शिमला।जयराम मंत्रिमंडल नें सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। इससे चार लाख रुपये से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण योजनाओं में न आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में आज मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में हुई व हाल ही में कांगड़ा से सांसद चुने गए ,खाद्य व आपूर्ति मंत्री किश्न कपूर ने भी बैठक में शिरकत की।
मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री रोशनी योजना को लागू करने की मंजूरी प्रदान करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17550 मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने का फैसला लिया।
मंत्रिमंडल ने फल उत्पादकों को नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए लाभकारी दाम प्रदान करने के लिए वर्ष 019-20 के लिए बाजार मध्यस्थ्ता योजना के तहत किन्नू, माल्टा, सन्तरा और गलगल जैसे नीम्बू प्रजाति के फलों के खरीद मूल्य को वर्तमान समर्थन मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवंबरसे 15 फरवरी, 2020 तक क्रियाशील रहेंगे।
मंत्रिमण्डल ने वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठरोगियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया, जोकि एक जुलाई से लागू होगा।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 को भी मंजूरी प्रदान की।
बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्षम उद्यमों को प्रोत्साहन देने, बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन सहित एंकर इकाइयों की नई अवधारणा को शुरू करना, विद्यालय, अस्पताल, अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी सामान्य औद्योगिक तथा सामाजिक अधोसंरचना के लिए प्रोत्साहन, सात वर्षों के लिए 90 प्रतिशत तक कुल जीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा, उद्योगों को ब्याज अनुदान पर 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित तीन से पांच वर्षों के लिए मिलने वाले मियादी ऋणों को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात बढ़ाने की भी अनुमति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों व थीम पार्कों की स्थापना के लिए पूंजी अनुदान, विद्युत कर में छूट व विद्युत दरों में 15 प्रतिशत तक रियायत को मंजूरी दी । हिमाचल के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों तथा सेवा क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार हिमाचयिों को देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। पारम्परिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त व अधिक रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में हिमाचल भू सुधार अधिनिसयम के नियम 38-ए के प्रावधानों के सरलीकरण का फैसला लिया गया। हिमाचल में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए काश्तकारी व भूमि सुधार नियमों, 1975 के तहत निवेश परियोजना की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मंजूरी दी ताकि राज्य में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
मंत्रिमण्डल ने होम-स्टे योजना के तहत अधिकतम तीन कमरों को पंजीकरण करने की सीमा को बढ़ाकर चार कमरे कर दिए है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2019 को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा भूतपूर्व सेनिकों के बच्चों व सैनिकों की विधवाओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एसएसबी कोचिंग के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के झुंगी तथा सलवाहन (हटगढ़) में पशु औषधालय को विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन व भरने सहित पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य में सहभागिता योजनाह्ण में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में अवाश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच एवं सामर्थ्य में सुधार तथा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल निवेश की प्रगति को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाए।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला शिमला की उप-तहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कफोटा में इलैक्ट्रीशियन तथा मकैनिक डीजल और जिला सिरमौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिलाई में पलम्बर तथा इलैक्ट्रीशियन के नए ट्रेड शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। इन संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन और भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ग्राम पंचायत खजियार के लोगों की सुविधा के लिए जिला चम्बा की पुलिस पोस्ट दराडा से हटाकर पुलिस स्टेशन चम्बा सदर के तहत अस्थाई पुलिस पोस्ट सुलतानपुर में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की।
नौकरियां
मंत्रिमंडल ने जिला न्यायायिक प्रणाली की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के प्रशासन में न्यायालय प्रबंधक के 13 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में डॉ. वाय.एस परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए दैनिक भोगी आधार पर चालक के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालक के 4 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पी.जी.टी (राजनीतिक विज्ञान) का एक पद व टी.जी.टी (कम्प्यूटर विज्ञान) का एक पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
(0)