का निर्णय लिया।
शिमला स्मार्ट सिटी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों को सेकण्डमेंट आधार पर तथा 26 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। इसी प्रकार, धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए भी सेकण्डमेंट तथा आउटसोर्स आधार पर इतने ही पद भरे जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सलापड़-ततापानी सड़क को चौड़ा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 9 पदों को भरने सहित मंडी जिले के कांगु (सलापड़) में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के उपमण्डल की एक नई परियोजना कार्यान्वयन इकाई के सृजन का निर्णय लिया। भारत सरकार ने इस सड़क के लिए 219 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
बैठक में मंडी जिले के थूनाग स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त कमरों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मंडी जिले के निहारी में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व छ: पाठ्यक्रमों सहित नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के पशु औषधालय सुलह को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया और अस्पताल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न पदों का सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने एआईसीटीई मापदण्डों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय हमीरपुर से सम्बद्ध विभिन्न संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का निर्णय लिया।
बैठक में ग्राम पंचायत बहल को मंडी जिले के पुलिस स्टेशन सदर से बाहर कर इसे पुलिस स्टेशन बल्ह में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले की ग्राम पंचायत कलेड़ा-मझेवटी को पुलिस स्टेशन ननखड़ी से बाहर कर पुलिस स्टेशन रामपुर में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के धर्मपुर मण्डल के उप-मण्डल टिहरा की छ: पंचायतों, जिनमें पपलोग, बसंतपुर, रखोह, बकराटा, दरापा तथा बरछवाड़ शामिल हैं, को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडी जिला के मण्डल/उप-मण्डल सरकाघाट में स्थानान्तरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
यह भी निर्णय लिया गया कि धर्मपुर मण्डल के उप-मण्डल टिहरा के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग चोलथारा के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली इन पंचायतों को मण्डी जिला के सरकाघाट मण्डल/उप-मण्डल के अंतर्गत रखोह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अनुभाग का सृजन करते हुए स्थानांतरित किया गया।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सुन्दरनगर स्थित मण्डल/उप-मण्डल में सिवरेज अनुभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा विभाग की आवाजाही को प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तिकाल में बेहतर कार्य करने के उद्देश्य से 10 नए ट्रक खरीदने की स्वीकृति प्रदान की। ये नए ट्रक विभाग की कार्यकुशलता प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बदलाव के तौर पर खरीदे जाएंगे।
बैठक में मण्डलायुक्त कार्यालय शिमला में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी)के तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने मत्स्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों व मत्स्य फार्मों में अंशकालिक आधार पर 12 सफाई कर्मी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।
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