शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सदन में 2020-21 के लिए 7272 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का 49 हजार 131 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिनके पास वित महकमा भी है,का तीसरा तीसरा बजट है।
बजट में इस साल भी कोई भी नया कर नहीं लगया गया है। 2020 -21 में 38 हजार 439 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां व 39 हजार 123 करोड़ का राजस्व व्यय का अनुमान लगाया गया है । बजट में कुल राजस्व घाटा 684 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई है व राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का चार फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है।
बजट में प्रदेश के अपने राजस्व में 11 फीसद की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। बजट के मुताबिक सौ रुपए में से वेतन पर 26.66रुपए,पैंशन पर 14.79 रुपए,ब्याज अदायगी पर 10.04 रुपए,कर्ज अदायगी पर 7.29 रुपए खर्च किए जाएंगे व बाकी 41.22 रुपए विकास कार्यों व अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। इन सौ रुपयों में से 13 रुपए केंद्रीय करों से, 19 रुपए राज्य करों से ,पांच रुपए गैर कर आय से,44 रुपए ग्रांट इन एड से, 16 रुपए लोक ऋण से और तीन रुपए जमा व अग्रिम जुटाए जाएंगे। बजट में 25 नई योजनाओं की घोषणाएं की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का स्वर्ण जयंती वर्ष होने की वजह गरीब लोगों के लिए आवास देने को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा गुणवतापूर्ण शिक्षा की दिश में आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। बजट में विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई है व नई पैंशन योजन के तहत ग्रेच्युटी देने के एलान भी किया गया है।
बीस हजार पद भरने का एलान
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश किए गए पहले ई बजट में 2020-21 में बीस हजार पदों को भरने,नई पैंशन योजना के तहत 22 सितंबर 2017 से पहले सेवानिवृत कर्मियों को गेच्युटी देने का एलान किया है। इससे 55 सौ कर्मचारी लाभांवित होंगे व 110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को 125 से फीसद से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। इससे 22 हजार अनबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा व डेढ सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के पशु पालकों को राहत देने के लिए दूध खरीद कीमत में दो रुपए की बढ़ोतरी करने का एलान किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बीस हजार पदों में से तीन हजार पद बिजली बोर्ड में, एक हजार पद सिपाहियों के, पांच हजार पद शिक्षा विभाग में, 13 सौ हिमाचल परिवन निगम में व बाकी पद अन्य विभागों में भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ढाई सौ रुपए से 275 रुपए करने का एलान किया। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स पर तैनात आइटी शिक्षकों के मानदेय में दस फीसद की बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में पांच सौ व सहाकिाओं के मानदेय में तीन सौ रुपए महीना की बढ़ोतरी की गई है।
अंशकालीन जलवाहक जो पूरी दिहाड़ी पर आने के बाद छह साल की सेवा के बाद नियमित होने के लिए पात्र होते है, उनके लिए अब पांच साल बाद नियमित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में अंशकालिक कर्मियों के मानदेय में को तीन सौ रुपए मासिक बढ़ाने का एलान किया।
इसके अलावा नंबरदारों का मासिक मानदेय में भी पांच सौ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जल गार्डों,पैरा फिटर्स और पंप आपरेटरों के मानदेय में भी तीन सौ रुपए प्रति महीना के हिसाब से इजाफा किया गया है। बजट में विधवाओं व दिव्यांगजनों की पैंशन को भी साढ़े आठ सौ रुपए से एक हजार रुपए कर दिया है।
शिक्षा,गरीबों के लिए आवास
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश बजट में शिक्षा, गरीबों के लिए आवास के अलावा सड़कों व हवाई अडडों के निर्माण व उनके विस्तार को तरजीह दी है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रदेश में शिक्षा का विस्तार काफी हो गया है अब गुणवतायुक्त शिक्षा की जरूरत है। इसके लिए बजट में प्रारंभिंक शिक्षा विभाग में कलस्टर स्कूलों का उन्नयन करने के लिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय कलस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना शुरू करने का एलान किया है। इस योजना के तहत सौ कलस्टर स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा व शिक्षकों की तैनाती छात्रों की संख्या के अनुपात के हिसाब से की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग में स्वर्ण जंयती उत्कर्ष विद्यालय योजना शुरू की जाएगी व इसके तहत 68 स्कूल जहां पर पांच सौ से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं,को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा नौ महाविद्यारलायों को उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 50 स्कूलों में गणित प्रयोगशालाएं खोलने का एलान किया गया है। सरकार ने र्स्व्ण जयंती सुपर 100 नामक योजना भी शुरू की। इसके तहत दसवीं में सबसे ज्यादा अंक लेने वाले सौ छात्रों व्यावसायिक संस्थानों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को प्रशिक्षएा दिया जाएगा और एक लाख रुपए प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जाएगा।
गरीबों के लिए आवास सुविधा मुहैया कराने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 51 सौ,मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 31 सौ, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनाके तहत एक हजार और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आठ सौ मकान बनाए जाएंगे। इस पर 160 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल में इतने आवा पहली बार बनाए जा रहे है।
विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर1024 करोड़,हवाई अडडों के विस्तारीकरएा मंडी हवाई अडडे के निर्माण व व पाच हेलीपोर्टस के निर्माण के लिए बजट में 1013 करोड़ रुपए का प्रावधन रखा है। विधायक निधि में बढ़ोतरी विधायक क्षेत्र विकास निधि को डेढ करोड़ से बढ़ाकर एक करोड़ 75 हजार लाख और विधायकों की विवेक अनुदान राशि को आठ लाखसे बढ़ाकर दस लाख कर दिया है। नाबार्ड के तहत वित पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए दी जाने वाली धनराशि की सीमा 105 करोड़ से 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
विपक्ष ने बताया दिशाहीन
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बजट को दिशाहीन करार देते हुए कहा है कि बजट में आय के संसाधनों को सृजित करने का कोई लेखा जोखा नहीं है। केवल आंकड़ों का मायाजाल फैलाया गया है। प्रदेश की आर्थिकी कर्ज के सहारे हैं। पुरानी योजनाओें का कोई जिक्र नहीं है व न ही कोई नई शुरूआत की गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बजट में किसी भी वर्ग कोई राहत नहीं दी गईहै।किसानों, बागवानों व कर्मचारियों की पूरी तरह अनदेखी की गई है।आर्थिक तंगी से गुजर रहा प्रदेश अपने खर्चे चलाने के लिए कर्ज पर निर्भर है,ऐसे में इस बजट से प्रदेश के विकास की उम्मीद करना ही व्यर्थ होगा।
माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि बजट के सिद्वांत का उल्लंघन किया गया है। इसमें जनता को भ्रमित करने का अलावा कुछ नहीं है।
जो पुरानी योजनाएं चल रही है उन्हीं को इसमें शामिल कर दिया है। आर्थिकी की रीढ़ खेती की अनदेखी की गई है।
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