शिमला । मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने विधान सभा में 44,387.73 करोड़ रुपए का बजट, वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया । बजट में सौगातों की बरसात कर दी गई हैं। 2019-20 में राजस्व प्राप्ति 33,747 करोड़ रुपये संभावित है और राजस्व व्यय 36,089 करोड़ रुपये सम्भावित है। इस तरह से राजस्व घाटा 2,342 करोड़ रुपये और वित्तीय घाटा 7,352 करोड़ रुपये होने की संभावना है। वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2019-20 में 5069 करोड़ रुपये कर्ज लेने का अनुमान है
जो एफआरबीएम एक्ट के अनुसार तय सीमा के अनुरूप होगा। बजट में कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर विषेष ध्यान दिया गया है जो इस प्रकार से हैं :-
बजट के प्रमुख बिन्दु ।
1. आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को, नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत दिया जाएगा।
2. सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रतिमाह और 1,300 रुपये प्रतिमाह पैंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया। 5 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ।
3. हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और केन्द्रीय उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। 2 लाख महिलाओं को फायदा। केन्द्र की उज्जवला योजना के नए लाभार्थियों को प्रदेष सरकार अपने संसाधनों से गैस, चूल्हा और पाईप देगी।
4. दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 750 रुपये प्रतिमाह बढ़ाई गई। अंशकालिक कर्मियों की दिहाड़ी में बढ़ौतरी भी की जाएगी। आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं, आँगनबाड़ी सहायकों, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकतार्ओं, आशा कार्यकतार्ओं,
वाटर गार्ड, स्कूलों के वाटर कैरियर्ज, मिड डे मील्ज कार्यकताओं एवं सहायकों, पम्प आॅपरेटर्ज, पैरा फिटर्ज, पंचायत चौकिदारों, राजस्व चौकीदारों और का मानदेय बढ़ाया गया।
75. 1 जुलाई, 2018 से प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता तथा पेंशनधारकों को मंहगाई राहत दी जाएगी।
76. अनुबन्ध कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी। उनके वेतन और ग्रेड पे में 125 प्रतिशत की दर से राशि जोड़ी जाएगी जो कि पहले 100 प्रतिशत होती थी। पीएटी पैरा शिक्षकों के वेतन में बढ़ौतरी ।
83. आपातकाल के दौरान मिसा कानून के तहत हुई गिरफ्तारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों को 11,000 रुपये सालानालोक तंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
बिजली पर सब्सिडी के लिये 475 करोड़ रुपए का प्रावधान।पंचायत बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के मानदेय को बढ़ा दिया गया हैं।
विभिन्न ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत जहां अभी घर बनाने के लिये 1,30,000 रुपये दिये जाते हैं, वहां 20,000 रुपये अतिरिक्त उपदान राशि प्रति लाभार्थी राज्य सरकार अपने संसाधनों से देगी।
मुख्यमन्त्री आवास योजना के तहत मुरम्मत हेतु सहायता राशि बढ़ाकर 35,000 रू0 की गई । मादक पदार्थों की तस्करी तथा प्रयोग को रोकने के लिए मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में युवा नव जीवन बोर्ड की स्थापना की जाएगी व 5 नशा निवारण एवं पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
7. बीमारियों से ग्रस्त गरीब मरीजों को आर्थिक सहायता देने के उद्देष्य से एक नई योजना सहारा का आरम्भ किया जाएगा। पार्किसंस, कैंसर, मरूकुलर डिस्ट्रॉफी,हिमो फीलिया,थेलेसीमिया,रीनल फेलियोर वाले मरीजों को 2000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।
एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के भत्ते को बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसूताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये किया जाएगा।
9. ब्रेस्ट तथा सरवाईकल कैंसर की रोकथाम के लिये मोबाइल डसयगोन्स्टििक वैन तैनात किये जाएंगे। 10. 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के लिए नर्सिंग शिक्षण संस्थानों व आइटीआइ में दाखिले के लिए आरक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आवश्यक सहायता का प्रावधान किया गया है। परित्यक्ता महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता 6,000 रू0 तक प्रति बच्चा बढ़ाई गई ।
11. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बाल आश्रम में रह रहे बच्चों के लिये आफ्टर केयर होम स्थापित किए जाएंगे तथा ऐसे बच्चों को फलेक्सी आइटीआइ के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
12. 50 दिनों से ज्यादा काम करने वाले मनरेगा लाभार्थी और सामाजिक सुरक्षा पाने वाली विधवाओं को पैंशन योजना के लाभ बिना किसी प्रीमियम के दिए जाएंगे ।
15. केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रधानमन्त्री किसान योजना को प्रदेश में अतिशीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । इस योजना से प्रदेशे 8.50 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
