शिमला। पिछले दिनों चंडीगढ़ में डालमिया समूह के साथ सुन्नी में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए एमओयू पर दस्तख्त करने के लिए आज सदन में विपक्ष ने सरकार को घेरा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इसे चोर दरवाजे से साइन किया गया एमओयू माना जाएगा।
कांग्रेस विधायक आशा कुमारी की ओर से प्रश्नकाल के दौरान चंबा जिला के बरोह सिंड सीमेंट कारखाने को लगाने के बारे में पूछे सवाल के जवाब में उदयोग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि यहां के लिए सड़क न होने के वजह से कोई भी उद्योगपति यहां आने को तैयार नहीं है। मंत्री ने कहा कि इस बावत मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए है। आशा कुमारी ने पूछा था कि क्या ग्लोबल टेंडर की जगह एमओयू नहीं हो सकता। बिक्रम सिंह ने कहा कि यह 2015 से पहले की बात थी जब सीमेंट कारखानों के लिए एमओयू होता था। लेकिन 2015 के बाद केंद्र सरकार ने कायदे कानून में बदलाव कर दिया है। अब ग्लोबल टेंडर ही होंगे।
इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर एमओयू 2015 सेक पहले होते थे तो डालमिया के साथ पिछले दिनों चंडीगढ़ में एमओयू कैसे साइन हो गया। मुकेश ने कहा कि यह चोर दरवाजे किया गया एमओयू माना जाएगा और यह प्रधनमंत्री की ओर से निर्धारित नीति का उल्लंघन है।
बिक्रम सिंह ने कहा कि चोर दरवाजे का काम मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि डालमिया के साथ जो एमओयू हुआ है वह 2010 से पहले का है। ये तीन साल के लिए हुआ था। 2013 में डालमिया समूह ने इस कारखाने को लगाने के लिए और समय मांगा तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दो साल का और समय दे दिया।
इस पर मुकेश ने कहा कि तब भी 2016 में यह अवधि समाप्त हो गई थी इसके बाद छह सात साल बाद फिर ये एमओयू कैसे साइन कर दिया। याद रहे डालमिया समूह के साथ यह एमओयू जिला शिमला के सुन्नी में लगाए जाने के लिए साइन हुआ है।
बिक्रम सिंह ने कहा कि 2016 के बाद सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, इसके लिए इसकी पूरी औपचारिकताएं अब जाकर पूरी हुई है तो एमओयू साइन किया गया है। बिक्रम सिंह ने कहा कि एशियन सीमेंट के साथ कांग्रेस की सरकार ने भी तो इसी तरह एमओयू साइन किया था। इसके बाद कांग्रेस विधायक चुप हो गए।
एक अन्य प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड बनाए जाएंगे। अभी प्रदेश में 64 हेलीपैड है और 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हेलीपैड नहीं है। उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वह हेलीपैड के लिए उपयुक्त जगह सरकार को बताएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उड़ान -2 योजना के तहत छह हेलीपोर्ट मंजूर हुए है। सरकार हर जिला मुख्यालय में हेलीपोर्ट हो इस बारे सरकार विचार करेगी। इस बावत कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न पूछा था।
इंदौरा से भाजपा विधायक रीता धीमान ने राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के लिए गांव डमटाल,मेाहटली,सूरजपुर व तोकी में भूमिअधिग्रहण की एवज में किसानों को पंद्रह हजार रुपए प्रति मरला मुआवजा मिला है जबकि इन्हीं गांवों के साथ पंजाब में तीन लाख रुपए प्रति मरला मुआवजा मिलाहै। रीता धीमान ने इस बावत सरकार से दखल देने और पंजाब की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग जायज है और मामला अभी मंडलायुक्त के पास लंबित है। वहां से फैसला आने के बाद सरकार आगे विचार करेगी।
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