शिमला।जयराम सरकार के कार्याकाल में डब्बल इंजन की सरकार होने के बावजूद सेब की पेटियों पर जीएसटी 18 फीसद कर देने को लेकर उदयोग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने आज जीएसटी परिषद की बैठक में सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी दर को मौजूदा 18 फीसद से घटाकर 5 फीसद करने का मांग की।
उन्होंने कहा कि सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी का बोझ सेब उत्पादकों को वहन करना पड़ रहा है और इन पर जीएसटी कम करने से उनकी इनपुट लागत में काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन का राज्य की आर्थिकी में अहम योगदान है और उनके हितों संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने वाहन खरीद पर जीएसटी के नुकसान का मुद्दा भी उठाया और कहा कि जब राज्य के निवासी आसपास के राज्यों में वाहन खरीदते हैं तो इससे राज्य को जीएसटी का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी खरीद पर जीएसटी राज्य को मिलना चाहिए क्योंकि राज्य से बाहर खरीद के बाद राज्य के लोगों की ओर से इन वाहनों को हिमाचल में ही पंजीकृत करवाया जाता है।
उन्होंने परिषद को अवगत करवाया कि ऐसी खरीद से संबंधित कर जीएसटी के मूल सिद्धांत के अनुसार उपभोग करने वाले राज्य में प्रवाहित होना चाहिए।
उन्होंने जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित मामले को भी उठाया और परिषद की ओर से इस मसले पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी न्यायाधिकरणों की स्थापना न होने से करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें जीएसटी न्यायाधिकरण की अनुपस्थिति में अपीलीय प्राधिकारी के फैसले के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। इससे आने वाले समय में शिमला में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
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