शिमला। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के अनलॉक -4 के फरमानों से अलग हटकर प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश में 15 सिंतबर तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए पंजीकरण कराना जरूरी रखा है। पहले की तरह बिना पंजीकरण के कोई भी राज्य में दाखिल नहीं हो सकेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
यही नहीं मंत्रिमंडल ने 10 सिंतबर से राज्य में बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने का भी फैसला कर लिया है। इसके लिए भाषा कला एवं संस्कृति विभाग दिशानिर्देश तैयार करेगा।
इसके अलावा बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारन्टीन अवधि को 14 दिन से घटाकर 10 दिन करने का फैसला लिया गया। जिला प्रशासन अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में लोगों की ओर से मास्क व सामाजिक दूरी की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करेंगे।
मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से ऊपर के आय करदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेंहू का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और
लेकिन दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी पर मिलने वाली सबिसडी को पूरी तरह से हटा दिया है। अब ये तमाम मदें आयकर दाताओं को बाजार की दरें पर मुहैया कराने का फैसला लिया गया है।
मन्त्रिमंडल की ओर से केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराये के आवासीय परिसर योजना से सम्बन्धित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का फैसला लिया है। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत् पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां में पांच विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन के साथ सब ट्रेजरी खोलने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला की थुनाग तहसील के बागाचनोगी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ उपतहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की। नव गठित उपतहसील में शावा, कल्हणी, कलिपर, शिल्लीबागी, शिवाखड्ड और जनशिला छहपटवार वृत होंगे।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी की थुनाग तहसील के जनशिला क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनशिला में पटवार वृत खोलने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कोट को छोटा शिमला पुलिस थाने से पुलिस थाना बालूगंज के तहत लाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
उद्योग विभाग ने मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तावित बल्क ड्रग फार्मा पार्क, एनर्जी चार्जिज इन दा स्टेट और ब्रिक किल्न और उससे संबधित मामलों पर प्रेजेंटेशन दी।
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