शिमला। गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एलान कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर कमजोर युवाओं को नौकरी व शिक्षण संस्थानों में दस फीसद आरक्षण को अक्षरश: लागू किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसे राज्य में जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
लेकिन इस बीच मोदी सरकार की ओर से इस बावत पारित बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई हैं। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की भाजपा सरकारें इस एक्ट की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ऐसे में देखना यह है कि भाजपा शासित राज्य इस एक्ट को किस तरह लागू कर पाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल की संसद में इस बावत विधेयक को पारित करवाया था। यह ऐतिहासिक हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कदम सामान्य वर्ग के कमजोर वर्ग परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। इससे उन्हें नौकरियां हासिल करने व शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने का मौका मिलेगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र व राज्य सरकार का सबका साथ सबका विकास का मंत्र मजबूत हुआ हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हरेक गरीब व पात्र को सम्मान से जिंदगी जीने का मौका सुनिश्चित करा रही हैं, चाहे वह किसी भी जाति व समुदाय से क्यों न हो।
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