शिमला। जयराम मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष, सभी मंत्रियों, विधान सभा उपाध्यक्ष, विधायकों, विभिन्न बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सभी राजनैतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों के वेतन या मानदेय इत्यादि में एक साल के लिए 30 फीसद की कटौती करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरह ही बैठक में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को भी दो साल की अवधि के लिए स्थगित करने का भी फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते रोज प्रधानमंत्री की तरह ही वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आज मंत्रिमंडल की बैठक कर डाली । उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग प्रदेश में कोरोना विषाणु के दुष्प्रभावो एवं चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही संपन्न हुए बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत इस रकम में बढ़ोतरी करने का एलान किया था। मुख्यमंत्री ने इसे डेढ़ करोड़ प्रति विधानसभा हलके से बढ़ाकर एक करोड़ 75 लाख रुपया कर दिया था। मंत्रिमंडल की ओर से अब इस निधि को स्थगित करने के बाद विधायकों को अपने हलके में काम करवाने के लिए इस निधि से पैसा नहीं मिलेगा।हालांकि विधायकों की दस लाख रुपए की एेच्छिक निधि बावत अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने हाल ही में उत्तरी कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जिला कुल्लू के पुइंद गांव के 24 वर्षीय पैराट्रूपर बालकृष्ण और बिलासपुर जिले की हटवाड़ पंचायत के देहरा गांव के 43 वर्षीय कमांडो सूबेदार संजीव कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की।
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। इस अवसर पर मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दौरान समर्पित और निःस्वार्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस का आभार व्यक्त किया।
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