शिमला। राज्य योजना बोर्ड ने 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपये की सालाना योजना को मंजूरी प्रदान की है। यह 2019-20 के योजना आकार से 800 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 11 फीसद की बढ़ौतरी की गई है।
यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 3487.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जोकि पूरी सालाना योजना का 44.14 फीसद है।
परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 1393.89 करोड़ रुपये और कृषि वा संबद्ध गतिविधियों के लिए 974.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 508.05 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 499.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस अंतर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि इससे महिला सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में आयु संभाव्यता दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, यह राज्य में लोगों को प्रदान की जा रही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कम उत्पादकता दर भी चिंता का एक विषय है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत व अन्य राज्यों से अधिक रही है, जो 2018-19 में 10.12 फीसद वृद्धि के साथ 1,76,968 रुपये रही। उन्होंने कहा कि बाहय शौचमुक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 90 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फसल उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को अधिक उपज वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा सके।
योजना बोर्ड की बैठक में उन्होंने खुलासा किया कि प्रदेश में 3226 पंचायतों में से केवल 80 पंचायतें सड़कों से जुड़ने के लिए शेष रह गई हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के अधिकतम क्षेत्र को सिंचाई के तहता लाने के लिए सिंचाई क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर यातायात सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए फोरलेन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, सभी मौजूद तीन हवाई अड्डों का विस्तार और सुधार किया जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया।
राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने कहा कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि वित्त साल 2018-19 में राज्य की आर्थिकी में 7.3 फीसद की बढ़ौतरी हुई है।
म्ांत्रिमण्डल के सदस्य महेन्द्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, सरवीन चौधरी, डॉ. राम लाल मारकण्डा, विपिन सिंह परमार, वीरेन्द्र कंवर, बिक्रम सिंह, गोविन्द सिंह ठाकुर और डॉ. राजीव सैजल, विधायकगण तथा गैर सरकारी सदस्यों ने बैठक में प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी मूल्यवान सुझाव दिए।
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