16. प्रदेश सरकार ने किसानों लिए कई नई योजनाएं व कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। 150 करोड़ रुपये की मुख्यमन्त्री नूतन पॉली हाऊस योजना, एंटी हेलनेट के लिये दोगुना बजट, कई सिंचाई एवं बाढ़ प्रबन्धन योजनाएं, मुख्यमंत्री खुंब विकास योजना, स्वदेशी नस्ल की गायों के लिये 5,000 रू0 तक का उपदान, दूध खरीद पर 2
रुपये प्रति लीटर की वृद्धि, ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे। पिछले बजट में घोषित योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
18. मुख्यमन्त्री स्वजल योजना के तहत गरीब परिवारों को घरों में नलका लगाने के लिये 50 मीटर तक पाईप के लिए 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
19. मुख्यमन्त्री रोशानी योजना आरम्भ की जाएगी जिसके तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन हेतु कोई सर्विस कनेक्शन चार्जिज नहीं देने पड़ेंगे । इन चार्जिज को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
प्रदेश की 500 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश बाढ़ एवं नदी प्रबन्धन परियोजनाके पहले चरण में 1,235 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण में 1,850 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता एजेंसी के वित्तपोषण हेतु संस्तुति की गई है । 11.21 करोड़ रुपये की लागत से साहीवाल व रेडसिंधी पशुधन प्रजनन फार्म स्थापित किया जाएगा
26. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे किसानों की आय को बढ़ाने के लिये 85 प्रतिशत उपदान पर बकरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
27. उन्नत नस्ल की भेड़ों का आयात किया जाएगा। 11 करोड़ रुपये की लागत से मुर्रा नस्ल की भैंसों का फार्म स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में एक गोकुल ग्राम भी स्थापित किया जाएगा ।
28. दतनगर जिला शिमला एवं चक्कर जिला मण्डी में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
29. परम्परागत कौशल और शिल्प ग्राम कारीगर, शिल्पी एवं अन्य कुशल कामगारों के लिये मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना प्रारम्भ होगी।
32. ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 लकड़ी के खम्बे लोहे के खम्बों से बदले जाएंगे ताकि नियमित बिजली मिले।
33. किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम करके 50 पैसे प्रति युनिट की गई ।
40. धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देष्य से मण्डी जिले में शिव धाम स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजनाह्लके तहत अधिकतम आयु सीमा तथा अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाई जा रही है।
49. कौशल विकास भत्ता योजना के तहत लगभग 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
50. कौशल विकास निगम द्वारा 40,000 युवाओं ककौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
51. ग्रामीण दस्तकारों का कौशल बढ़ाने हेतु मुख्यमन्त्री ग्राम कौशल योजना आरम्भ की जाएगी।
52. नई योजना नवधारणा के तहत दिव्यांगजनों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।
55. विधायक क्षेत्र विकास निधि से विधायक पंजीकृत युवक मण्डलों को 25,000 रुपये तक की खेल सामग्री व खेल उपकरण प्रति युवक मण्डल प्रदान कर पाएंगे। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मन्त्री युवा निर्माण योजना के तहत दो नए खेल के मैदान बनाये जायेंगे जिनमें जिमनासियम की भी सुविधा होगी ।
56. एसएस.बी. कोचिंग हेतु प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 की जाएगी।
57. सरकार 2019-20 में लगभग 20,000 पद भरेगी।
59. 15 नये अटल आदर्श विद्या केन्द्र प्रदेश के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्थापित किये जाएंगे।
60. खेल से स्वास्थ्य योजना आरम्भ की जाएगी।
62. नई योजना एक बूटा, बेटी के नाम लागू की जाएगी।
63. परफार्मिंग आर्टस में प्रोत्साहन हेतु कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरु की जाएगी ताकि हिमाचल के होनहार बच्चे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में दाखिला ले सकें।
70. संस्कृत को दूसरी राजकीय भाशा का दर्जा ।
71. प्रदेष भर की 100 पुलिस चौकियों को रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के तौर पर नामित किया जाएगा। मुख्य आरक्षियों को भी आबकारी मामलों की जाँच के लिये अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।
72GST में पंजीकरण हेतु वार्शिक टर्नओवर सीमा को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। टर्नओवर की कम्पोजिषन लिमिट को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये किया जाएगा।
74. एन.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10 प्रतिशत अँशदान को 14 प्रतिशत किया जाएगा। इससे 80,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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