शिमला। प्रदेश मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड- 19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रदेश में लगाए गए कोरोना कफर्यू और तमाम पाबंदियों को
14 जून सुबह 6 बजे तक जारी रखने का फैसला लिया है। अभी न तो बसें चलेंगी और न ही शिक्षण संस्थान खुलेंगे।
बैठक के दौरान केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 12वीं की प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली
सालाना परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से मूल्यांकन के लिए सुझाए गए मापदण्डों को
ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए मापदण्ड विकसित करके परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। इस प्रकार परिणाम घोषित होने के बाद यदि कोई विद्यार्थी परिणाम से सन्तुष्ट न हो तो उसे स्थिति सामान्य होने पर बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली विशेष परीक्षा में बैठने का मौका उपलब्ध होगा।
मंत्रिमण्डल ने अस्पतालों से होम रिकवरी के लिए डिस्चार्ज किए गए कोविड-19 रोगियों के लिए दूरभाष के माध्यम से परामर्श सुनिश्चित करवाने का निर्णय
लिया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे तौर पर अधिक वैक्सीन के प्रापण के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किश जाएगा।
इससे पूर्व मंत्रिमण्डल ने मुख्य सचेतक एवं जिला शिमला के जुब्बल.कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेन्द्र बरागटा के निधन पर शोक प्रस्ताव
पारित किया। मंत्रिमण्डल ने राज्य में विशेषकर बागवानी क्षेत्र में नरेन्द्र बरागटा के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर मंत्रिमण्डल ने दिवंगत नेता के
सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा।
याद रहे मंत्रिमंडल की बैठक सुबह आयोजित होनी थी लेकिन बरागटा के आकस्मिक निधन के बाद इसे सुबह स्थगित कर दिया लेकिन शाम को दोबारा बुला लिया गया
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