शिमला। जिला किन्नौर के 450 मेगावाट के शोंगटोंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट में मजदूरों की अपनी मांगों को लेकर चल रही हड़ताल के 112वें दिन आज वामपंथी नेता राकेश सिंघा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम खुला पत्र लिख कर खुलासा किया कि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे ठेकेदारों ने अपने रयूख के चलते एसपी का तबादलाा डेढ महीने केे भीतर करवा दिया था। सिंघा ने दावा किया कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि उक्त एसपी ने हड़ताली मजदूरों पर लाठीचार्ज करने से इंकार कर दिया था।
शोंगटोंग में 950 के करीब मजदूर पिछले साढ़े तीन महीनों से हड़ताल पर है व आश्चर्यजनक तौर पर प्रोजेक्ट पर जो भी काम चल रहा है वो पुलिस पहरे में चल रहा है।इतने दिनों तक पुलिस को मजदूरों से भिड़ाना सरकारी खजाने व प्रदेश के मानव संसाधनों से खिलवाड़ करने जैसा है।किन्नौर में पिछले साढ़े तीन महीनों से पुलिस बटालियन केअलावा जिले कीी पुलिस गार्द मजदूरों को काबू करने पर लगा रखी। हालांकि प्रदेश के उद्योगमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व सीएम खुद हर जगह डंका पीटते आ रहे हैं कि प्रदेश का माहौल बेहद शांतिपूर्ण है व निवेशकों को न्यौता भेजते रहते है।लेकिन निवेशक पिछले साढ़े तीन महीने से ये सब समझबूझ रहे है कि किस तरह से शोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट में पुलिस पहरे में काम हो रहा है।
ये चौंकाने वाला हैं कि आखिर वो कौन-कौन ताकतें हैं जो मजदूरों की हड़ताल समाप्त नहीं कराना चाहती हैं। अंगुली मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खेमे के नेताओं की ओर से उठाई जा रही हैै।इस तरह के इल्जाम वामपंथी नेता सरेआम लगा चुके है। जबकि जिला किन्नौर में तैनात अफसर भी दबी जुबान में ये कहने लगे है।अगर ये सच है तो ये सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल है।
हालांकि संवेदनशील सरकार को अब तक कोई हल निकाल लेना चाहिए था। लेकिन कोई समाधान न निकलने पर वामपंथी नेता सिंघा ने सरकार की संवेदनशीलता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।
यहीं नहीं डीसी किन्नौर नरेश कुमार लट्ठठ को प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताली मजदूरो व प्रोजेक्ट प्रबंधन से बातचीत कर कोई समझौता कराने का निर्देश दिया थालेकिन अभी तक कोई वार्ता शुरूनहीं हुई है। ऐसे में माकपा व किसान सभा ने लट्ठ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी है।वामपंथी सचिवालय के बाहर भी धरना दे रहे हैं। इसके अलावा डीसी आफिस के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे है। विरोध प्रदर्शन न भी होतो भी सरकार को ये मसला सुलझाना चाहिए था।चूंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति उसकी सीमा के भीतर काम कर रहा हो उसके वाजिब अधिकारों कीी रक्षा हो।लेकिन धीरे धीरे ये लगना लगा है किे सरकार में या सरकार के करीब कोई ऐसे है जिन्हें विवाद न सुलझने से बड़ा मुनाफा हो रहा हैं।
ऐसे में सिंघा ने मुख्यमंत्री के रोहड़ू में ठेकेदारों पर बरसने के एक दिन बाद उन्हें पत्र लिख कहा हैं कि शोंगटोंग में भी ठेकेदार भी नेता,अफसर ऐसा ही खेल खेल रहे है।
सिंघा ने सीएम वीरभद्र सिंह को इस खुली चिटठी में क्या लिखा हैं,यहां पढ़े पूरी चिट्ठी-:
Dated : 06.7.2016
My Dear Virbhadra Singh Ji,
You are aware of the industrial dispute going on in Shongtong-Karcham Hydel Project today, is the 112 day of the strike and the 5th day of indefinite fast. Inspite of this, efforts are not visible to provide justice to the workers.
There is a huge hoarding close to the secretariat building belonging to the public relations deptt, which reads ” MANNIYE MUKHYAMANTRI SH. VIRBHADRA SINGH JI KE KUSHAL NETRITWA MEIN SAMVEDANSHEEL SARKAR- SWACHH PRASHASAN”.
I do not understand what a sensitive govt means, but by all democratic and humane yardsticks the attitude of the government. Towards the Shongtong-Karcham hydel project workers cannot be covered within the parameter of sensitivity.
The workers are firm to carryon the struggle. It is a reaction to the exploitation by the company and the contractors. In the past who ever demanded the implementation of law was terminated from service.
In October, 2013, the President Jeet Negi, the Gen. Secretary Rajvansh Negi, the Vice President Kuldip Negi were terminated from service along with three other activists of the union.
Soam Dev Negi was one amongst the three. Their only crime was to demand, payment of minimum wages, over time wages, weekly off, wage slip as per law, provident fund deductions, accommodation as per law etc.
Sonam Negi one of the terminated workers was tortured and humiliated by the contractors. Being unable to digest the pain he was going threw, chose to commit suicide by jumping into the Satluj River on 18.11.2013. This is recorded in the Police daily diaries of police station Recong Peo vide G.D entry No: 32(A). His body was subsequently recovered in a decomposed state on 28.4.2014.
The contractors eclipsed the sensitivity of the Govt. and under their pressure the case did not proceed. The truth has not been revealed. There were contractors were able to transfer S.P Kinnaur only within one and half months of his joining. What was his crime? He did not lath charge the peaceful striking workers.
The labour officer has been transferred his crime was that he recorded that pending the conciliation proceedings the Patel Management and contractors could neither recruit or terminate the services of the workers as per the provisions of the Law.
I am no one to advise the govt. But if the slogan of sensitivity is to prevail. It must be practiced by the govt. The Rights of the workers must be given to them. Justice must be done with the family Soam Dev Negi which includes his wife and two school going children. This is another test case for your govt, whether it sensitive to the problems o f the people. Slogans must not be given for slogan sake. They must be practiced.
With Regards
Rakesh Singha
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